नेपालको सङ्कल्पमा चीनको साथ

श्रीमन नारायण

 


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउने र नेपालको विकासमा फलदायी साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको ओलीको यो भ्रमण ऐतिहासिक एवं उपलब्धिमूलक बनाउने दिशामा प्रयास सफल भएको मान्नुपर्छ । यसपटक दुई देशबीच भएका सहमति, सम्झौतापछाडि जारी १४ बुँदे वक्तव्यअनुसार १४ विषयमा सम्झौता र सकार्यका लागि पत्र आदानप्रदान भएको छ ।
नेपाल चीनबीच केरुङ– काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलगायतका महìवपूर्ण सम्झौता भएका छन् । रेलमार्गा सम्पर्क सञ्जालले दुई देशबीच सीमापार सम्पर्कमा नयाँ आयाम थप्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालका क्रममा चीनसित सहमति भएका पारवहनसहितका विषयमा सम्झौता भएको छ । वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयन र रेल तथा सडक विस्तारलाई चीनले साथ दिएको छ ।
नेपालमा अहिले वामपन्थी दलको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । वि.सं.२००७ पछिकै सर्वाधिक बहुमतको सरकार पनि यसलाई भन्न सकिन्छ । देशमा संविधानबाट जारी भएको संविधान अस्तित्वमा छ भने सङ्घीयता, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रलाई वर्तमान संविधानको सर्वाधिक बलियो पक्ष मानिन्छ । यसर्थ पनि वि.सं.२०१५ को नेपाली काँग्रेसको सरकारभन्दा पनि यो बढी स्थिर तथा शक्तिशाली सरकार छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । उत्तरी छिमेकी चीनमा पनि माओ त्से तुङपछिका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रूपमा सी चीन फिङ बिराजमान हुनुहुन्छ । यो यथार्थ यसपटक भएका सम्झौतामा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । चीनले नेपालको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका नयाँ युग शुरु भएकामा नेपाललाई बधाई दिएको छ । वर्तमान सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्पलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ – काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सहकार्यका लागि दीर्घकालीन संयन्त्र बनाई त्यसबाट असल सञ्चार बढाउने, यसका लागि चीनले प्रविसधि र तालिम उपलब्ध गराउने, चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ परिरयोजनाको सघन कार्यान्वयनका लागि हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको कार्ययोजनाअन्तर्गत सडक, रेल, हवाई र सञ्चार सम्पर्कलाई व्यापक बनाउन दुई देश सहमत भएका छन् । चाँडै नै झाग्मु – खासा बन्दरगाह पुनः खोल्ने, जिलोङ–केरुङ सञ्चालन गर्ने अरनिको राजमार्ग प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने स्याफ्रुवेंसी– रसुवागढी मार्ग मर्मत र सुधार्, पुलान–यारी बन्दरगाहस्थित कर्णाली नदी हिल्सामा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका सम्झौता भएका छन् । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिँदै दुवै पक्षले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म सीमापार आर्थिक सहकार्यका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने भएका छन् ।
नेपालले कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडर निर्माणका लागि राखेको प्रस्तावलाई चीनले स्वागत गर्दै ती क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनाका लागि चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । कानुन, विपत् व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि मानवीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम, नागरिक र सुरक्षाकर्मीको आदानप्रदान आदि विषयमा सहमति भएका छन् । यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि सहमति भएका छन् । यसैक्रममा करिब नौ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ लगानीसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । अन्तरदेशीय प्रशासरण लाइन निर्माण सम्बन्धमा पनि सहमति भएको छ ।
विगत केही वर्ष यतादेखि नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर रूपमा सुदृढ हुँदै गएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले विश्वका कुनै पनि देशको वैधानिक सत्ता अर्थात सरकारसित मात्रै सम्बन्ध राख्दै आएको कारण स्वाभाविक रूपमा नेपालको पनि प्रायः सबै जस्ता सरकारसित यसको सम्बन्ध सुमधुर र सकारात्मक नै रहिआएको छ । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि नेपालका वामपन्थी पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा रहँदै आएका छन् । अहिले त देशमा वामपन्थी दलको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेपालका प्रायः सबैजसो सरकारसित छिमेकी चीनको सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको परिपेक्ष्यमा नेपालको वामपन्थी सरकारसित राम्रो सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यो भाइचारा सम्बन्धको प्रभाव पनि नेपालले राखेका लगानी र आर्थिक विकाससम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावमा चीनको समर्थन सहयोगको प्रतिबद्धतामा देखा परेको मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गर्ने देश चीन नै हो । चीनले स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको संस्थापक सदस्यको रूपमा नेपाल रहेको छ भने चीन सरकारको आग्रहमा त्यहाँका राष्ट्रपति सी चीन फिङ्गको महìवाकांक्षी परियोजना बी आर आई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिघ) मा पनि नेपालले आफ्नो सहभागिता र समर्थन जनाइसकेको छ । अब नेपालले बी आर आईबाट लिन सक्ने फाइदाको बारेमा सोच्नु आवश्यक छ । बी आर आई अन्तर्गत रेलवे परियोजना, अन्तरदेशीय रेलमार्ग तथा सडकमार्ग, ऊर्जा उत्पादन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इन्धन भण्डारणलगायतका विषयलाई समेत समेटिनु एउटा ठूलो उपलब्धि साबित हुनेछ ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा गर्नुभएको चीन भ्रमण पनि पूर्णतः सफल नै थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणपत्रमा पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत पनि चीनसँगको सम्बन्ध उच्च प्राथमिकतामा रहने सङ्केत दिने गर्नुभएकै हो । वर्तमान अवस्थामा हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्र हुन् । यी दुई देशले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ । भारत र चीनबीच सेतु बनेर हामी आर्थिक प्रगति गर्न सक्छौँ । देशमा समृद्धि ल्याउन सक्दछौ । वर्तमान अवस्थामा हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्धसमेत अपेक्षाकृत सुमधुर नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको गत महिना सम्पन्न सफल भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्पन्न सफल नेपाल भ्रमणले दक्षिणी छिमेकीसितको हाम्रो सम्बन्धलाई प्रगाढ तथा सुमधुर बनाइदिएको छ । यसपटकको भ्रमणले उत्तरी छिमेकीसितको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाएको छ । यो सुमधुर सम्बन्धको अवस्थामा दुई देशबीचका सम्झौताको कार्यान्वयनमा विलम्ब नगरी काममा जुट्दा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छिटो देख्न पाइनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds