विद्यालय छात्रवृत्ति : अन्योल र यथार्थ

basant koiralaवसन्तप्रसाद कोइराला


शिक्षामा सबैको पहुँच विस्तार गर्न राज्यले गरेका विभिन्न प्रयासमध्ये मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक छात्रवृत्ति पनि एक हो । विद्यालय शिक्षा भन्नेबित्तिकै कक्षा बाह्रसम्मका शिक्षा हो भन्न अर्थ लाग्छ । हुन त विद्यालय शिक्षाको कक्षा दशसम्म आवासीय तथा गैरआवासीय गरी दुई प्रकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा जतिखेर शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन आयो त्यति खेरदेखि नै कक्षा बाह्रसम्मको छात्रवृत्ति शिक्षा विभागले हेर्न
थालेको पाइन्छ ।
संस्थागत विद्यालयको हकमा भने विद्यालयले भर्ना गरेको कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको दश प्रतिशतलाई विद्यालयले निःशुल्क पढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयले कक्षागत रूपमा प्रथम तथा दोस्रो हुने विद्यार्थीलाई मासिक शुल्कमा पूर्ण र आधा छुट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । कक्षा एघार र बाह्रका लागि साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आफ्नै कार्यविधि तयार गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गथ्र्यो । उक्त कार्यविधिमा केही समावेशीका कोटा निर्धारण गरिएका हुन्थ्यो भने केही कोटा परिषद्का कर्मचारीका लागि निश्चित गरिएको हुन्थ्यो ।
सामुदायिक विद्यालयको कक्षा एघारमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति गत वर्षबाट राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वर्ष पच्चिस जिल्लाबाट शुरु भएको यस्तो छात्रवृत्ति आउँदो आर्थिक वर्षबाट सत्तहत्तरै जिल्लामा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको कक्षा एघारमा विज्ञान तथा विज्ञानबाहेकका अन्य विषय लिने विपन्न विद्यार्थीले लाभ पाउने निश्चित छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षालाई विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले प्रस्ताव गरेजस्तै कक्षा आठसम्मको विद्यालयलाई आधारभूत विद्यालय र कक्षा नौदेखि बाह्रसम्मको विद्यालयलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको रूपमा परिभाषित ग¥यो । अर्थात् साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई उक्त संस्थाले गर्दे आएको कक्षा एघार र बाह्रको सम्बन्धन, पाठ्यक्रम निर्माण तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको अधिकारमध्ये सम्बन्धन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन शिक्षा विभागको जिम्मेवारीभित्र आइपुग्यो भने पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पायो ।
विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी मुख्य रूपले यो छात्रवृत्तिका लाभग्राही हुन । परिषद्का कर्मचारीलाई छुट्याइएको छात्रवृत्ति कोटाको अहिले अन्त्य भएको छ । यी सबै कार्य शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनको
परिणाम थियो ।
सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा दश उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि संस्थागत विद्यालयको कक्षा एघारमा तीन प्रतिशत तथा संस्थागत विद्यालयबाट कक्षा दश उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि संस्थागत विद्यालयको कक्षा एघारमा दुई प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको थियो । यसै कोटामा सीमित रहेर विद्यार्थीले लाभ लिइरहेको अवस्था विद्यमान छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले तीन प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा लिने गरेको र बाँकी दुई प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि विद्यालय आफैँले परीक्षा लिएर विद्यार्थीको छनोट गथ्र्यो ।
विद्यालय संरचनाभित्र कक्षा एघार र बाह्र नआउन्जेल उक्त कक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन अलग्गै कानुनबाट साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गर्दै आएको थियो । त्यतिखेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा विद्यार्थी सङ्गठनसँग भएको वार्ताको परिणती स्वरूप कोटा निर्धारण गरी कार्यविधिमार्फत संस्थागत गरिएको थियो । अबको शिक्षा ऐनले माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यालय तहको संरचनामा राखिसकेको अवस्थामा विद्यालय तहअन्तर्गत कक्षा दशसम्म विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार कार्यविधि व्यवस्थित गरिएको छ । तसर्थ, कक्षा एघार र बाह्रमा पाँच प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हालको सन्दर्भमा अप्रासङ्गिक देखिन्छ, अर्थात् अब कक्षा बाह्रसम्म संस्थागत विद्यालयले दश प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो छात्रवृत्ति कुन तहले प्रदान गर्ने हो ? भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय निकायले व्यवस्थापन गर्ने की स्थानीय तहले भन्ने विषयमा भ्रम अन्त्य हुनु जरुरी छ । २०७४ को एसईई परीक्षाको नतिजा आइसकेपछि विद्यार्थीमा कक्षा एघार कुन विद्यालयमा पढ्ने ? राम्रो जीपीए प्राप्त गरेकाले कस्तो छात्रवृत्ति कुन निकायबाट पाउन सकिन्छ ? जस्ता विषयमा विद्यार्थीमा कौतुहलता छ । स्मरणीय कुरा के छ भने शिक्षा ऐन, २०७३ को आठौँ संशोधन २०७३ साल असार महिनाको १५ गते भएको थियो । उक्त समयमा साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छात्रवृत्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको अवस्था थियो । जसअन्तर्गत साउन महिनाको १ गते परीक्षा तोकिएको थियो । ऐन जारी भएको दिनदेखि उक्त कामको जिम्मेवारी शिक्षा विभागले लिई जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो । साबिकको व्यवस्थापकीय संसद्ले पारित गरेको ऐनको उद्देश्यलाई हुबहु पालना गर्न शिक्षा विभाग लागी परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ व्यवस्थापिकाबाट पारित भई जारी भई सकेको अवस्था छ । नेपालको संविधान
(२०७२) को अनुसूची आठको आठमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सोही मर्मलाई आधारमानी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको हुने भन्ने किटानी गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय निकायले छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी छनोट गर्ने भन्ने प्रश्न कत्तिको जाहेज र आचित्यपूर्ण हुन्छ ? यो अर्को कम तार्किक तर जटिल कानुनी प्रश्न हो । फेरि त्यही कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कक्षा दशसम्मको छात्रवृत्ति स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सोही कानुनको सोही दफामा उल्लेखित विषय कक्षा एघारको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन यो अर्को महŒवपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको छ ।
त्यसो भए केन्द्रीय निकायको भूमिका के हुने त भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय निकायको काम मापदण्डको तयारी, अनुगमन, नियमन जस्ता भूमिका गर्नुपर्ने देखिन्छ । छात्रवृत्तिका सन्दर्भमा स्थानीय तहले फरक–फरक कार्यविधि बनाई लागू गर्दा त्यसको असर विद्यार्थीमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले, शिक्षा विभागले एकरूपता कायम गर्नका लागि मार्गदर्शन कार्यविधि बनाएर जारी गरिसकेको अवस्था छ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी पनि गराइसकेको अवस्था छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीय मानसिकताको कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा आइपरेको कुरा सुनिरहँदा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयलाई स्थानीय तहले नै गर्ने हो । बरु उक्त कार्यका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न विभाग तत्पर रहेको विषय सार्वजनिक गरिरहँदा समेत छात्रवृत्तिमा स्थानीय तह अन्योल भएको भनि पत्रपत्रिकामा आउनु गैरजिम्मेवारीपन हो भन्न सकिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तह आफैँले कार्यविधि तयार गरेर कक्षा एघारको परीक्षाको तयारी गरिसकेको अवस्था छ । समस्या कहाँ छ भने स्थानीय तहले कार्यविधि तर्जुमा गर्दा कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? भन्ने विषय बुझ्न जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहबाट नै चुनिएको हुँदा स्थानीय तहलाई ध्यानमा राखी सुविधा प्रदान गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो तर शिक्षाका सन्दर्भमा त्यो विषय लागू हुँदैन ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने शाखामा विद्यार्थीको ताँतीले नै विद्यार्थी पलायनको अवस्था देखाउँछ । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षा प्राप्तिलाई सुनिश्चित गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय रहेको क्षेत्रको स्थानीय तहका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गरेको सन्दर्भमा सो कार्य कत्तिको जाहेज हो भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गर्नु जरुरी भएको छ । सबै स्थानीय तहको शिक्षामा समानुपातिक विकास भएको अवस्थामा त्यो कुरा सम्भव हुन सक्ला तर हालको अवस्थामा त्यो सम्भव हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षाअन्तर्गत कुनै पनि विद्यार्थीले नेपालको जुनसुकै विद्यालयमा आफ्नो निश्चित योग्यताको साथ भर्ना हुन र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा लिन पाउछ ।
राजनीतिक रूपमा देशले स्थायित्व प्राप्तिको चरणमा गइसकेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्थामा तोकिएका कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो । स्थानीय तहमा विनियोजित आर्थिक विषय स्थानीय सरकारले आफूले नगरी केन्द्रले गर्न अनुरोध गरेमा वित्तीय स्रोतसहित केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने गरी विनियोजन विद्येयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको अवस्था छ । स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रले चाहदैमा सोझै हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि अवस्थामा सम्भव हुँदैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन, गरिएमा गैरकानुनी ठहर्छ । छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा पनि सोही कुरा लागू हुन्छ । स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई केन्द्रले गरेन भन्नु उचित हुँदैन । स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र छात्रवृत्ति दिन्छु भन्नु पनि न्यायसँगत तथा कानुनसम्बत हुँदैन । स्थानीय तहले सबै विद्यार्थीलाई समान सहभागी हुने मौका प्रदान गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसैमा देश र जनताको भलाई हुने निश्चित छ ।
(लेखक, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना