कार्यान्वयनमा नआउँदै संहिता संशोधनको प्रस्ताव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २५ गते । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि पारित भएका पाँचवटै संहिता कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै संशोधन हुने भएको छ । संहिता संशोधनसम्बन्धी विधेयक सरकारले बुधबार संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । संशोधनका धेरै विषय भाषागत त्रृटिसँग सम्वन्धित छन् । केही नयाँ विषय पनि समावेश गरिएका छन् । parlament of nepal
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, त्यससम्बन्धी कार्यविधि, मुलुकी देवानी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्याविधि, फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण सम्बन्धी ऐन समेतमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भइ संहिता लागू हुने भए पनि त्रृटि सच्याउने विधेयक भने त्यसको एक साताअघि मात्र संसदमा दर्ता भएको छ ।
विधेयक संशोधन नहुँदासम्म हालकै व्यवस्था अनुसार काम कारबाही चलिरहने सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही विषय संशोधनका लागि गएका छन् । जसमा कार्यविधिका विषय पनि छन् । संशोधन नहुँदासम्म अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर कार्यसम्पादन हुँदै जान्छ ।’ ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने क्रममा फेला परेका त्रृटि सच्याउन संशोधन दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्ताव अनुसार नाम पनि परिमार्जन हुनेछ । जसमा हाल राखिएको ऐन हटेर संहितामात्र कायम रहनेछ । यस्तै, संहितामा अहिले कायम रहेको ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको व्यक्तिलाई चालचलनका आधारमा सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था परिमाजएन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसलाई ५० प्रतिशत बनाइएको छ । अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको व्यक्तिले कारागार प्रमुखको सिफारिसका आधारमा कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अदालतको तयारी पूरा
सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गतेदेखि संहिता कार्यान्वयनका लागि सबै अदालतहरूले तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । न्यायाधीश र कर्मचारीलाई समेत तालिम प्रदान गरिसकेको र आवश्यक नियमावली तथा दीग्दर्शन तयार पारिएको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले संहिता कार्यान्वयनको सबै तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो । पोखरेलले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन लगायतका विषय केही दिनमै पूरा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले पूर्व तयारी पूरा गरेका छौँ । अब नियमावली प्रकाशन लगायतका केही काम बाँकी छन् ।’

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना