समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइएन

नारद गौतम

काठमाडौंँ, साउन २५ गते । राजनीतिक दलको सङ्गठन संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भए पनि राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति उदासिन देखिएका छन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने समितिमा यो सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने छ । यो सिद्धान्त लागू भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी भएको पनि साढे दुई वर्ष हुन लागेको छ ।
नयाँ संविधान आएपछि पहिलोपटक सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई ती निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधि सुनिश्चित भए पनि दलीय संरचनामा त्यो सिद्धान्त अझै लागू भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले आयोगमा दर्ता भएका १२५ राजनीतिक दललाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार दलको संरचना बनाई त्यसको विवरण आयोगमा पेश गर्न गत जेठ ३० गते पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगले ३० दिनभित्र विवरण पेश गर्न समय तोके पनि जम्मा सात राजनीतिक दलले मात्रै आयोगमा पत्र बुझाएका छन् । संघीय संसद्का सबैभन्दा ठूला दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांँग्रेसले आयोगलाई पत्राचार गरे पनि दलीय संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै अपनाएका छैनन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नै महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठेको थियो । तर ने क पाले पार्टीको हाल अन्तरिम विधान छ, विधानले पूर्णता पाएपछि दलको साङ्गठनिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याउने प्रतिबद्धतापत्र आयोगमा दर्ता गराएपछि आयोगले दलको मान्यता प्रदान गरेको थियो ।
आयोगले नेकपालाई दलको मान्यता प्रदान गरेपछि यसै विषयमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो र त्यो अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब १५ प्रतिशत मात्रै छ ।
यसैगरी, आफूलाई नेपालको अगुवा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि दलीय संरचनामा संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । कांग्रेसले दलको नयाँ विधानलाई महासमितिको बैठकले पारित गरेपछि दलको संरचना समानुपातिक समावेशी हुने छ भनी आयोगमा प्रतिबद्धतापत्र दर्ता गराएको जानकारी आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कार्य हेर्नुहुने शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले दिनुभयो ।
आयोगमा त्यस्तो प्रतिबद्धता पत्र दर्ता गराए पनि कांग्रेसले न विधान मस्यौदा समिति नै गठन गरेको छ न त महासमिति बैठकको मिति नै तय गरेको छ । कांग्रेसको हाल कायम ८३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना मात्रै महिला छन् र प्रतिशतको हिसाबमा यो १४ प्रतिशत हो ।
आयोगमा विवरण बुझाउने अन्य दलमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी), ग्रीन पार्टी नेपाल छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले संघीय–संसद्बाट बनाई लागू भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ मा दलको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने समिति रहने उल्लेख छ ।
ऐनले स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्लास्तरको सङ्गठनात्मक संरचनासमेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । दलको विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरुमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds