बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको तयारी (सम्पादकीय)

 बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको सहयोग (बिमस्टेक) को चौँथो शिखर सम्मेलन भदौको १४ र १५ गते काठमाडौँमा हुँदैछ । नेपाल अध्यक्ष रहेको यो अन्तर्राट्रिय क्षेत्रीय सङ्गठनको शनिबार काठमाडौँमा विदेश मन्त्रालयस्तरीय उच्च अधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक मूलतः आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैको तयारीको आयोजना गरिएको हो । उच्च अधिकारीहरूको यो बैठकले बिमस्टेकको प्रक्रिययालाई अझ विकसित र संस्थागत गर्न महìवपूर्ण निर्णयहरू प्रस्ताव गरेको छ । त्यसक्रममा नवीन निर्णयका रूपमा बिमस्टेक विकास कोषको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बिमस्टेक पूर्वाधार लगानी बैङ्कको स्थापना गर्न पनि प्रयास थालिने भएको छ । बिमस्टेकले सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतङ्कवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण, प्राकृतिक विपत्तिलगायत १४ महìवपूर्ण क्षेत्रलाई सहयोगका आयाम मान्दै सहकार्यलाई अगाडि बढाउने दिशा निर्देश गरेको सन्दर्भमा काठमाडौँ बैठकले लिएको निर्णय दूरगामी रहेको मान्न सकिन्छ । 

बिमस्टेक एसियाका दुई विशाल क्षेत्रलाई जोड्ने कडीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा उदाएको दुई दशक पूरा भएको छ । आरम्भमा ६ जुन १९९७ मा थाइल्याण्डको अगुवाइमा चारवटा देश– बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड (बिआईएसटी अर्थात् बिस्ट) समूहको रूपमा बिमस्ेटक स्थापना भएको थियो । आपसी आर्थिक सहयोगका लागि स्थापना भएको यो समूहलाई बिस्ट–इसी (इकोनोमिक कोअपरेसन) नामकरण गरियो । त्यतिबेला नेपाल र अरू मुलुक सदस्य थिएनन् । सन् २००४ मा नेपालका साथै म्यान्मार भुटान पनि समेटिएपछि यो सङ्गठन बिमस्ेटकका रूपमा रूपान्तरण भएको हो । थाइल्याण्डमा उद्भव मुलुक रहेको बिमस्टेकमा दक्षिण पूर्वी एसियाली सङ्गगठन (आसियान) का दुई सदस्य राष्ट्र स्वयं थाइल्याण्ड र म्यान्मा सदस्य रहेका छन् । यसैगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का आठमध्ये पाँचवटा मुलुक यसमा सदस्य छन् । नेपालसँगै भारत, बङ्गलादेश, भुटान र श्रीलङ्का सदस्य रहेको बिमस्टेकले सार्क र आशियानलार्ई जोड्ने सङ्गठनका रूपमा नयाँ आायाम सिर्जना गरेको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालले अहिले बिमस्टेकका साथै सार्कको अध्यक्षता पनि गरिरहेको छ । यद्यपि दुई वर्ष अगावै पाकिस्तानमा भइसक्नुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन अझै पनि सपन्न हुन सकिरहेको छैन । नेपालले यी दुवै सङ्गठनको अग्रगतिका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको कडीका रूपमा पनि काठमाडौँ शिखर सम्मेलनलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यसक्रममा बिमस्टेकलाई अग्रगति दिन एक वर्षअघि काठमाडौँमा बिदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकले बिमस्टेकको चौँथो शिखर सम्मेलनका लागि कूटनीतिक अभियान अगाडि बढाएको थियो । नेपालमा भएको संसदीय निर्वाचनलगायतका कारण बिमस्टेकको सम्मेलन गत वर्ष हुन नसके पनि वर्तमान सरकार बनेपछि बिमस्टेक सम्मेलनलाई आरम्भदेखि नै उच्च महìव दिएको सन्दर्भ यहाँ बिर्सन मिल्दैन ।
बिमस्ेट क्षेत्रका मुुलुकसित प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चाहेजति अग्रता हासिल गर्न सकेको छैन । विश्वको एक पञ्चांश जनआवादी रहेको यस क्षेत्रमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि थरी थरीका जल, जमिनका विशेषता छन् । विश्वभर पहुँच दिने सामुद्रिक मार्गका साथै खनिज, उर्बर जमिन, प्रचुर जनशक्ति छ तर पनि विकास प्रक्रियामा भने बिमस्ेटकका सबैजसो मुलुक अझै समृद्धिको शिखर चढ्न सकेका छैनन् । बिमस्टेक मुलुकका करोडौँ मानिस अहिले पनि गरिबीको जाँतोमा पिल्सन बाध्य छन् । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सहयोगको आदानप्रदान गर्दै विकासको गतिलाई अग्रता दिन सामूहिक प्रत्नलाई बल दिन काठमाडौँ शिखर सम्मेलनले लिने निर्णय र कार्यदिशा अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय भएको छ । सङ्गठनको साझा हित र विकाससँगै बिमस्टेकबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा र सङ्गठनलाई दिन सक्ने योगदानको विषयलाई पनि मिहिन ढङ्गले प्राथमिकीकरण गरिनु जरुरी छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जा नेपालको आर्थिक विकासका मूलभूत आधार हुन् । कृषिको आधुनिकीकरणमा सदस्य मुलुक साझेदार गर्न सकिन्छ भने नेपालको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न बिमस्टेक शिखर सम्मेलन अवसर बन्न सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा शिखर सम्मेलनमा आउने विशिष्ट पाहुनालाई पु¥याउन सक्दा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सक्छ भने नेपालीको ऊर्जालाई यस क्षेत्रको विकासमा लगाउने गरी बृहत् अवधारणा विकास गर्नेतर्फ पनि जोडबल जरुरी छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds