काठमाडौं, चैत १० गते। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिनु नहुने बताउनुभएको छ।
उहाँले जातको आधारमा आरक्षण दिएका कारण दलित समुदायमाथि भएको उत्पीडनको अहिलेसम्म अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले दलित भनेर प्रतिनिधित्व पनि गराउनु नहुने बताउनुभयो।
उहाँले कसैले कसैलाई दलित र उत्पीडित भन्नु नहुने भन्दै उहाँले सबै मानिस एकै भएको बताउनुभयो। दलित र उत्पीडित जस्ता शब्द नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास र भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा दश वर्ष कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा उत्पीडन समाप्त गर्न लागेको छ। तर आरक्षण व्यवस्था रहँदासम्म यो समस्या समाप्त हुँदैन। आफूले आफैँलाई उत्पीडित भनेर जनप्रतिनिधित्व हुन्छ। कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुभयो तपाईँ भन्यो भने म दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुँ भनेपछि अब त्यो समुदाय चाहिँ दलित भइरहनुपर्छ तब न प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसबाट मुक्त हुने व्यवस्था यसले गर्दै गर्दैन। इतिहास साक्षी छ, उत्पीडन समाप्त गर्ने, दलित अवस्था समाप्त गर्ने भनेर चन्द्र शमशेरको पालादेखि सुरु भएको अझै उत्पीडन व्यापक छ।’’
राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा ल्याएको संविधानमै जातिपाति, छुवाछुतलाई दण्ड, सजायको विषयवस्तु बनाएको सम्झना उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले आरक्षण बन्द गरेर कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले गणतन्त्र ल्याएपछि पनि समस्याको समाधान गर्न सकेका छैनौँ। उत्पीडनको नाममा हामीले खोजेको मुक्ति के हो ? मुक्ति हो भने उत्पीडन हुनु हुँदैन। उत्पीडन भन्नु पनि हुँदैन। आफूलाई दलित पनि भन्नु हुँदैन। आरक्षण गर्नु हुँदैन। कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्छ। हामीले कति कडा बनाउन सक्छौँ, त्यति कडा कानुन बनाउनुपर्छ। छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावास। भेदभाव गर्नेलाई कम्तीमा दश वर्ष जेल सजाय र क्षतिपूर्ति बापत पैसा दिनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ।’’
उहाँले उमेरको आधारमा पनि कसैलाई विभेद गर्नु नहुने भन्दै मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै प्रकारको विभेदहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
