स्थानीय न्यायिक समिति

narayan p bhattaraiनारायणप्रसाद भट्टराई

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवादको निरूपण गर्न प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको र प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यसहित तीन सदस्यीय स्थानीय न्यायिक समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । नेपाली समाज, धर्म, संस्कृति, प्रथा र परम्पराको सामुदायिक अभ्यास भए पनि न्यायिक समितिको अवधारण संविधानतः नेपालको लागि नौलो प्रयोग हो ।
नेपालको संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई सरकारको तीनै तहमा सङ्घात्मक चरित्रको बनाए पनि न्यायपालिका भने एकात्मक चरित्रको नै छ । सर्वोच्च अदालतको मातहत नै अरू उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको गठन हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग–अलग संरचना बनाए पनि सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्को जस्तो स्वरूप राखिएको छैन । संवैधानिक हिसाबले स्थानीय सरकार प्रतिपक्षीविहीन बनाइएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै प्रतिनिधिले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धति छ, तसर्थ संवैधानिक हिसाबले त्यहाँ प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको छैन ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सङ्घात्मक भएको तर न्यायालय सङ्घात्मक नभएको हाम्रो जस्तो सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारणाले कसरी स्वीकृति पायो ? स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई निरूपण गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दिनुको उद्देश्य के हो ? विभिन्न वाद र विचारधारा, आस्था र आदर्श तथा दलीय राजनीतिको संस्कारले गाँजेको हाम्रो जस्तो समाजमा राजनीतिक वृत्तका प्रतिनिधिलाई न्यायिक अधिकार दिइनु कत्तिको तर्कसङ्गत छ ? यी तमाम प्रश्न संविधानको लेखन, बहस र छलफलताका पनि उठेकै हुन् । तथापि, स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारणा एक नौलो आयामका रूपमा संविधानमा प्रवेश ग¥यो र यसको विधिवत संरचना पनि निर्माण भइसक्यो ।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै स्थानीय तहमा स्थानीय न्यायिक समितिको संरचना छ । कानुनबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवादको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको समितिलाई के के विवादको कसरी निरूपण गर्ने भन्नेमा अझै द्विविधा छ । थुप्रै सङ्घीय कानुनको निर्माण हुन बाँकी नै छ भने प्रदेशहरूले पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहकोे एकल अधिकारमा २२ वटा अधिकार समावेश छन् । यी अधिकारको प्रयोगका लागि पनि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न स्थानीय सरकार सक्षम भइसकेका छैनन् । संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका १५ वटा विषयमा सङ्घ र प्रदेशले कानुन नबनाई स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न नीतिगत र प्राविधिक दुवै दृष्टिले असजिलो छ ।
एकातिर क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन र अर्कोतिर प्राप्त अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि कानुनको अभावमा अधिकांश स्थानीय न्यायिक समितिमा अन्योल कायमै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएपछि यसले स्थानीय सरकारलाई केही हदसम्म दिशानिर्देश गरेको छ तर पनि न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यविधि ऐन नभई अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आफ्नै स्रोत र साधनले बलियो भएका, कार्यालय व्यवस्थापनको कठिनाइ नभएका, पर्याप्त जनशक्ति भएका र यस्तो खालको अभ्यासको अनुभव भएका स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिको काममा कठिनाइ महसुस नभए पनि अधिकांश समितिलाई थुप्रै कठिनाइ छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ (१) मा समितिले निरूपण गर्न सक्ने १३ वटा विषय समाविष्ट छन् भने दफा ४७ (२) मा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरूपण हुने ११ विषय राखिएका छन् । उजुरी÷निवेदन दर्ता गर्ने, दर्ता गर्दा आवश्यक कुरा नखुले वा नपुगे दरपीठ गर्ने, निवेदन दर्ताको निस्सापत्र दिने, विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने, तारेखमा राख्ने, विपक्षीले प्रतिवाद पेस गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलापका लागि मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने जस्ता कार्यविधिका विषयलाई पनि उक्त ऐनले समेटेको पाइन्छ । समितिले विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेको बढीमा ९० दिनभित्र सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने र उक्त निर्णयको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ तर यसलाई पूर्णता दिन पनि न्यायिक कार्यविधि ऐन आवश्यक पर्छ ।
ऐनको दफा ४७ (१) अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट वा उपयोग, अर्काले बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घास, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको जस्ता सामान्य देवानी प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लगाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको जस्ता पारिवारिक विवाद पनि समितिले निरूपण गर्ने सूचीमा छ । वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट, अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजानिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको जस्ता छिमेकीबीच हुने विवाद समितिले निप्टारा गर्न सक्छ । कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजानिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको सार्वजानिक सरोकारको विषय पनि यसमा समावेश छ । सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय न्यायिक समितिको हुने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ४७ (२) अनुसार सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजानिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा अरु कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादलाई समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्न सक्छ । न्यायिक कार्यविधिअनुरूप विवादको निरूपण गर्दा पहिला मेलमिलापलाई अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवादका पक्षबीचको मेलमिलाप समिति आफैँले वा आफू मातहतको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्त्यमा, संविधानको भावनाअनुरूप स्थानीय न्यायिक समितिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी एकरूपता र प्रष्टतासहितको न्यायिक कार्यविधि ऐन पहिलो आवश्यकता हो । यसका साथै न्यायिक समितिको सचिवालयको व्यवस्थापन, न्यायिक इजलाशको व्यवस्था, समितिका लागि पूर्णकालीन कर्मचारी र आवश्यक स्रोत साधन अपरिहार्य छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका पदाधिकारीलाई समयानुकूल कानुनी अभिमुखीकरण र क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमको आयोजना आवश्यक देखिन्छ । यसबाट मात्रै स्थानीय न्यायिक समितिले मेलमिलापको सहजीकरण र न्यायिक कार्यको सम्पादन प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना