राजभण्डारीको पक्षमा आएन अन्तरिम आदेश

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै राजभण्डारीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको हो । अन्तरिम आदेश अस्वीकारसँगै सरकारलाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो समेत खुलेको छ । kamini-rajbhandari
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले पदमुक्त गर्नुपूर्व स्पष्टीकरण लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको हो । तर, रिटलाई अग्राधिकार भने दिइएको छ । विपक्षीको लिखित जवाफ लगत्तै रिटको पेसी चढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदको साउन २९ गतेको निर्णयबाट राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हो । पदमुक्त गर्नुअघि उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलासुस्ती भएको, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्यमा ढिलाई गरेको, कम्पनीको समग्र वित्तीय तथा संरचनागत व्यवस्थापन कमजोर बनेको भन्दै सरकारले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
बिकको रिहा माग गर्दै रिट
यसैबीच सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै पक्राउ पर्नुभएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई रिहाइ गर्न माग गर्दै पुनः बन्दप्रत्यीकरण रिट दर्ता भएको छ ।
विश्वकर्माका छोरा वीरेन्द्र विश्वकर्माले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । प्रकाण्डलाई भने आइतबार नैे काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
चन्दा असुलीको आरोपमा साउन २३ गते पक्राउ पर्नुभएका प्रकाउण्डलाई आरोप अनुसारको तथ्य पुष्टि गर्न नसकेको, पक्राउपछिका सामान्य कार्यविधि पालना नगरेको भन्दै सर्वोच्चले शुक्रबार रिहा गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भइ रिहा भएलगत्तै उहाँ अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ पर्नुभएको थियो । उहाँलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको लगायतका आरोपमा पुनः पक्राउ गरिएको थियो ।
अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको अवस्थामा पुनः पक्राउ गर्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै छोरा वीरेन्द्रले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds