नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

Dineshchandra Devkotaडा. दिनेशचन्द देवकोटा


नेपालको व्यापार घाटा आ.व. ०६३र०६४ मा १८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो भने ०७२र०७३ मा ३१ दशमलव ३ प्रतिशतमा पुगेको छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको दुश्चक्रमा देश फसेको छ । वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । देशबाट युवा पलायन हुने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढिरहेको छ । अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, घट्दो कृषि उत्पादन, बेरोजगारी, पुँजीको पलायन, उद्योगधन्दाको विकास, सुशासन र भष्ट्राचारमुक्त अवस्था, आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास जस्ता ज्वलन्त विषयहरू विकास र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चुनौतीका रूपमा खडा छन् । देशमा शिक्षा साधारण र प्राविधिक गरी दुईखाले रहे पनि मुलुकमा व्यावसायिक सीप सिकेका युवा अत्यन्त न्यून र साधारण शिक्षा प्राप्त गरेका युवाको संख्या ठूलो छ । अतः यी मुख्य चुनौती एवं सम्भावनाहरूको समाधान गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा तीव्रतर गतिमा अघि बढाउन सङ्घीय संरचनामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको महìवपूर्ण एवं दूरगामी योगदानलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा
नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । हरेक तहको एकल र साझा अधिकार सूची संविधानको अनुसूचीमा संलग्न छ । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक एवं राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत पनि समावेश गरिएको छ । धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्र्तगत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने विषय उल्लेख छ । विकाससम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तथा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
समस्या तथा चुनौतीहरू
मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको विकासका निम्ति नीति, कानुन, संरचना तथा कार्यक्रम तय भई कार्यान्वयनमा पनि छन् । सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, शिक्षा विभागलगायत विभिन्न निकायहरू संलग्न छन् । एकीकृत नीति, संरचनाको अभावमा कतिपय कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन पाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरू आवश्यक स्थानमा नपुगेको अवस्था छ । यसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका सम्बन्धमा मुलुकमा अझ पनि एकिकृत नीति नरहेको भन्ने देखाउँछ । सबै निकायका काममा समन्वय ल्याउन एकीकृत नीति र कानुनको आवश्यकता देखिन्छ । कार्यक्रमहरूमा रहेको विविधता हटाउनका लागि पनि एकीकृत संरचनाको आवश्यकता छ । सहकारी, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उदाहरणको लागि वि.सं.२०६९ मा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका जारी गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार (९(१२) को प्राविधिक कार्यक्रम संख्या पु¥याउन त काम लाग्ला, अभिभावकको चिन्ता, विद्यार्थीको भविष्यमा राष्ट्रको दीर्घकालीन सोच जरुरी छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप सञ्चालन, प्रयोगात्मक अभ्यास, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रशिक्षक तयारी आदि कार्यहरूलाई परिषद्बाट हाल सञ्चालित हँुदै आएका डिप्लोमा तह अनुसार समकक्षी बनाउन जरुरी छ कि छैन ? शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार (९(१२) पढ्ने दुर्गम, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षा, काम गर्दै, सीप आर्जन गर्दै वि टेक, मास्टर टेक गर्ने बाटो खोल्ने कि रोक्ने ? हाल नेपालमा हिजोका हेल्थ असिस्टेन्ट आजका विषय विज्ञ डाक्टरहरू र हिजोका ओभरसियरहरू आजका पुल्चोकका प्रोफेसरहरू तथा राष्ट्रका योजनाकारहरू उत्पादन गरेको सफल अनुभवलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न नसक्दा कठिनाइहरू देखिएका छन् । राज्यको यस किसिमको नीतिले विद्यार्थी ग्राजुएट (स्नातक) त होलान् तर गुणस्तर के हुन्छ ? हामीले खोजेको गुणस्तर के हो ? नीतिमा हुनेहरूको यही लहडपनले विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ? चिन्ताको विषय हो । फेरि पनि हालको ऐनलाई मध्यनजर राखी त्रि.वि. र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्सँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरी काम गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता छ ।
वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम (टीभीइटी)को सिद्धान्त स्पष्ट हुन सकेको पाइँदैन । यस्तै अवस्थाबीच सङ्घीय संरचनामा जाँदा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमको सिद्धान्त एवं उद्देश्य तय गरिनु आवश्यक छ । सिद्धान्त तय गर्ने क्रममा बजार निर्देशित, राज्य नियन्त्रित एवं पेसा निर्देशित कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने विषय एकिन हुनु आवश्यक छ । टीभीइटी प्रणाली बजार एवं पेसा निर्देशित मात्र नभई राज्यको पनि केही भूमिकालाई आत्मसात् गरी मिश्रित नीतिको स्वरूपमा रहनु उपयुक्त हुन्छ ।
अधिकारको बाँडफाँड
सबै नागरिकका लागि समान अवसरको सिर्जना गर्ने एवं वैयक्तित क्षमता विकाससहितको मानवीय पुँजीको विकासका लागि भूमिका खेल्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम मुलुकको आवश्यकता हो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमलाई बजारमाग सापेक्ष, समतामूलक चरित्रयुक्त बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, भाषा, लिङ्ग आदिमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि गुणस्तर, सुशासन, खुलापन एवं रोजगार समन्वयलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा अङ्गिकार गर्नुपर्दछ । उपर्युक्त सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमलाई तीनवटै तहको भूमिकामा रहने गरी उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारको प्राथमिकता, रोजगारी शिक्षा
पछिल्लो समय डा. गोविन्द के.सी. सँग भएका सहमतिका आधारमा प्राविधि शिक्षा अन्तर्गत एसइईपछि डिप्लोमा तहका कक्षाहरू क्रमशः निश्चित समयभित्र सञ्चालनमा नल्याउने भन्ने कुराहरू समेत बाहिर आएका छन् । देशलाई प्राविधिक जनशक्तिहरू कस्ता खालका आवश्यक छन् भन्ने बारेमा गहन विश्लेषणपछि मात्र यस्ता नीतिगत निणर्यहरू गर्नुपर्छ । त्यसैगरी निर्वाचनको बेला वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा मानवीय पुँजीको विकास अन्तर्गत शिक्षा, तालिम तथा रोजगारी र अवसरका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गरिने प्रतिबद्धता थियो । वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता गरेको गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ । साथै बेरोजगार युवालाई ‘पेड भोलेन्टियर’ (वैतनिक स्वयंसेवक) का रूपमा राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाउने, निजी, सहकारी क्षेत्र एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको पुँजीलाई परिचालन गरी स्थानीय तहमा सरकारी, निजी तथा सहकारी (पीपीसी मोडल) क्षेत्रमार्फत प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखी उच्च स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा आयोग गठन गरी अघि बढ्दा आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
संसार विश्वग्राम भइसकेको छ । शिक्षण–प्रशिक्षण र रोजगारीको अवसर जस्ता कुराहरू सीमारहित भइसकेका छन् । त्यसैले नेपाल पनि अब स्थानीय तह, प्रादेशिक तह वा सङ्घीय तह भनेर मात्रै बस्न सक्तैन । यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा–तालिमसम्बन्धी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
शिक्षाका दुई धार हुने गर्दछन् ः ज्ञान वृद्धि गर्ने धार र सीप विकास र वृद्धि गर्ने धार । यी दुवै धार उत्तिकै महìवका छन् । यी दुवै धारमा उत्कृष्टता हासिल गरेका विशेषतः स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जापान र कोरिया जस्ता मुलुककहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्ति विकास, उपयोग र श्रम बजारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएको देखिन्छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा सीपमुखी शिक्षा धारलाई विकसित र विस्तारित गर्नु नै उत्तम नीति हुनेछ । निर्वाचन घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले प्रतिबद्धता गरेको गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा नीति लागु गर्न चुनौती भए पनि सम्भव छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds