‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइन्छ’

काठमाडौँ, फागुन १८ गते । प्रधानमन्त्रीका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बढ्दो द्वन्द्व र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा मानव अधिकार तथा मानवीय मर्यादाको उपभोग गर्नका लागि जनतामा पीडा बढ्दै गएको प्रस्ट्याउनुभएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि ठोस प्रयासको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले मङ्गलबार राति अबेर गर्नुभएको सम्बोधनका क्रममा नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारलगायतको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत लागू गर्नसकिने बताउनुभयो । 

नेपालको कानुनी संरचनाले यौन र लैङ्गिक हिंसालाई कडाइका साथ निषेध गरेको औँल्याउँदै उहाँले जातीय भेदभावलाई कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार सल्लाहकार कोइरालाले भन्नुभयो, “समाज मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपालले प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछ । यस प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितहरूको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ ।”

उहाँले बेपत्ता तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको नयाँ संशोधित विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस हुने बताउनुभयो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नहुने भन्दै बैठकलाई आश्वस्त पार्नुभयो । त्यसैगरी उहाँले मानव अधिकारका मुद्दालाई राजनीतीकरणबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकारको एजेन्डामा वास्तविक संवाद र सहयोगको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।