नेतृत्वको प्रत्युत्पादक मौनता

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला

 


प्रतिपक्षले सरकारमाथि एकपछि अर्को गर्दै धावा बोलिरहँदा समेत सत्तापक्षीय कतिपय नेता मौन रहनु रहस्यमय छ । सत्तासीन हुन नपाउँदा वा पार्टी एकतापछि कुनै उल्लेख्य पद नदिइएबाट असन्तुष्टि पैदा भएको पनि हुन सक्छ । नेतृत्वको रोजाइमा नपरेकोमा असन्तुष्ट भएका समकक्षी मित्रहरूले नै तिनले मात्र के–के गर्न सक्दा रहेछन् हरौँ न भन्ने चेतनाले काम गरिरहेकोजस्तो पनि लाग्छ । मन्त्री पद प्राप्त भएपछि मन्त्रीहरूले पनि शुरुमा निकै जोश, जाँगर र उच्च हौसलापूर्ण कार्य पनि गरे । ती कार्य जनमुखी थिए तर दलाल, माफिया र सामन्ती पुँजीपतिका हितमा थिएनन् । यसैले त्यसलाई तुहाउन उनीहरू आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यले पुगेसम्म लागे । सरकार जसरी कार्टेल तोड्न पूरै ताकत लगाएर अघि बढ्यो तर यसलाई असफल तुल्याउन भित्रभित्रै सत्तापक्षीय नै लागेको देखियो । फलतः कार्टेल अन्त्य भएको तीन महिना हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।
डा. गोविन्द के.सी. र गङ्गामायाको अनशनलाई शिखण्डी बनाएर प्रतिपक्षी काँग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीहरूले आन्दोलन छेडे । सरकारको बचाउमा लाग्नुपर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता किनारामा उभिएर रमिता हेरे । यहाँसम्म कि कतिपय मन्त्री नै मौनता साँधेर बसे । स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बचाउमा बोल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई अपील नै गर्नुप¥यो । त्यसपछि पनि अपेक्षित रूपमा खासै कुनै नेता त्यसरी बोलेको पाइएन । यस्तो मौनता अझै विद्यमान छ । एकाधबाहेक धेरै ‘वरिष्ठ’ नेता बोलेको सरकार बलियो बनाउनेगरी बोलेको सुनिएन । सरकारले गरेका राम्रा कामको न उसैले भजाउन सकिरहेको छ, न त सत्तारुढ दलका पदाधिकारीले नै त्यसको स्वामित्व लिइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले दल र देशलाई कहाँ पु¥याउँला ? भित्रभित्रै असहयोग गर्ने प्रवृत्ति स्वयंका निम्ति पनि प्रत्युत्पादक बन्छ ।
अन्त्य गर्ने निर्णय करिब कार्यान्वयन भइसकेको र त्यसको विकल्प प्रस्तुत गर्न सत्तापक्षीय नेताहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा रमिते मात्र हुनु शोभा दिने विषय नै थिएन । जनताका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीलाई झक्झक्याउने दायित्व उनीहरूको पनि हो । यदि सही समयमा नेतृत्वले दबाब दिइरहे सरकार सदा चनाखो हुन्छ र काम गर्न बाध्य पनि बन्छ तर यसमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सानातिना कार्य गर्नकै लागि पनि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पर्खनु कति उचित हुन्छ ? अहिले पनि देशको परिस्थिति किताब, कपी, भाँडा वर्तन, लत्ता, कपडा, खाद्यान्न, कसिङ्गर आदि छिरोलिएको कोठाजस्तै भद्रगोलयुक्त छ । यसलाई तत्कालै सम्हालेर सही लयमा ल्याएर हिँडाउन समय लाग्छ तर कसैले सघाएनन् भनेर मन्त्रीगणले नै हात बाँधेर बस्ने वा उसको काम हो भनेर अरूले पनि रमिते भएर बस्नु हितकर देखिन्न । जसले अहिले जिम्मा पाएको छ उसले आफ्नो दायित्व सम्झेर गर्नुपर्छ र अरूको साथ र सल्लाह लिन पनि लिनुपर्छ । भोलि त आफ्नो पनि पालो आउने हुँदा अहिले मन्त्री बनेकालाई सघाउनुपर्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियामा देखापरेको वैदेशिक रोजगारीको विकृति, अस्तव्यस्तता र ठगीलाई अन्त्य गरी यसलाई व्यवस्थित र अधिक लाभदायी तुल्याउन प्रयत्न जारी राख्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिँदा रेमिट्यान्समा कमी आए पनि भोलि त्यसमा सुधार हुँदा दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिँदा मकै रोपेजस्तै छिट्टै तर थोरै लाभ मात्र हुने थियो । मन्त्री विष्टले गरेको काम आँप, सुन्तलाको वृक्ष जस्तै हो, जुन आम्दानी दिन ढिलो शुरु गर्छ र कैयौँ वर्षसम्म आम्दानी दिइरहेको हुन्छ । यसको समर्थन र सराहाना हुनुपर्छ । तबमात्र राम्रा काम गर्ने वातावरण बन्छ । राम्रा कामको खुलेर समर्थन गर्दा काम गरिरहेका पदाधिकारीलाई कार्य गर्ने जाँगर जाग्छ ।
काँडाघारीका ११ वर्षीय बालकलाई अपहरण गरी निर्मम हत्या गर्ने अपहरणकारी तिनै हुन् र ती अभियुक्त नै हुन् भन्ने ठहर भएको भए तिनलाई इन्काउन्टरमै समाप्त गर्ने सुरक्षाकर्मी प्रशंसाका पात्र हुन् र मानिनुपर्छ । त्यस्ता अबोध बालकलाई निर्मम हत्या गरिएकोमा दुःखसमेत व्यक्त नगर्ने अधिकारकर्मीले त्यस्ता अपराधीलाई गैरन्यायिक हत्या ग¥यो कि गरेन भनेर खोज्नुलाई के भन्ने ? विदेशी डलरको रापताप र चापमा उतैका मान्छेको निर्देशनमा परिचालित हुने अधिकारकर्मीलाई के भन्ने ? अबोध बालक हत्याकोभन्दा इन्काउन्टरमा मारिएका अपराधीको कारबाहीबारे चिन्तापूर्ण प्रचार गर्ने र नकारात्मक भावनामात्र फैलाउन खोज्ने सञ्चार माध्यमलाई के भन्ने ? यस्ता प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गरी सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सरकार र सत्ताधारी किमार्थ चुक्नुहुन्न ।
कार्टेल, सुन प्रकरण, गलत मनसायका ठेकेदारमाथिको कारबाही, कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने नीति, भूखण्डीकरणमाथि रोक लगाउने जस्ता कार्य सरकारका अत्यन्त राम्रा कार्य हुन् । प्रधानमन्त्रीबाट भारत र चीनमा गरिएको राजकीय भ्रमण र प्राप्त उपलब्धि तथा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण र उपलब्धि पनि सरकारका प्राप्ति हुन् । त्यस्तै, विराटनगरस्थित भारतीय पोष्ट बन्द गर्न पाएको सफलता पनि सरकारको राम्रो उपलब्धि हो । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा भएको प्रगति उपलब्धिमै गणनीय छ । संसद्बाट पारित ऐन नियम, गङ्गामाया र डा. के.सी. सँगका वार्ता र निकास पनि उपलब्धि नै हुन् । विकासलाई मूर्तरूप दिने र सङ्घीयतालाई सबल बनाउन सरकारलाई विश्व बैङ्कले अर्बौं ऋण सहयोगका लागि पत्याएको छ । कर्मचारी समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेश पनि सुचारु हुने क्रममा छन् । वर्षौँदेखि कचल्टिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानका दिशामा गएको छ । निश्चय नै यी कार्य सराहनीय छन् तर तिनलाई सरकार र सत्तापक्षीयले भजाउन सकिरहेका छैनन् वा किन चाहिरहेका छैनन् ? प्रतिपक्षीको हुइँयामा हुइँया मात्र लगाउने केही पीत पत्रकारहरूको बिगबिगीलाई चिर्न नसक्नु पनि विडम्बनापूर्ण बनेको छ ।
यी कार्यको उच्च सम्मान र कदर गर्दै अन्य नेतागणले पनि तिनका काममा थप पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, आवश्यक समर्थन, सल्लाह र झक्झक्याउने कार्य गरी त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु जरुरी छ । सरकारलाई असफल तुल्याउँदा आफ्नो दलको हविगत भोलि के होला ? यसर्थ, सत्ताधारी दलका नेता, कार्यकर्ता मुखर हुनुको विकल्प छैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको खुलेर समर्थन गर्ने र नराम्रा कार्यको पार्टीभित्र छलफल चलाएर सच्याउने परिपाटी नै सबैका लागि हितकर छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds