प्रेस स्वतन्त्रताका प्रावधान अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौंँ, भदौ २७ गते । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन – २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजमा समावेश प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानका बारेमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी रहनुभएको छ । सदस्यमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल हुनुहुन्छ ।
यसैगरी, ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यममध्येबाट पूर्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत हुनुहुन्छ ।
यस्तै, नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समुहका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकारद्वय टीकाराम राई र डा. राजेश अहिराज सदस्य रहनुभएको छ । कार्यदलको समयावधि कार्य शुरु भएको मितिले ४५ दिन तोकिएको छ ।
समितिलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए त्यसको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानुनी प्रावधानको विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यास र सम्बद्ध क्षेत्रसँंग समेत परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न नेपाल सरकार सधैं खुल्ला रहने पनि मन्त्रालयले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ गत वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्वाट पारित भई यस वर्षको भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds