आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न समिति गठन

काठमाडौँ, चैत्र ११ गते । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा असहमति जाहेर गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकले वार्ता समिति गठन गरेको हो । छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो।

छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

एक नम्बर प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गर्नुभएको थियो ।

भेटमा सरकारको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव विनोद सिंह हुनुहुन्थ्यो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनको क्रममा भएको पदम लिम्बुको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने, सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा प्रादेशिक नामाकरणको विषयमा राजनीतिक तहमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिङ्गो देशलाई ध्यानाकर्षण गरेको र प्रधानमन्त्रीसहित सिङ्गो सरकारसमेत यो विषयमा संवेदनशील भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।