सुनुवाइको कार्यविधि बनाउन उपसमिति

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २७ गते । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ र बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समिति सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिका अन्य सदस्यमा शिवकुमार मण्डल र पुष्पा भुसाल रहनुभएको छ । उपसमितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट दुई र काँग्रेसबाट एक सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको पहिलो बैठक मङ्गलबार बसेको छ ।
उपसमितिले तीन दिनभित्र कार्यविधि तयार पारेर समितिमा पेस गर्नेछ । समिति संयोजक भट्टराईले बुधबारदेखि नै बैठक बसेर कार्यविधि टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले कार्यविधि तयार पार्न तीन दिनको समय पाएका छौँ । प्रक्रियागत केही विषयमा नयाँ रुपमा हामी कार्यविधि तयार पार्ने पक्षमा छौँ ।’
उहाँले पदाधिकारीको सुनुवाइको समयमा सरोकारवाला पक्षले पनि प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार पार्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीशको सुनुवाइमा नेपाल बार एशोसिएसन जस्ता संस्थालाई पनि संस्थागत प्रतिनिधित्वको अवसर दिनेगरी कार्यविधि समेट्ने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै, समितिमा पदाधिकारीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतामा प्रतिनिधिसभाका अन्य विषयगत समितिबाट अनुगमनको व्यवस्था गर्नेगरी कार्यविधि तयार गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघिको कार्यविधि अनुसार समितिमा प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ४५ दिनमा सुनुवाइ सम्पन्न हुन नसके नियुक्तिका लागि बाधा हुने छैन । यस्तै, समितिले कुनै पनि पदाधिकारीको नाम दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । अनुमोदनका लागि भने बहुमत पर्याप्त हुने कार्यविधि थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको पत्र दर्ता
यसैबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइको पत्र दर्ता भएको छ । समिति सचिवालयमा असार २४ गते पत्र दर्ता भएको हो । दर्ता मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया भने कार्यविधि तय भएपछि अघि बढ्नेछ । असार २८ गतेको बैठकमा उपसमितिले कार्यविधि पेस भएपछि पारितको प्रक्रियामा जानेछ । कार्यविधि पारित भएपछि समितिले सभापति चयनको प्रक्रिया र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
समितिले सामान्यतयाः प्रस्तावित पदाधिकारीबारे उजुरी पेस गर्नका लागि दश दिनको समय दिने यसअघिको अभ्यास र कार्यविधिको व्यवस्था छ । सो अनुसार समितिले काम अगाडि बढाए साउनको पहिलो साताभित्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds