युवाका लागि सुरक्षित वातावरण

कमल सुवेदी

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस १९९९ देखि विश्वभरिका राष्ट्रले उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युवाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न प्रत्येक वर्ष १२ अगस्ट (आज) लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । युवाका सवालहरूमा विश्वका सरकार तथा सरोकारवालालाई सचेत तथा जगारूक गराउन यो दिवसको घोषणा गरिएको हो । यस वर्ष १९ औँ युवा दिवसको मूल नारा ‘युवाका लागि सुरक्षित स्थान’ भन्ने छ ।
नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ तर यो नारा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत सङ्ख्यामा रहेका युवालाई राज्यले कुन स्थान दिन्छ त्यसमा नै समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । युवाका विभिन्न आवश्यकता र चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । युवालाई एकै ठाउँमा कसरी ल्याउने, तिनीहरूको रुचि र आवश्यकतालाई पूरा गर्दै राष्ट्र निर्माणमा कसरी परिचालन गर्ने ? स्पष्ट मार्गनिर्देश आवश्यक छ । स्वाभाविक रूपमा युवा सिर्जनशील र गतिशील हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो आवश्यकतासँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न हुँदै स्वतन्त्ररूपमा निर्णय लिन्छन् । उपलब्ध धेरै स्थानमध्ये सुरक्षित र उपयुक्त स्थानको खोजीमा रहेका हुन्छन् । कला, साहित्य, सिर्जनशीलता, खेलकुद, मनोरञ्जन र अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहन्छन् । आजको प्रविधिमैत्री समयमा त झनै युवा व्यावहारिक रूपमा विश्वजगत्मा सहज पहुँच राख्छन् । अवसरको खोजीमा आज विश्वभर युवा परिचालित भएका छन् । युवाको सपना र सामथ्र्य पहिचान गरी यसको सदुपयोग गर्न सके निश्चय नै हाम्रै जीवनकालमै समृद्धि सम्भव छ ।
विकासको गतिमा अघि बढ्दै गरेको हाम्रो देशले विभिन्न पृष्ठभूमिका विशेष गरी पछाडि पारिएका युवालाई समावेशी रूपमा एकै ठाउँमा ल्याउन आवश्यक छ । युवाको स्थानीय ज्ञान, सीप र परम्परागत प्रविधिको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित स्थान दिन सक्नुपर्छ । आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत र विशेष प्राथामिकतामा परको युवालाई उच्च मनोभावका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हरेक युवाले आफू सुरक्षित र मर्यादित जीवन जिउन पाउनुपर्छ । सुरक्षित स्थानको अभावमा आज युवाबीच द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ । विभिन्न जातजाति, धर्म, लिङ्ग, धार्मिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका कारण एकै ठाउँमा युवालाई ल्याउन चुनौती छ । तथापि विविधतामा एकताको सूत्रले जोडेर समावेशी रूपमा राज्यले युवालाई स्वतन्त्र रूपमा समुदायको विकासमा संलग्न गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । युवालाई अपनत्व, ममत्व र स्वामित्व दिनसके उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा शान्ति र विकासमा योगदान दिन सक्छन् ।
यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा दिगो विकासको ११ नं. लक्ष्य दिगो शहर र समुदायसँग सम्बन्धित छ । सन् २०३० सम्ममा सबैलाई धान्न सक्ने सुरक्षित र पर्याप्त मात्रामा आवास तथा आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा अव्यवस्थित बस्तीको स्तरोन्नति गर्ने दिगो विकासले लक्ष्य लिएको छ । साथै महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र पहुँचमा योग्य, हरित तथा सार्वजनिक खुल्ला ठाउँको पहुँच सर्वसुलभ गर्दै स्थानीय सामग्रीको उपयोग गरेर दिगो र उत्थानशील भवनको निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
संयुक्त राष्ट्रले तय गरेको ‘नयाँ शहर एजेण्डा’ ले युवाका लागि सार्वजनिक ठाउँ सुरक्षित रूपमा अन्तरसंवाद गर्न मिल्ने स्थानको
 रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युवा फ्रेमवर्कले पनि युवा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै युवाको भौतिक, मनोवैज्ञानिक र संज्ञानात्मक विकासमा जोड दिएको छ । युवा प्रविधिको उपयोग गर्दै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक गतिविधिमा विश्वव्यापी रूपमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सुरक्षित स्थानको खोजीमा छन् ।
राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर र अवस्थाका व्यक्तिहरुको भूमिका महìवपूर्ण हुने सन्दर्भमा युवाको भूमिकालाई अझ अर्थपूर्ण र क्रियाशील रूपमा हेरिन्छ । युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा विकसित हुने अवसर राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । हरेक देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा युवा शक्तिको निर्णायक सहभागिताका कारण परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसैले सरकारले निर्माण गर्ने कानुन, नीति एवं कार्यक्रममा युवा र उनीहरूका सरोकारका विषय सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
विश्वमा नै युवा अधिकारको बारेमा चिन्तनको शुरुवात सन् १९३० को दशकमा देखा परेको विश्व आर्थिक मन्दिबाट शुरु भएको पाइन्छ । विश्वलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन युवाको जोश, जाँगर र प्रतिभाको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन थालेपछि युवा अधिकार र अन्तरपुस्ता समन्वयको अवधारणाले मूर्त रूप लिएको हो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको विकाससँगै युवा अधिकारबारे राष्ट्रभित्र पनि चिन्तन र बहस शुरु भएको पाइन्छ ।
युवा वास्तविक अर्थमा समाज परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत देशको समग्र विकासमा युवाको प्रमुख भूमिका रहने भएकोले युवा राष्ट्र निर्माणका पूर्वाधार हुन् । हाम्रो देशमा जानसाङ्ख्यिक तथा श्रम शक्तिको दृष्टिले सबैभन्दा बढी र सबल क्षेत्रको रूपमा रहेको युवा शक्तिको सहीरूपमा पहिचान र उपयोग हुन सकेको छैन । युवा श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्ने प्रयास हुन नसकेमा भविष्यमा यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।
सहभागिता र अवसरका दृष्टिले नेपालका युवाको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । त्यसमा पनि महिलाको अवस्था अझ नाजुक रहेको छ । युवाको ज्ञान, सीप र अनुभव, र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्नेतर्फ राष्ट्रका नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित हुनु जरुरी छ । युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा विकसित हुने अवसर राज्यले प्रदान गर्नका लागि संविधानले युवाका चासोलाई समुचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि युवा शक्तिको परिचालन, देशको समग्र क्षेत्रमा युवाको समानुपातिक सहभागिता, युवा बीच अवसर र रोजगारीका समान अवसर, विदेशमा रहने युवाको संरक्षण र सम्बद्र्धनको व्यवस्था, राष्ट्रिय विकासमा युवाका ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग जस्ता विषय प्रमुख प्राथामिकता दिनुपर्छ ।
अतः युवा भविष्यको कर्णधार मात्र होइनन् वर्तमानका साझेदार पनि हुन् । त्यसैले युवालाई राज्यका सबै ठाउँमा समान सहभागिता र सुरक्षित स्थानको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५, युवा परिषद् ऐन तथा नियमावलीसमेत बनेको छ । संस्थागतरूपमा राज्यले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष गठन गरेको छ । युवासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेट छ तर पनि भएको स्रोत साधनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझै पनि युवाको इच्छा, चाहना, रुचि र आवश्यकतालाई समेटेर राज्यले एकीकृत कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन जसले गर्दा लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माण संलग्न गराउन युवामा लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सजना गरी रेमिन्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने व्यवस्था मिलाउन सके मुलुक आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढ्छ । युवामा लगानी गर्नु नै देशमा लगानी गर्नु हो तसर्थ राज्यले युवा शक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मुलुकले तीव्र गतिमा विकास गर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds