लगानीमैत्री मौद्रिक नीति (सम्पादकीय)

केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार आ.व. २०७५÷७६ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग¥यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम गर्न राखेको लक्ष हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । अहिले आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक छ, कुल गार्हस्थ बचत बढ्दै आएको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ तर व्यापार घाटा बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत पुगेको छ, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर सामान्य छ । परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा उच्च र शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यी समस्या समाधान र वित्तीय नीतिका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी विस्तारकारी, लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको अभावको समस्या भोगे, जसले गर्दा ब्याज दर उच्च रह्यो । मौद्रिक नीतिले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात घटाइएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि हुनेछ । ‘स्प्रीड रेट’ पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले पनि लगानीयोग्य पुँजी बढाउँछ र ब्याजदर घट्नुपर्छ । बैङ्कहरूको लगानीयोग्य साधन वृद्धि गर्न गत चैतमा वाणिज्य बैङ्कको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन दिएको सुविधालाई मौद्रिक नीतिले भारतीय मुद्रामा पनि यस्तो ऋण लिन पाउने सुविधा थपेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत यो सुविधा दिएको छ । मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई महìव दिएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्याटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमालाई परिमार्जन गरेको छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिने कर्जालाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेटेको छ । पुनर्कर्जाको सीमा ३५ अर्ब रुपियाँ पु¥याएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा पु¥याउने लक्ष्य पूरा नभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले तोकिएका स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न थप सहुलियत प्रदान गरेको छ । प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा शैक्षिक कर्जा र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छ प्रतिशत ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ । पँुजीबजारलाई गतिमान बनाउन सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो प्रतिशत घटे पनि बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने रकम भने बढ्नेछ । बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले पाँच करोड भारतीय मुद्रा अर्थात् आठ करोड नेपाली रुपियाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैङ्कलाई सुन आयातमा केही लचिलो नीति लिएको छ ।
आ.व. २०७५÷७६ का लागि राष्ट्र बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । यो मौद्रिक नीतिले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासको लक्ष्य राख्नु सकारात्मक पक्ष हो । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुने, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न लगानी बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने क्रममा रहेकाले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न कठिन हुनसक्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले समष्टिगत माग बढ्न गई आयात बढ्ने भएकाले व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सचेत हुनैपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा, पुनर्कर्जा, रुग्ण उद्योगका लागि कर्जा, पुनःनिर्माणका लागि सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति चालू आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिले लिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएन । यिनै कुरा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि समावेश छन् । यसको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds