रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, चैत १३ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप अधिकार विकेन्द्रीकरणमा कन्जुस्याइँ भएको बताउनुभएको छ। नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार बाँडफाँटमा कन्जुस्याइँ गरिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या बेहोर्नु परेको बताउनुभएको हो।
मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकार विकेन्द्रीकरणको ‘मोडालिटी’मा नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पनि माथिका अधिकार तल पठाउन ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउनुभयो। “सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा ल्याउन सङ्घीयताको माग थियो,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अहिले राजनीतिक सङ्घीयताबाहेक वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन।”
उहाँले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको वित्तीय सङ्घीयताले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो। वित्त आयोगले कर तथा राजस्व बाँडफाँट गर्दा ७० प्रतिशत सङ्घमा, १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था नै गलत रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले भइरहेको वित्त आयोगको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत/राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत अहिलेसम्म अंकुश लगाउनेबाहेक प्रगति नभएको बताउनुभयो। सङ्घीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार सङ्घले कुण्ठित गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। तीन तहका सरकारले के के गर्ने भन्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूची संविधानमा उल्लेख भए पनि सङ्घले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो कम राख्ने गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारलाई १० मन्त्रालयमा सीमित राखेर भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनजस्ता काम गर्ने अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहका कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने बताउँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई गिजोलेर नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नयाँ अभ्यासरत प्रदेश सरकारहरूले विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको बताउनुभयो। सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयको समन्वय र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
अधिकार सङ्घमा निहित राखे पनि नयाँ संरचनामा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा गरेको काम सङ्घले २५ वर्षसम्म गर्न नसक्ने दाबी मुख्यमन्त्रीको थियो। उहाँले विगतको पाँचवर्षे प्रदेश सरकारले आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीति विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। अधिवक्ता मोहन आचार्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
