प्रतिबद्धतामा अडेको सहमति

Puru risalपुरु रिसाल

एउटा पत्रिकामा हालै एक कार्टुन छापिएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री दूरबीनबाट सहमति नजिकै आइसक्यो नपत्याए तपाईं आफैं दूरबीनबाट हेर्नोस् भनेर एमाओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो । दूरबीनबाट हेर्नुपर्ने सहमतिलाई कतिसम्म नजिकै आएको भन्ने होला । नेपालको राजनीतिमा संविधानप्रतिको सहमति त्यस्तै छ । आज साँझ भयो भनिएको सहमति भोलि बिहान हुँदा विमतिमा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ तर सहमति अनिवार्य आवश्यकता पनि हो ।
हो, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहित अहिले संविधानसभामा रहेका केही पार्टी मिलाउँदा दुईतिहाइ सदस्य संख्या पुग्छ र दुई तिहाइले संविधानका परिवर्तनीय कुनै पनि दफा संशोधन गर्नसक्छ । अहिले संविधान बन्न नसकिराखेको अवस्थामा पनि दुईतिहाइको प्रक्रियाले संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ तर यो प्रक्रियागत निर्णयले बनाएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यो संविधानलाई एक चौथाइ संख्याले नै भए पनि आफ्नोपन नदेखेपछि त्यसलाई कसरी सबैको संविधान भन्ने ? यतिखेर एनेकपा माओवादी सहितका ३० दल सहमतिसहितको संविधानको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ दलहरू प्रक्रियाको बाटोमा केही मात्रामा भए पनि अगाडि गएका छन् । विवादित विषयमा प्रश्नोत्तर बनाउने प्रक्रियालाई प्रतिपक्षले वार्ताको ढोका बन्द गरेको ठान्दछ तर प्रतिपक्षमा पनि चिरा बढ्दै गएकाले सहमतिलाई बल पुगेको देखिन्छ ।
नेपालमा यसअघि पनि संविधान नबनेका होइनन् तर ती कुनै पनि स्थायी हुन सकेनन् । २०४७ सालमा आएको संविधान नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा बनेको हो, भलै त्यसमा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन भन्ने पुच्छर झुण्ड्याएको थियो । त्यतिबेलाका ठूला दलको सहमतिमा बनेको संविधानप्रति संसद्मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सानो साम्यवादी समूहले विरोध जनायो । जसले पछि गएर कडा स्वभावका कम्युनिस्टसहितको ठूलै जनाधार तयार गरेर १० वर्षे द्वन्द्व सिर्जना गर्नुका साथै गणतन्त्रको स्थापनासम्मको यात्रा तय गरेको छ । त्यसैले आफ्नो नठानेकोे संविधानको आयु लामो हुँदैन । कहिले बुहारीको पालो कहिले सासूको पालो भनेझैं राजनीति यस्तो खेल हो, जहाँ एकपल्ट ‘हरूवा’ भनिएको पार्टी अर्कोपल्ट नम्बर १ भएर निस्कन सक्छ । नेपाली कांग्रेस त्यसैको उदाहरण हो । अर्कोतर्फ कहिले नम्बर १ बनेको पार्टी अर्कोपल्ट तेस्रोमा झर्न पुग्छ । यसको उदाहरण हो एनेकपा माओवादी ।
आठ नौ महिना अगाडि अरूलाई बढारेर पूर्ण बहुमतले जितेको भारतको भारतीय जनता पार्टी राजधानीको विधानसभा निर्वाचनमा बढारियो । दुई वर्षे पदावधि बाँकी छँदै श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजपाक्षेले जनता आफ्नो पक्षमा छन् भनेर निर्वाचन गराउनुभयो तर आफ्नै स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पराजय भोग्नुप¥यो । त्यसैले सबभन्दा ठूलो जनता हो, दलहरू भनेका कहिले माथि कहिले तल पर्छन् ।
संविधानमा सबैको सहमति भयो भने निर्वाचनमा को जित्यो को हा¥यो भन्ने कुराले त्यति महŒव राख्दैन । मूल कानून सर्वस्वीकार्य नै रहिरहन्छ । सहमतिका आधारमा तयार भएको संविधानलाई विश्व समुदायले खुलारूपमा स्वीकार गर्न सक्छ । यो कुरा बुझेका सभासद्हरू आफूलाई पार्टीको घेराबाट बाहिर निकालेर सहमतिको संविधानको पक्षमा धारणा राख्न थालेका छन् । सत्तापक्ष होस् कि प्रतिपक्ष सबैलाई थाहा छ सहमति विनाको संविधान व्यावहारिक हुन सक्दैन । त्यसैले जति नै प्रक्रियाका कुरा गरे पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया शून्यमा अडेको छ ।
मधेशवादी सबै दल प्रतिपक्षमा छन् । उनीहरू के कति स्थान जिते भन्ने एउटा पक्ष होला तर मधेशी भावनालाई संविधानमा समावेश गर्न सकिएन भने क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना नहोला भन्न सकिंदैन । केही नेता बलमिच्याइँका भरमा संविधान ल्याउने दाबी गर्छन् । अहिले गणितीय हिसाबमा त्यो सम्भव छ तर लामो समय त्यसले काम दिन सक्दैन । यो बुझेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बहुदलीय आधारमा संविधान निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
सरसर्ती हेर्दा धेरै कुरा मिलिसकेको छ । मिल्न बाँकी विषयलाई आयोगको जिम्मा लगाएर संविधान घोषणा गर्ने हो भने लामो समय पर्खनुपर्दैन । यहाँ आफूलाई व्यापक परिवेशमा लागेर हेर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको हितमा सहमतिमा आधारित संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ तर आफूलाई दलीय स्वार्थको साँघुरो घेरामा सीमित राख्ने र संविधान आउनु अघि नै सत्ताको बाँडफाँटमा लाग्ने हो भने पहिलो कुरा संविधान आउनै गाह्रो छ, दोस्रो कुरा संविधान आइहाले पनि कतिपय वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले त्यसमा आफ्नोपन नदेख्दा संविधानले स्थायित्व पाइरहला भन्न सकिंदैन ।
विश्व समुदायको दृष्टिकोण पनि नेपालमा त्यस्तो संविधान बनोस् भन्ने छ जसमा सबैले आफ्नो हित प्रत्याभूत भएको हेर्न पाउन् । भारतका नेताहरू नेपालबाट छिटै संक्रमणकाल हटोस्, पूर्ण सहमतिमा आधारित संविधान बनोस्, त्यही संविधानका आधारमा नेपालले समृद्धिको बाटो समाओस् भन्ने चाहन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा कसले के भने भन्नेतिर लाग्नुभन्दा भारत सरकारको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक रूपमा लिनुपर्दछ । संविधान ल्याउन तोकिएको २०७१ साल, माघ ८ गते खुस्कियो, अझै कोही कोही आगामी जेठ १५ गते भनिरहेका छन्, जुन कुरा तर्कसंगत छैन । यस्तै अव्यावहारिक अभिव्यक्तिले नेताहरूको बोलीमा जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमेको छ । भविष्यमा केही गर्नुपर्छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले अघि बढ्ने हो भने नेपालमा सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण सकिन्छ र नेपालको विकासमा दरिलो जग तयार हुन्छ तर कुरो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा अड्छ, व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थमा होइन ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना