अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत

नगेन्द्र सापकोटा 

काठमाडौँ, असार ११ गते । स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा प्रस्तुत गरेका छन । संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आ—आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आइतवार नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेश गरेका हुन ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहले आइतवार नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका हुन । स्थानीय तहले पेश गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार विकास (सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोरमैला व्यवस्थापन) सामाजिक विकास, धार्मिक र पर्यकीयस्थलको विकास गरी गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्बृद्ध बनाउने योजना छन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले वर्षमा कम्तिमा दुई पटक सभा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असारमा बस्ने स्थानीय सभालाई वर्षे अधिवेशन र पुसमा बस्ने स्थानीय सभालाई हिउँदे अधिवेशनका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले असारमा बस्ने स्थानीय तहको सभाले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने र पुसमा बस्ने स्थानीय सभाले स्थानीय तहका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।
अधिकांश स्थानीय तहले आइतवार नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि केही दिनसम्म स्थानीय तहका सदस्यले छलफल गरी पारित गर्न सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । गाउँ र नगरपालिकाले पेश गरेको बजेट आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्न सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहमा कुल बजेटको १९ दशमलब ६८ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ प्रदान गरेको छ । सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा पठाएको बजेटसँगै आ–आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी अगामी वर्षको लागि बजेट निर्माण गरेका हुन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाएको सम्मानीकरण, विशेष, समपुरक, सशर्त, राजस्व बाँटफाँटलगायत आआफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई बजेट निर्माणको आधार बनाएको छ ।
आयोगले सिफारिस गरे अनुसारकै सुत्रको आधारमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट प्रदान गरेकाले सबै स्थानीय तहको बजेटको आकार भने समान नभएको आयोगका उपसचिव नवराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका आर्थिक स्रोतहरुमा अनुदान, सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानिएको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टीवापतको अनुदान, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने, वित्तिय समपुरक, राजश्व बाँटफाँट, शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदान, स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोत र स्थानीय तह आफैंले उठाउने आन्तरिक ऋण र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्नसक्ने ऋणलगायतलाई आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै हैसियत प्रदान गरकाले स्थानीय तहका बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय संसदकै जस्तो छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds