बजेटका बेला सरकार

“बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्यमान्यता झल्किनुपर्छ ।”                – म्यारी लिन्ड्रे्यू 

नेकपा (एमाले)का कारण देशमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिलाई मेसोमा ल्याउन दलहरू क्रियाशील हुनुपर्दा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको १०० दिनको हाराहारीमा समय बाँकी रहँदा विकास खर्चतर्फ खास काम भइरहेको छैन । अझ प्रदेश सरकार त विश्वासको मत लिने क्रममै रहेकाले अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारका बजेट कार्यान्वयनबारे खोजी गर्दा विकास बजेट खर्च त सम्झौताकै चरणमा छन् । यो टिठलाग्दो विकासे गतिलाई स्थिर बनाएर अघि बढाउन यो वर्ष दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिएको छ । गण्डकीलगायतका एमालेसँगको सहकार्यमा बनेका अरू प्रदेश सरकारहरू शुक्रबारदेखि नै सङ्कटमा परेका छन् । त्यहाँ फेरि विश्वासको मत लिने कार्यले चैतको आधा समय जाने देखिन्छ । वैशाख र जेठका दुई महिना स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्म रकमान्तरका मौसममा बित्ने गरेको नमिठो नजिरले यो वर्ष झन् प्रभावित पार्ने देखिन्छ । वैशाखमा स्थानीय चुनाव, मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घीय, फागुनमा राष्ट्रपति चुनाव र चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनावमा होमिएको देश नयाँ वर्ष लाग्दाबित्तिकै फेरि तनहुँ, चितवन र बारामा उपनिर्वाचनमा होमिँदै छ । तीन जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिताले वैशाखको दोस्रो साता छुँदा विकासे काम अवरुद्ध हुने देखिन्छ भने अरू ७४ जिल्लामा पनि रकमान्तरको प्रयोजनमै समय व्यतीत हुनेमा शङ्का छैन । 

बागमती प्रदेशमै अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि १८ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने पछिल्लो दुई महिनामा प्रदेश सरकारले थप काम नै गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा गठबन्धन भत्किएको सबैभन्दा बढी असर बागमतीमै पर्ने भएकाले प्रदेश सरकार उद्घाटन, शिलान्यासमा पनि यो दुई महिना देखिएन । पुराना बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा पनि ‘जानै लागेको’ सरकारले चासो लिने विषय नै भएन । अबको तीन महिनामा रकमान्तर, दलीय भागबन्डामै बागमती प्रदेश सरकार रुमल्लिनेमा शङ्का छैन । यस हिसाबले जनताले यो वर्ष बागमती प्रदेशबाट उल्लेख्य विकासको अनुभूत गर्न पाउने छैनन् । 

यस्तै ६१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, शिलान्यास, प्रमाणपत्र वितरणमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका सदस्य भेटिन्छन् । औपचारिक कार्यक्रममा बोलिने विकासे कुराबाहेक देखिने र अनुभूत हुने विकासका काम मधेशमा पनि ठप्प नै देखिन्छ । दुई दर्जनजति स्थानीय पालिका तालाबन्दी, आमरण अनशन, रिले अनशन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले ग्रस्त छन् । त्यहाँ सर्वदलीय संयन्त्र जुट्न नसक्दा जितेकालाई काम गर्न कठिन भएको छ भने कर्मचारी संयन्त्रले पनि यो अवसरको फाइदा उठाएका छन् । जनता पालिकामा हुने सामान्य सेवाबाट पनि वञ्चित भएका खबरले मधेशको स्थानीय तह सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने विषय त बाहिर आएकै थियो, विकासमा पनि अवरोध र उल्झनका लागि दलहरू मिल्छन् भन्ने सन्देश दुई सातादेखिको मधेशका स्थानीय तहमा देखिएको विवादले पुष्टि गर्दछ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनामा जम्मा ५ प्रतिशत विकास खर्च भएको मधेश प्रदेशमा जम्माजम्मी ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । मधेश सरकारले जनकपुर र वीरगञ्जको तनाव व्यवस्थापनमै पाँच वर्ष मेहनत गरे पनि अझै समुदायगत, सम्प्रदायगत द्वन्द्व मधेशमा कायमै देखिन्छ । त्यसको असर स्थानीय तहमा झन् बढी झल्किन्छ । ससाना विकासे काममा पनि तालाबन्दी, धर्ना, प्रदर्शनले स्थान पाइरहेका छन् । यस वर्षको प्रदेश सरकारको छ महिनाको प्रगति जम्मा ११ प्रतिशत छ । ११ प्रतिशत बजेट खर्चले विकासको गति कस्तो रह्यो भन्ने अनुमान लगाइरहनै परेन । त्यहाँ पनि प्रदेश सरकार सङ्कटमा उभिएको छ । सत्ता फेरबदलले यो वर्ष अघिल्लो वर्षको ५१ प्रतिशतको छेउछाउमा पनि पुग्ला कि नपुग्ला, चिन्तन गर्ने बेला भएको छ । प्रदेश सरकारकै गति र चरित्रमा स्थानीय सरकार उत्रिएका छन् । आन्दोलनको मौसम चलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

हाम्रो सङ्घीयता अभ्यास केन्द्र सरकार चलाउने र भत्काउने दलहरूमा निहित छ । त्यसैले विकासका काम पनि यही संयन्त्रको नियन्त्रणबाहिर जानै सक्दैन । त्यसमाथि यो वर्ष चुनावै चुनावको वर्ष भनेर दलहरूलाई सजिलै उम्कने अवसर मात्रै छैन, दुई महिनामै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार भत्काउने र बनाउने कामले आएको उल्झनको असर पनि विकासमै पर्ने हो । कर्मचारी सरुवा बढुवासमेत रोकिएको अवस्थामा जनताले बजेटमा परेका कैयौँ विकासका योजनासमेत सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । अस्थिरता विकासको सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्ने गरेको छ मुलुकमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि ।

यतिखेर धमाधम योजना सम्झौता भएर काम हुनुपर्ने अवस्थामा उपभोक्ता समिति नै बनेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशकै अवस्थाले स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित गर्दछ । भएभरका बजेट सकेको सकाउने अभियान वैशाखको अन्तिमबाट सुरु हुने परम्परा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको डरलाग्दो तथ्याङ्क केलाउने हो भने एकै दिन १२ अर्ब ५४ करोड सात लाख रुपियाँ सकिएको छ । २०७४ मा शतप्रतिशत खर्च गर्न सफल सरकार त्यसयताको पाँच वर्षमा लगातार ओरालो लागिरहेको छ । २०७५ मा ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेकामा यो क्रम झरेर २०७६ मा ६६ मा पुगेको थियो । यस्तै २०७७ मा ८५, २०७८ मा ८६ र २०७९ को असार मसान्तमा ७८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको प्रगति यस वर्ष पनि अझ तल झर्ने अनुमान छ । यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा भदौदेखि कात्तिकसम्म चाडपर्व र आचारसंहिता, मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसँगै पुस मसान्त, माघ, फागुन र चैत सरकार निर्माण, फेरबदलसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा बिते । राजनीतिक स्थिरताले गति लिए पनि विकासे काममा भने हात हाल्न नपाउँदै आर्थिक वर्ष तीन महिना मात्र बाँकी भएकाले आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको देशका उपभोक्ता अहिलेसम्म राज्यको रकमबाट काममा जोडिन सकिरहेका छैनन् । 

एकातिर विकास बजेट यसरी सुकेनासको सिकार भइरहेको छ । अर्कातिर भारतका छैटौँ प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले सन् १९८५ अर्थात् ३८ वर्षअघि नै भनेका थिए, “म एक रुपियाँ पठाउँछु, जनता ३७ पैसा पाए भन्छन्, किन पुग्दैन जनतामा पैसा ?” उनको जिज्ञासामा भारतका उस्तै सादगी नेता अटलविहारी बाजपेयीले भनेका छन्, “पैसा उडेर जाँदैन, घिस्रँदै जाँदा खिइएर सानो हुँदै जान्छ ।” अर्थात् हाम्रो विकासको मोडल यस्तै छ । केन्द्रबाट खातामा रकम सर्दै जाँदा सेवाग्राही, लाभग्राहीले पाउने अङ्क सानो हुँदै जाँदै छ । यति सानो हुन्छ कि राजीव गान्धीले भनेझैँ पठाइएको रकमको ६३ प्रतिशत अर्थात् दुईतिहाइको छेउछाउको बजेट लाभग्राहीका नाममा ‘डेलिभरी’ खातामा हराइरहेको छ । अर्थात् ठूलो आकारको बजेट बनाएर हामीले गरिरहेको कर्म कतै जनताको आवश्यकता, देशको चाहनाको विकासको मानक, मान्यता, प्राथमिकतामा नपरिरहेको त होइन ?

प्रदेश सरकारका मन्त्रीकै भनाइ उल्लेख गर्ने हो भने स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र सङ्घका बजेट हचुवाका भरमा बनाइन थालिएको छ । पहिला स्थानीय भूगोलमा गएर इलाकास्तरीय विकास तर्जुमा बैठक हुन्थ्यो । गाउँ विकास समितिहरूको बजेटका अलावा जिल्ला विकास समितिले गर्ने इलाकास्तरका विकास तर्जुमा बैठक सङ्घीयता अभ्यासपछि कार्यान्वयनमा छैन । जनप्रतिनिधि, अगुवा वा राजनीतिक दलका टाठाबाठाले ल्याएको शीर्षकमा बजेट छुट्याउने अभ्यास भइरहेको छ । यो अभ्यासले त्यही सङ्केत गर्छ कि, कतै पुल भनिएको ठाउँमा खोला पो छैन कि ? कतै कतै बाटो लैजाने भनिएको ठाउँमा बस्ती पो छैन 

कि ? प्रदेशका मन्त्रीले पनि राजनीतिक संयन्त्र र जितेर आएका प्रदेश सदस्यहरूले ल्याउने योजना बजेट किताबमा पार्ने हो तर हामी जनताले लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा कहाँ अगुवा, टाठाबाठा, संयन्त्रका नेता र प्रदेशका सदस्यमाथि शङ्का गर्छौं र ? त्यसैले हाम्रो विकास बजेट ५० प्रतिशतमाथि उक्लन असार आउनु पर्छ । चेक काट्ने मितिसम्ममा विकास अनुगमनभन्दा चेकका थान सिध्याउन हतार गर्नुपर्छ । यो वर्ष त झन् विकासका बेला सरकार बनेका छन् । नयाँ बजेट बनाउने बेला पुरानै बजेट कसरी सकाउने भन्ने चटारोले कागजमा मात्र विकासले प्रगतिको फड्को मारेको हेर्न पाइनेमा शङ्का रहेन ।

लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।