मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिनपछि

काठमाडौँ, चैत १३ गते । सरकारको साझा नीति र कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । यसअघि सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब साझा नीति र कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसका  लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

सत्ता साझेदार १० राजनीतिक दलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे आन्तरिक र संयुक्त छलफल तीव्र पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्श तीव्र पार्नुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहनुभएको बताउनुभएको छ । चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उहाँहरूले बताउनुभयो । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो । उपसभापति खड्काले नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । छलफल भएर टुङ्गो लाग्ला । त्यसमा हस्ताक्षर होला । त्यो हस्ताक्षर त्यही वैचारिक मान्यता, त्यही नीतिगत मान्यता, त्यही कार्यक्रमकै मान्यताको आधारमा नै सरकारले पूर्णता पाउने हो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न सिराबाट सत्ता गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफलमा रहनुभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । सरकार छिट्टै विस्तार हुन्छ ।” 

उपसभापति खड्काले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सबै दृष्टिले छलफल भइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार विस्तार भोलि नै हुँदैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले संयुक्त, कहिले अलगअलग संवाद गरिरहनुभएको छ । विश्वासको मत लिएपछि ४, ५ दिनमा हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो । त्यही तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ । अब २, ३ दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।”

उहाँले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति कायम गरी सरकार विस्तार गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरसल्लाह हुँदैछ । गठबन्धनमा धेरै दल सहभागी हुनुभएको छ । मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्नुप-यो । सबैसँग परामर्श गर्नुप-यो, प्रधानमन्त्रीले । त्यो क्रममा प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएको छ । सबै दलका नेतासँग परामर्शमा हुनुहुन्छ । प्रक्रिया अघि बढ्दैछ ।”

प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष नेपाल र उपसभापति खड्काले सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफलमा रहँदा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबारे ध्यान पु-याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अड्को नथापेको बताउँदै गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई मैले अर्थ मन्त्रालय यस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, जसले देशको अर्थतन्त्रका समस्यालाई राम्ररी बुझेको छ र समस्याको कारण पत्ता लगाउन सक्छ । यसको समाधान दिन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई खोजेर मात्रै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु होला है भनेर सुझाव दिएको छु ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयका विषयमा पनि आफूले त्यस्तै सुझाव दिएको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । देशको परिस्थिति धेरै जटिल रहेको बताउँदै उहाँले यो सबै सन्दर्भमा महìवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले काबिल व्यक्तिको खोजी गर्नुहोला भनेको जानकारी दिनुभयो । 

उपसभापति खड्काले गठबन्धनलाई पाँच वर्ष लिएर जानुपर्ने र संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सुदृढीकरण, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने ध्येय र लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व स्मरण गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैको जगमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक दृष्टिकोणले उच्च स्थानमा पु-याउने सङ्कल्पका साथ सबैको उचित सहभागिता मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ।” 

आन्तरिक परामर्शमा दलहरू

उपसभापति खड्काले मन्त्रिपरिषद्मा  सहभागी हुनेहरूको नामबारे कुनै निर्णय भइनसकेको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि औपचारिक निर्णय गरेको छैन। कांग्रेस मात्रै होइन, कुनै पनि दलले कुन मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।”

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बनाएको मापदण्डअनुसारै कांग्रेसले मन्त्री बनाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सभापतिजीले नेताहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ, सरकारमा कसकसलाई पठाउनेबारे। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन्छ । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर जसलाई पठाउँछ, जानुपर्छ।”