दातृ समुदाय थप सहयोग गर्न तयार छन्

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक यो चरणमा सडकदेखि सदनसम्मको आँखा अर्थ मन्त्रालयतिरै छ । दुईतिहाइ जनमतमा उभिएको वर्तमान सरकारसित समाजका सबै आयामको उच्च र स्वाभाविक अपेक्षा सम्बोधन गर्नकै लागि हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मौद्रिक अर्थशास्त्रीमध्ये एक मानिुनुहुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा उच्च आर्थिक वृद्धिको अर्जुन दृष्टिमा देखिनुहुन्छ । तथापि, लक्ष्यभेदनका लागि चुनौतीको चाङ पनि कम छैन । यसै परिवेशमा बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय सङ्घीयता, डलरको मूल्यवृद्धिले पार्ने असर, पुँजी बजार, लगानी अवस्थालगायत विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग गोरखापत्रका पत्रकार जुनारबाबु बस्नेतले गर्नुभएको अन्तर्वार्ता : yubraj khatiwada

 

 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएको भनिएको हो । अब त दोस्रो महिनाको अन्तिमतिर पुगेका छौँ । बजेट कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
तालिकाबद्ध रूपले नयाँ आर्थिक बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । यो दुई महिनामा संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्दा सङ्घीय संरचनामा जाने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थापन भइरहेको छ । कतिपय कार्यविधि पनि बनिरहेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ । यी कार्यहरू अन्तिम चरणमा छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको हुँदा वित्तीय सङ्घीयतालाई ध्यान दिई सङ्घ र प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यविधि पनि बनिरहेको छ । यो सरकारको ध्येय काम छिटो गर्ने त हो तर उत्तरदायित्व विनाको तीव्रता पनि होइन । वित्तीय उत्तरदायित्वलाई सबै तहबाट आत्मसात् गरी साधनहरू अधिकतम प्रतिफल दिने गरी बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने कार्य भइरहेको छ ।

 अझै कतिपय संरचनाकै अभाव रहेछ । विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च समयमै हुन सकेन । विकास प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी तीव्रता दिन सकिन्छ ?
नयाँ संविधान बनेपछिको निर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट हो यो । हिजो र आजको अवस्थामा कतिपय फरक छ । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार वित्तीय सङ्घीयतामा जानुपर्छ । नयाँ व्यवस्था अनुसारका संरचना र त्यसको कानुनी व्यवस्थापन तीव्र गतिमा हुँदैछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकका लागि तयारी भएको छ । बजेट निकासालाई माथिदेखि सबै तहमा छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी तवरले काम गर्न यी संरचना तथा कानुनी प्रावधान आवश्यक हो । साथै, सरकार दातृ निकायसँंग व्यापक सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने दिशामा छ । खासगरी केही ठूला आयोजनामा साधन जुटाउने गृहकार्यमा छ । त्यसका लागि वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यका साथ गृहकार्य अगाडि बढेका छन् । समयमा भुक्तानी नहुँदा विकास आयोजनाहरू ढिला भएको देखिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । विगतका कमजोरी विश्लेषण गर्दै बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य अगाडि बढेकोले असोज÷कात्तिकदेखि स्पष्ट देखिने गरी बजेट कार्यान्वयनले गति लिनेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन अब चाँडै सकिन्छ र त्यसले कार्यसम्पादनलाई बढी महŒव दिनेछ । कार्यसम्पादन करार गरेर काम गरिनेछ । त्यसले विकास प्रशासनका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

 विगतमा त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूकै कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसक्दा आर्थिक विकासमै त्यसको असर देखिएको छ । त्यसमा कसरी सुधार गरिनेछ ?
राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना रूपान्तरणकारी होइनन् । केही पूर्वाधार आयोजना छन् । अब केही ठूला आयोजना पनि अगाडि बढ्छन् । विगतका अवरोध विश्लेषण गरेर र नयाँ आयोजनाको हकमा पनि काम गर्न सजिलो हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । कतिपय कुरालाई बजेटमा पनि सम्बोधन गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा वन र जमिनसँग जोडिएका समस्याको समाधान गरिसकेका छौँ । रुख मास्दा रुखै रोप्नुपर्ने, जमिन लिए जमिनै दिनुपर्ने आदि विषय पनि थिए । समाधान हुन पनि थालेका छन् । अब प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदैन । आयोजनाहरूको वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन प्रक्रिया पनि अब ढिलो हुनेछैन । अब शुरु हुने ठूला आयोजना दु्रत गतिले अगाडि बढ्छन् । अब बन्ने ठूला आयोजनामा कुनै अवरोध नहोस् भन्नका लागि एउटा छुट्टै ऐनको मस्यौदा पनि हुँदैछ ।
 

कार्यान्वयनका तहमा जाँदा त ठूला आयोजनाहरू समयमा बन्न सकेका देखिएको छैन । यो पक्षलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छैनन् र ?
कार्यान्वयनका तहमा देखिएको ढिलाइको पनि सम्बोधन हुन्छ । मुख्य रूपमा त्यस्ता आयोजनाको स्रोतमा कमी हुन दिइने छैन । अर्को कुरा त्यस्ता आयोजनाका कर्मचारी चाँडो सरुवा नगर्ने हो । तेस्रो कुरा आयोजना प्रमुखलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गरेर अनुगमन गरिनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयतहसँगै त्यसभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत अनुगमन हुन्छ । स्वाभाविक हो, साउन र भदौमा जति कोशिस गरे पनि बाढी, पहिरो बर्षात् आदिले काममा अलि तीव्रता आउन सक्दैन । यो दुई महिना ठूलो फड्को मार्न सकिन्न । असोजबाट काम चाँडो हुनेछ ।

 पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । नयाँ सरकार गठनपछि पुँजी बजार खस्किएको छ । नेप्से परिसूचक तल ओर्लिएको छ । सरकारका नीतिहरूका कारण पुँजी बजारको यो प्रवृत्ति आएको हो ? यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारका नीतिहरूका कारणले पुँजी बजार खस्किएको होइन । नीतिगत कमजोरीले बजार तल आएको भन्न मिल्दैन । हाम्रो पुँजी बजारमा कम्पनीहरूको नाफा र शेयर मूल्यबीच नै समन्वय छैन । लगातार आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा अनि मूल्यवृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुँदा पनि बजार माथि गएन । आर्थिक परिसूचकले त राम्रो कुरा देखाइरहेको छ । बजारलाई प्रभाव पार्ने मूल रूपमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान हो । अर्को पुँजीको उपलब्धता हो । तरलताको अभाव भई ब्याजदर माथि जाँदा लगानीकर्ता वैकल्पिक बाटोतिर गएको हुनुपर्छ । ऋण लिएर लगानी गर्नेले पुँजीको लागत बढेपछि बजारमा असर परेको हुन सक्छ । बजारमा शेयरको सङ्ख्या पनि थपिएको छ । त्यसले पनि असर गर्छ । यिनै कारणले शिथिलता आएको हो ।

 नीतिगत समस्या नभएपछि पुँजी बजारमा सुधार आउनुपर्ने हो ? तर त्यस्तो अवस्था त देखिएको छैन ?
सुधार आउन सक्छ । कतिपय अन्योल समाप्त गरेका छौँ । मूल्य अभिवृद्धि करको अन्योल अब छैन । लगानीकर्तामा यो अन्योल थियो । पुँजीगत लाभकरको सानो समस्या छ । कसरी गणना गर्ने भन्ने समस्या हो । खासगरी सिडिएस लागू हुनुभन्दा अगाडिको पुँजीगत लाभकरमा समस्या हो । त्यसमा एउटा कार्यदलले काम गरिरहेको छ । पुँजी बजारलाई ठूलो बनाउन सरकार लागिरहेको छ । पुँजी बजारमार्फत पुँजी उठाउन चाहने उद्योगहरूलाई कर सुविधा दिइनेछ । अनलाइनका प्रक्रियाहरू पनि विकास हुँदै गएका छन् । कारोबार छिटो छिटो मिलाउन सकिने भएको छ । यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभाव बजारमा पर्दै जानुपर्ने हो ।

पुँजी बजारमा त कर मिल्ने दिशामा रहेछ तर सबैतिर कर बढेको मात्रै चर्चा हुने गरेको छ । के हो यो करको कुरा अलि स्पष्ट गर्नु जरुरी छ कि ?
वित्तीय सङ्घीयतापछिको यो पहिलो आर्थिक वर्ष हो । नयाँ अनुभव पनि हो । करका धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएका छन् । एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ भने साझा अधिकार प्रदेशमा पनि गएको छ । स्थानीय र प्रदेशले पहिलोचोटि करको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ । करको त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा नयाँ अभ्यास भयो । अर्को कुरा अब धेरै गाउँ नगरपालिका भएका छन् । सम्पत्ति कर लागू भयो । मालपोत तिरिरहेकाले अब सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने भयो । गाउँवासीबाट नगरवासी हुँदा पनि कर बढेको अनुभव भयो । मानिससँग स्थिर सम्पत्ति हुन्छ तर आय नहुँदा सम्पत्ति कर तिर्नु अलि असजिलो पनि हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहले नजानेर, नबुझेर अनि कतिपयले लहडमा पनि केही कर लगाएको पनि कुरा आयो र तिनमा सुधार पनि अब भइसक्यो । कानुनी दायरभन्दा बाहिर गएर कर नलगाउन सङ्घले भनेको कुराले सुधार पनि भइसकेको छ । कतिपयमा कर लगाएको कुराभन्दा बढी हल्ला चलाइएको छ । व्यवसाय कर लगाउन पाइन्छ तर उत्पादनमै कर लाग्यो भन्ने हल्ला पनि चल्यो । खासगरी कृषि क्षेत्रमा यो देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा अतिरञ्जना गरेर करको प्रचार गरियो । त्यो जरुरी होइन । आवश्यक भएका ठाउँमा करको समस्या सुधार त भइरहेको छ ।

 अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धि दिनदिनै भइरहेको छ । डलरसँगको तुलनामा हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो रहला ?
डलरको मूल्य वृद्धिले हामीलाई जोखिम पनि बढाएको छ र अवसर पनि दिएको छ । दुइटै पक्ष छ । जोखिमको कुरा गर्दा हाम्रो दायित्व थपिएको छ । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ । त्यस क्रममा बाहिरबाटै ल्याउने औद्योगिक कच्चा, यन्त्र उपकरणको मूल्य बढ्ने भयो । तेस्रो मुलुकबाट आउने वस्तु महँगो हुने भयो । तेस्रो मुलुकबाट ल्याई भारतमा प्रशोधन भई आउने पेट्रोलियममा पनि असर पर्ने भयो । भाउ बढाइरहनु परेको छ । यो जोखिम र चुनौती त हो तर अवसर पनि त छ । बाहिरबाट आउने वस्तु महँगो हुँदा कतिपय आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्यातमा पाँच प्रतिशत कर छुट दिने भन्यौँ । अब त विनिमयदरको लाभ नै पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भयो । निर्यात प्रोत्साहन हुन सक्ने अवस्था छ । अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनतिर लाग्नुप¥यो ।

 भारतसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपियाँ डलरको तुलनामा तल खस्किएको विश्लेषण पनि छ । के स्थिर विनिमयदरको पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको हो ?
विनिमयदरमा पुनरवलोकन गर्दैनौँ । भारत र नेपालको अर्थतन्त्र एकै दिशामा अगाडि बढ्दासम्म त्यो जरुरी छैन । आर्थिक सम्बन्ध र अर्थतन्त्रका एकै दिशामा रहँदासम्म स्थिर विनिमयदरको पुनरवलोकनका लागि यो उपयुक्त समय होइन । जरुरी छैन । यथावत् नै रहन्छ ।

 डलर महँगो भएपछि साँवा ब्याज तिर्न त अब दायित्व थपियो नि ? वैदेशिक लगानीमा अब कस्तो असर पर्छ ?
हो, विदेशबाट लिएको ऋणको साँवाब्याजको दायित्व थपियो । हामीले बढी तिनुपर्छ । लगानीको कुरा गर्दा, लगानी गर्दा नेपाली रुपियाँ दुई रुपियाँ बढी होला । तर नाफा लैजाँदा त उसले बढी नै लग्ने हो । त्यसैले लगानीको प्रभाव अहिले तटस्थ (न्यूटल) नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

 बजेट आएको त चार महिना नै भयो । कार्यान्वयनमा गएको पनि अब दुई महिना पूरा हुन लागेको छ । यो बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यही बीचमा डलर महँगो पनि भयो । सम्भव छ आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ?
समग्र आर्थिक परिसूचकहरू विश्लेषण गरेर नै आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको हो । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी काम हुँदैछन् । निजी क्षेत्रका गुनासाहरूको पनि नीतिगत र कानुनी रूपमा सम्बोधन हुँदैछन् । निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र पार्न यो जरुरी थियो । आन्तरिक लगानी होस् वा वैदेशिक लगानी, अवरोध हटाउन सरकारको पूरै ध्यान गएको छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाहरूका प्रतिफल पनि आउँछ । सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूको उत्पादन बढेको छ । कृषि अनुकूल हुँदा, सम्भव छ आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ।

 आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
निजी क्षेत्रको केही माग छन् । काम नलाग्ने कतिपय ऐन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । बजार अनुगमनमा हस्तक्षेप हुनुभएन भन्ने छ । व्यवसायीको मानमर्दन हुने गरी अनुगमन हुनु भएन भन्ने पनि छ । काला बजारी ऐन खारेजी गर्ने माग छ । लगानीका लागि एकद्वार नीतिको माग भएको छ । सबै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ र गृहकार्यमा पनि छ । निजी क्षेत्रका कतिपय माग अनुरूप नै संसद्बाट कानुन पारित गर्ने चरणमै छौँ । ब्याजदर चर्को भो भन्ने कुरा छ । त्यसका लागि बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बाटो खोलिएको छ । बाहिरबाट बैंकहरू ऋण लिएर प्रवाह गर्नेछन् । क्रमशः ब्याजदरमा सुधार आउनेछ । छिटो निर्णय गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले विकास साझेदारका रूपमा लिएको छ ।

 यहाँ केही समय अघि विश्व बैंकको बैठकमा पनि सहभागी हुनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ साझेदारको भूमिकालाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
दातृ समुदायको पनि केही भनाइ छन् । सदाचारको नीतिबारे कुरा उठाइरहनु भएको छ । यो हामीले जिम्मेवारी नै लिएको कुरा होइन । यसमा बोलेका छैनौँ र यो बोलेको विषय पनि थिएन । विदेशी सहायता नीति पुनरवलोकन गर्नोस् भन्ने हो । पुनरवलोकन हुँदैछ । सरकारको खर्चमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता आओस् भन्ने हो । वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक मस्यौदामा यो कुरा पर्छ । कार्यान्वयन क्षमता बढाउने स्वाभाविक भनाइ छ । समयमै खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय प्रक्रिया होस् भन्ने छ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था होस् भन्ने छ । यसमा संविधानले दिएको दायरा र अधिकार अनुसार जान चाहेको ठाउँमा काम गर्न दिन कार्यविधि बन्दैछ । विकास साझेदार अर्थात् दातृ समुदाय थप सहयोग गर्न तयार छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक थप सहायता दिन तयार छन् । द्विपक्षीय सहयोग पनि बढ्नेछ । हामी आशावादी छौँ । स्रोतको अभाव हुँदैन । आगामी दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिमा पुग्छौँ ।

 निर्वाचनमा जाँदा संयुक्त (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणापत्र मस्यौदा यहाँले पनि गर्नुभएको हो । घोषणापत्र अनुसार बजेट आएन भन्ने गुनासो सडकदेखि सदनसम्मै देखियो । यसले कार्यान्वयनमा पनि असर पार्न सक्छ । घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमबीच कस्तो समन्वय छ ?
घोषणपत्रलाई एउटै वर्षको सङ्घीय बजेटमा हेर्ने प्रयास गरियो, त्यसो गर्नुहुँदैन । देशमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । सबै तहका नीति, कार्यक्रम र बजेट आएका छन् । तिनलाई समग्ररूपमा हेर्नुपर्छ । सबै तहले अधिकार पाएका छन् । राजस्वको बाँडफाँड भएको छ । केन्द्रका १३ खर्ब रुपियाँको बजेटमा सबै कुरा हेर्दा तत्काल सबै कुरा नदेखिन सक्छ । सबै तहका स्रोत वितरण गर्दा बजेट त १५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी हो । फेरि घोषणापत्र त पाँच वर्षका लागि हो । बुझाइमा फरक हुन सक्छ । घोषणापत्रको मर्मलाई बजेटले आत्मसात् गरेको छ । कार्यान्वयनका क्रममा पनि देखिने कुरा हो यो । बजेटको आकार र अङ्क मात्र हेर्ने कुरा होइन । यो केन्द्रीकृत बजेट त होइन । निजी क्षेत्रको योगदान र उत्पादन विस्तार र त्यसमा नीतिगत सहजीकरण, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रलगायत सबैको उपलब्धिलाई समग्ररूपमा हेर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि असन्तुष्टि त देखियो नि ?
सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई विगतदेखि नै हेर्नुपर्छ । असीमित दायित्व राज्यमा थुपार्दै लैजानेभन्दा सामाजिक सुरक्षालाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरेर अगाडि बढाइएको छ । भूकम्पले ल्याएको दायित्वले पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुप¥यो । एक खर्ब रुपियाँ त पुनर्निर्माणमा आवासका लागि विनियोजन गरिएको छ । अनुदानका यस्ता कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षामा देखिने गरी अर्थात् वृद्ध भत्ता बढाउन सकिएन ।

 असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पूरक बजेटको तयारी हुँदैछ भन्ने पनि छ नि ? के हो यथार्थ ?
पूरक बजेट आउँदैन । तर सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका समेट्न आगामी बजेटमा ध्यान दिइनेछ । बीमा योजनामा थप धेरै कुरा समेटिनेछ । गरिबीको रेखामुनिका बालबालिका समेट्नेदेखि धेरै विषयलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लगिनेछ ।

 यहाँले सरकारले गरिरहेका मूलभूत कामको तर्कपूर्ण र यथार्थपरक जवाफ दिनुभएको छ । सरकार गहन रूपले लागेको देखिन्छ तर बाहिर बुझाइ कता कता फरक छ । सरकारले गरेका काम पनि राम्ररी भन्न नसकेको स्थिति त होइन ?
सरकारले धेरै कुरा नतिजाले देखाओस् र नतिजा नै बोलोस् भन्ने पनि हो । तर धेरैमा त्यस्तो धैर्य हुँदैन रहेछ । अर्को कुरा जनतामा यति धेरै अपेक्षा थियो कि, यो छ महिनामा ती सबै अपेक्षा सम्बोधन त हुने होइन । गरिरहेका कामको सुसूचित गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको छ महिनाका कामबारे चाँडै जानकारी दिने योजना छ । सम्प्रेषणमा अझै विशेष ध्यान दिइनेछ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds