‘समिति सभापतिमा कांग्रेसलाई चाहियो भाग’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असार ११ गते । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे स्पष्ट नभइ नामावली नदिने अडान राखेपछि राष्ट्रियसभाका समिति गठन प्रक्रिया रोकिएको छ । सभापतिबारे सत्तारुढ दलको स्पष्ट धारणा नआइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली दिन कांग्रेसले अस्वीकार गरेको हो । कांग्रेसको अडानपछि समिति गठनको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
समिति गठन तथा दलीय प्रतिनिधित्वको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाउनुभएको थियो । तर, विपक्षी दलले समितिमा प्रतिनिधित्वको अनुपात र संख्या, संयुक्त समितिमा प्रतिनिधित्व हुने दलीय सदस्यको अनुपात र सभापतिको विषयमा स्पष्ट हुन खोजेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
राष्ट्रियसभामा चार विषयगत समिति रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तै, संघीय संसद्का दुबै सदनका सदस्य रहने दुई समिति गठन हुनेछन् । दुई समितिमा राष्ट्रियसभाबाट ६ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ । एक समितिमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले गठन हुने समिति सभापतिको नेतृत्ववारे सत्तारुढ दलले स्पष्ट पार्न नसकेका कारण नामावली नदिएको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो ‘कुन समितिमा कति प्रतिनिधित्व हुने, संयुक्त समितिमा विपक्षी दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने र गठित समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलको मात्र हुने वा अरुको पनि हुने विषय स्पष्ट भएन । हामीले सत्तारुढ दलका साथीहरुलाई यो विषयमा जवाफ माग्यौँ । उहाँले जवाफ दिन नसकेपछि कार्यसूचीबाट पछि हट्नुभएको हो ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले प्रतिपक्ष दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिएका कारण समिति गठन हुन नसकेको बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो ‘नियमावली पारित भएपछि तत्काल समिति गठनको पक्षमा हामी छौँ । प्रतिपक्षी दलले नाम दिएन । नाम नदिएका कारण समिति गठनको कार्यसूची अघि बढ्न सकेन ।’
राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका १३ सदस्य छन् । नियमावली अनुसार समितिमा दलीय सिट संख्याको अनुपातमा सदस्य निर्धारण हुनेछ । राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार चार समिति गठन हुनेछन् । जसमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन हुनेछन् ।
चार समितिबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरि दुई समिति रहनेछन् । जसमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन तथा कार्यान्वयन समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति रहनेछन् । सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइ समेत प्रभावित भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य छैन
राष्ट्रियसभामा समिति गठन प्रक्रिया सुरु गरिए पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा दश विषयगत समिति रहनेछन् । यस्तै, संयुक्त नियमावली अनुसार गठन हुने दुई समितिमा पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रत्येक समितिमा १२÷१२ जना सदस्यहरुको प्रतनिधित्व हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति बढीमा २८ जनाको हुनेछ । जसमा दलहरुको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । दश विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्ने प्रचलन छ । तर, यसअघि रुपान्तरित संसद्मा भने तत्कालीन सत्तारुढ दलले नै बहुमतबाट सभापति चयन गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलका उम्मेदवारको बहुमत पुगेको थिएन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds