नेपालमा रेल्वे सेवा

Arjun khadkaअर्जुन कुमार खड्का

 

विश्वभर रेल्वे सेवामा भएको प्रगति तथा विकासलाई अवलोकन गर्दा नेपालमा यस सेवाको विकास र विस्तार ढिलो नै भइसकेको छ । हुन त, रेल्वे सेवाको विस्तारको लागि पाँच दशकभन्दा पूर्व नै नेपालमा रेल्वे ऐन, २०२० लागू भएको थियो जुन ऐन अझै प्रचलनमा रहेको छ । उक्त ऐनले समसामायिक विषयलाई समेट्न नसकेको कुरालाई महसुस गरी रेल्वे सम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ वैशाख ८ मा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट जारी समेत भएको थियो । तर पछि उक्त अध्यादेशलाई निरन्तरता नदिएको कारणले सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । सन् १९२७ मा ब्रिटिश शासकलाई राणाले खुशी पारे बापत ब्रिटिश सरकारले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्ज र जनकपुर–जयनगर– विजलपुरसम्मको रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना बनाई दिएपछि नेपालमा रेल्वे सेवाको विधिवत शुरुआत भएको पाइन्छ । तर सो पश्चात् यस क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय विकास हुन सकेको देखिँदैन । दुःखलाग्दो कुरा त, ब्रिटिश सरकारले स्थापना गरेको संरचनालाई पनि व्यवस्थित गरी नियमित रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न नसकी हाल नेपालको रेल्वे सेवा दयनीय अवस्थामा ग्रुजिरहेको छ ।
संसारमा रेल्वे सेवाको विकास ल्याटिन अमेरिकी देशबाट भएको भनाइ रहे पनि बेलायतमा सन् १८२० को दशकमा वागनवायस प्रणालीबाट यसको शुरुआत भएको पाइन्छ । त्यस समयमा वागनवायस साधनको माध्यबाट खानीको लागि आवश्यक पर्ने मालसामान ओसारपसार गर्ने प्रचलन थियो भन्ने गरिन्छ । यो वागनवायस साधन नै संसारको पहिलो सहज रेल्वे साधनको रूपमा स्थापित भई युरोपको औद्योगिक क्रान्तिमा समेत टेवा पु¥याएको खुल्छ । छिमेकी देश खास गरेर भारत र चीनमा रेल्वे सेवाको व्यापक विकास भएको छ । चीनले सन् १९९५ देखि संसारमै सबैभन्दा छिटो गुड्ने रेलको विकास गरेको छ भने भारतमा ब्रिटिश शासन कालमा सन् १८५७ देखि रेल्वे सेवाको शुरुआत भई १९४० को दशकदेखि नै रेल्वे सेवाको नेटवर्क (सञ्जाल)मा भारत संसारमै अग्रज स्थानमा स्थापित भइसकेको थियो । हालका भारतको रेल्वे सेवा भरपर्दाे, विश्वासिलो तथा अत्याधुनिक रूपमा विकासित हँुदै गएको छ । भारतमा रेल्वे सेवाबाट दैनिक करीब दुई करोड तीस लाख मानिस यात्रा गर्छन्, जुन संख्या संसारभरमा नै पहिलो नम्बरमा पर्छ । यसैगरी पाकिस्तानमा पनि करीब २०० वर्ष अगाडि ब्रिटिश शासन कालमा कराँचीबाट रेल्वे सेवाको शुरुआत भएको पाइन्छ । साथै, पाकिस्तानमा रेल्वे सेवालाई लोकप्रिय तथा आत्मानिर्भरताको साधनाको रूपमा लिइन्छ र यसले मुख्यमुख्य शहरी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सेवा पु¥याउँदै आएको छ । एशियाकै अर्काे सम्पन्न देश जापानले सन् १९६४ मा सञ्चालन गरेको टोकियोदेखि ओसाकासम्मको सिनकानसेन लाइन संसारमै पहिलो उच्च गतिको रेल्वे लाइनको रूपमा स्थापित भएकोे र सो पछि स्पेन, फ्रान्स, जर्मन, इटाली, बेलायत बेल्जियम, नेदरल्याण्ड लगायतका अन्य देशमा यस्तै प्रकृतिको रेल्वे सेवाको विस्तार भएको छ । विशेष गरेर बीसौँ शताब्दीको अन्त्यमा निर्माण गरिएको लण्डन, पेरिस र ब्रुसेलको रेल्वे लाइनलाई नौलो र आकर्षक रेल्वे सेवा वा रुटको रूपमा लिने गरिएको छ ।
संसारभर एक पछि अर्काे गरी अत्याधुनिक रेल्वे सेवाको विकास भइरहेको परिवेशमा नेपालमा पनि रेल्वे सेवाको अपरिहार्यतालाई मनन गरी यसको विकासमा सहयोग पु¥याउने अभिप्रायले रेल्वे सम्बन्धी प्रभावकारी योजनाको थालनी गर्ने प्रयास शुरुआत गर्न लागिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५२ मा मेची–महाकाली रेल्वे मार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेल्वेमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वेमार्गको निर्माण गर्नको लागि प्रतिबद्धता देखाए अनुरूप यसै बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १७३ ले मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे मार्गको काँकडभिट्टा– बर्दिवास, बुटवल– गाचोकी र मेची महाकाली– काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिने कुरा उल्लेख भएको न्छ । साथै, यसै आर्थिक वर्षमा वीरगंज काठमाडांै र वर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा– लुम्बिनी रेल्वेमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य नै प्रारम्भ गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । तथापि आर्थिक, वातावारणीय, प्रशासनिक, कानुनी लगायत अन्य कतिपय कुराको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
उदाहरणको लागि रेल्वे प्रयोजनको लागि जमीन, जमीनमाथि वा जमीनमुिन कुनै भवन, गोदाम, यार्ड, स्टेशन, टनेल, उपकरण, सडक, रेल्वे लाइन वा आवश्यक अन्य संरचना निर्माण गर्ने, रेल्वेको प्रयोजनको लागि नदी, खोला, खहरे वा अन्य कुनै पानीको प्रवाहमाथि वा मुनि पुल वा टनेल निर्माण वा मर्मत गर्ने वा रेल्वेको तल, माथि वा छेउबाट कुनै सडक, गल्ली वा बाटो लैजानको लागि त्यस्ता नदी, खोला, खहरे वा पानीको प्रवाह वा सडक, गल्ली वा बाटोबाट लैजाने लगायतका कार्य कसरी र कुन प्रविधिको प्रयोग गरेर लैजाने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय अझैसम्म मौन रहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ त्यसको लागि के कसरी र कुन निकायबाट आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । साथै, रेल्वेको चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था, रेल्वेको जाँच तथा भाडा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, टिकट तथा अधिकारपत्र सम्बन्धी व्यवस्था, यात्री गुण्टाको ढुवानी र क्षतिपूर्ति, रेलको दुर्घटना जाँच तथा दायित्व सम्बन्धी कुरा लगायत स्वचालित प्रविधिद्वारा रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था, एकल वा संयुक्त लगानीमा सेवा सञ्चालन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्यदिशा दिनुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि आजैदेखि गृहकार्य थालनी गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन, परम्परा, अभ्यास, मूल्य, मान्यता समेतको आधारमा सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रसँग ज्ञसम्झौता गरी एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी मुलुकमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि यसको लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यदिशाको आवश्यकता पर्ने र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा प्राविधि एवं कानुनी पक्षको समेत समयमा नै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । विदेशी राष्ट्र, दाता वा कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशी राष्ट्रको रेल्वे सेवा नेपालभित्र सञ्चालन हुने भएमा त्यस्तो रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक सो रेल्वे नेपालभित्र सञ्चालन हुँदाका बखत के कस्तो कानुनी व्यवस्था लागू हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि नीतिगत रूपमा रेल्वेको विकास र विस्तार हुनु पूर्व नै स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
संसारभर रेल्वे सेवाको बढ्दो विकास र विस्तारलाई मनन गर्दा नेपालमा पनि यसको यथोचित विकास हुनु जरुरी छ । देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गरी विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यमा व्यापक जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक असमानता अन्त्य र शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य अन्तर्गत रही सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि रेल्वे सेवाको विकास र विस्तार एक अपरिहार्य साधनको रूपमा लिई कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा मात्र साँच्चै नै नेपालमा रेल्वे सेवाको विस्तारको लागि बाटो तय हुने देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds