प्लास्टिक झोला निषेध (सम्पादकीय)

नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ सुरु भएको छ । गत जेठ २२ गते विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभएको यस राष्ट्रव्यापी महाअभियानमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम राख्दै वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । वर्षभरि नै चल्ने यो महाअभियानमा वृक्षरोपण, नदीनाला सरसफाइ, बाटोघाटो, सडक सफा राख्ने, वनजङ्गल संरक्षण लगायतका अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी प्रदूषण सिर्जना हुन नदिने र फोहोरमैला नियन्त्रण हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रभावकारी रूपमा वातावरण संरक्षण गर्न र जल, जमीन, वायु र ध्यनि प्रदूषण रोक्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी कानुनको कडाइका साथ पालना र कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने यो महाअभियानको लक्ष्य छ । न्यून गुणस्तरका प्लास्टिकका सामग्री प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु यसकै एक कार्य हो ।
वातावरण प्रदूषणमा प्लास्टिक ठूलो कारकतìव बनेको छ । अत्यधिक प्रयोग र नकुहिने अवगुणका कारण प्लास्टिक विश्वकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालमा पनि प्लास्टिक प्रयोग चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । केही समय अघिको अध्ययनले दैनिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ लाख र अन्य पुराना नगरपालिकामा एक करोड १० लाखवटा प्लास्टिक झोला प्रयोग भइरहेको देखाएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका, वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार काठमाडौँमा निस्कने फोहोरमैलामध्ये १५ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर रहेका छन् । प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगबाट सिर्जित समस्याको दिगो समाधानका लागि नियन्त्रणका प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले चलिरहेको स्वच्छता महाअभियान अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला प्रयोग गर्ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यही अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि नै ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न नगराउन आग्रहसमेत गरिएको छ । दुई वर्षअघि काठमाडौँमा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि निरन्तरता पाउन सकेन । २०७२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँमा प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरिएको घोषणा भए पनि यो अभियान सुरु भएलगत्तै विनाशकारी भूकम्प गएको र त्यसको छ सात महिनापछि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण अनुगमन नहुँदा अप्रभावकारी बन्यो । प्लास्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका, २०७१ मा २० इञ्च चौडाइ, ३५ इञ्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तोकिएकोभन्दा कम मापदण्डको प्लास्टिक झोला उत्पादन र बिक्री वितरण गरे प्रतिबन्धित सामान ओसारपसार मुद्दा चलाउन सकिने र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
डेढ–दुई दशक अघिसम्म प्लास्टिकको झोलाको सट्टा कपडाको झोला र कागजका थुँगा प्रयोग हुन्थे तर एकाएक प्लास्टिकका झोला भित्रिए । सस्तो र सजिलो भएका कारण यसको प्रयोग निकै बढ्यो । अहिले कपडाका झोला र कागजका थुँगा प्रयोग भएको देख्न गाह्रो छ । सर्वसाधारणको बानीमै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । दुई वर्षअघि सुरु गरिएको काठमाडौँमा प्लास्टिक झोला निषेधको अभियान निरन्तरता पाउन नसके पनि वैकल्पिक झोलाको प्रयोग बढाएको पाइएको छ । प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा अन्य केही नगरपालिकाले केही हदसम्म सफलता हासिल गरेका भए पनि पूर्ण रूपमा सफलता हुन सकेको छैन । प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणाले मात्रै यसको प्रयोग कम वा नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, दण्डसजाय र प्रचारप्रसार आवश्यक छ । तोकिएभन्दा न्यून गुणस्तरका झोला उत्पादन र बिक्रीवितरण नै रोक्न सके यसको प्रभाव सकारात्मक हुनेछ । यस्तो झोला प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने र दण्ड, जरिवानाको दायरामा ल्याउने हो भने उपभोक्ता आफैँले प्लास्टिकका झोला अस्वीकार गर्नेछन् । यसका साथै वैकल्पिक झोलाको सहज उपलब्धता पनि जरुरी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds