नयाँ मुलुकी ऐन संशोधन गर्न सुझाव

देवबहादुर कुँवर

काठमाडौंँ, साउन २६ गते । मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७५ को केही बँुंदा कार्यान्वयन अघि नै संशोधनको माग गरिएको छ । त्यसक्रममा संशोधनको सुझावसहित नेपाल प्रहरीले ११ पृष्ठ लामो रायसुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आगामी भदौ १ गतेबाट देशमा नयाँ मुलुकी (संहिता ) ऐन लागू हँुदै छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फैजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन एक वर्ष अघि नै तयार भए पनि पनि आगामी भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउन लागेका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनका केही बुँदाहरु अपराध अनुसन्धानका लागि व्यवहारिक नभएकाले संशोधनको औचित्य र कारणसहित रायसुझाव पेश गरिएको जनाइएको छ ।
अपराध संहितासम्वन्धी विधेयकको दफा ८७ मा झूठा प्रमाण बनाउन नहुनेको उपदफा १ मा कसैले न्यायिक वा उजुरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका अन्य कानुनी कारवाहीमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयलाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
ऐनका विभिन्न दफा एवं उपदफामा उल्लेख बँुंदाहरू अपराध अनुसन्धान प्रक्रियालाई फितलो र कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले त्यस्ता दफा र उपदफाहरुलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको हो ।
अपराध संहिताको दफा ८९ को उपदफा (२) को १ बमोजिम कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, दफा ९७ मा कानुन बमोजिम गरिएको कुनै पनि कारवाहीलाई बदनिय मानिने छैन, दफा १६५ को यातना दिन नहुने, दफा १९७ मा गैरकानुनी थुनछेक र दफा १९८ मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राख्न नहुने बुँदामा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तैं, सोही ऐनको कैद र ४० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था, गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने कानुनी ब्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक अन्तरगत दफा ९ को २, १० को उपदफा ३) को १ अन्तरगत ऐन नियम र कानुनी प्रक्रिया, १४ को उपदफा ३ को १ अन्तरगत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्थालगायतमा परिर्माजनको माग गरिएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन ऐन अन्तरगत दफा ३८ मा प्यारोल बोर्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि र दफा ४६ मा भएको सजाय सुझाव समितिमा प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने ब्यवस्था गर्न सुझाव गरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक शैलेश थापाले नयाँ ऐन समग्रमा ‘राम्रो’ भए पनि ब्यवहारिक रुपमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा जटिलता थप्ने किसिमको भएकाले विशेष फौजदारीसँग सम्वन्धित ऐनका केही दफा तथा उपदफाहरुलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds