बजेटमा राष्ट्रसेवक

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट


नेपाल सरकारद्वारा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत आ.व. २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी व्यवस्थापन शीर्षकमा समावेश गरिएका विषयमध्ये (क) कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने, (ख) श्रावण १, २०७५ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महँगीभत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रु. दुई हजार दिइने (ग) कर्मचारीको सावधिक बीमाको बीमाङ्ग वृद्धि गरी रु. दुई लाख पु¥याउने र (घ) कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिनेबारे उल्लेख छ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत बजेट वक्तव्यको बुँदा ६७ मा संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्र सेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियमावली तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्तमान सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी संसद्बाट पारित गराउन लागेको बुझिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् प्रशासनमा के कस्तो संरचना तयार गर्ने, केन्द्रमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कति निर्धारण गर्ने, कर्मचारी समायोजनबारे के कस्तो व्यवस्था मिलाउने आदि विषयमा गहन अध्ययन गर्न नेपाल सरकारद्वारा काशिनाथ दाहालको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि विगत लामो समयदेखि अनवरत रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा माथि (क) बुँदामा उल्लेख गरिए अनुरुप कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यदल किन गठन गर्नु प¥यो भन्नेबारे जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएका व्यावहारिक सुझावको कार्यान्वयन गर्दै गए नयाँ कार्यदलको आवश्यकता नै पर्दैन । नेपालमा वि.सं. २००८ देखि अहिलेसम्म प्रशासन सुधारका थुप्रै आयोग निर्माण गरिए तापनि देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिएको छैन । त्यस्ता विभिन्न आयोग र समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन, केही अपवादलाई छाडी, कक्षा कोठामा पठाउने सामग्रीमै सीमित भएको पाइन्छ । अतः बजेटमा उल्लेख गरिएको उच्च कार्यदलको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा प्रमुख काम प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन गरी त्यसको लागू गर्नु पनि एक हो । अतः यो काम प्रशासनभित्रैबाट सम्पादन गर्ने र प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएको सुझावसमेत अनुशरण गर्ने निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ । सरकारको फेरवदलसँगै नयाँ आयोग÷समिति गठन गर्ने कार्य आउँदा केही वर्षका लागि पूर्णतः रोक लगाइनुपर्छ ।
दोस्रो निर्णयमा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महँगी भत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना रु. दुई हजार पु¥याएको छ । यसै सिलसिलामा पोसाक सुविधामा रु. दुई हजार पाँच सय थप गरी रु. १० हजार पु¥याइएको छ । नियमानुसार महँगी भत्ता वृद्धि हुँदा सेवारत कर्मचारीले मात्र सो सुविधा पाउने र त्यस्तो रकममा सञ्चय कोषको रकम पनि थपिँदैन । तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि भएको रकममा सञ्चय कोष पनि कट्टा गरिने र समस्त निवृत्त भरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीले समेत तोकिएको प्रतिशतमा थप रकम प्राप्त गर्छन् तर बजेटमा महँगी भत्ता वृद्धि गरिएकाले पेन्सन रकम बुझ्दै आएका करिब दुई लाख १२ हजार कर्मचारी सो सुविधाबाट वञ्चित गरिएका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत ट्रेड युनियनले तलब वृद्धिका लागि दबाब सिर्जना गरेकाले उनीहरूलाई थामथुम पार्न महँगी भत्ता र पोसाक सुविधा दिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर तलब वृद्धिको आशामा रहेका लाखौँ निवृत्त कर्मचारी निराश भएका छन् । पहिलो पटक सत्तामा दुई तिहाइसहितको बहुमत प्राप्त सरकारले यस्तो विभेद गर्नु राम्रो थिएन ।
जहाँसम्म तलब वृद्धिको कुरा छ २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात् २०६४, २०६५, २०६६, २०६८, २०७०, २०७१ र २०७३ मा यो कार्य भएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा (दोस्रो संशोधन अगाडि यो दुई वर्ष थियो) राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सम्भवतः पछिल्लोपटक तलब वृद्धि २०७३ मा भएकाले र तीन वर्ष नपुगेकाले यस वर्ष सो निर्णय नलिएको हुन सक्छ । तर यस कार्यका लागि एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिनेबारे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तलब वृद्धिका लागि स्थायी समिति हुँदाहुँदै नयाँ समिति गठन गर्न त्यति सान्दर्भिक देखिन्न । यस निर्णयले ऐनको पालना नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।
तेस्रो निर्णयमा कर्मचारीको सार्वाधिक बीमाको बीमाङ्क वृद्धि गरी रु. दुई लाख पु¥याइएको छ । बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने निर्णय लिइएको छ । यस निर्णयले कर्मचारीलाई थोरै भए पनि राहत दिनेछ ।
यसैगरी कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गरिने निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । न्यूनतम लागतमा निर्माण गरिने यस्ता घर निश्चित मापदण्डका आधारमा लागत मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गरिनेबारे बजेटमा उल्लेख छ । यसबारेको सुझाव सम्बन्धित क्षेत्रबाट पटकपटक नआएको होइनन् तर विगतमा यसबारे कुनै निर्णय लिइएन । ढिलै भए पनि यस वर्षको बजेटमा यो बोली परेको छ । देशमा सङ्घीयता लागू भइसकेकाले यो कार्य केन्द्रका साथै सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । अपेक्षा राखौँ, कार्यक्रम तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ खासै पहल नगर्ने हाम्रो विगतको परम्परामा अवश्य केही सुधार देखा पर्नेछ ।
अन्तिम बुँदामा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण यही २०७५ साल साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकमा लागू गरिने निर्णय लिइएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबारे वि.सं. २०५७ देखि नै प्रयास नभएका होइनन् तर कहिले अदालतको निर्णय र कहिले सरकारको आफ्नै निर्णयबाट यसले मूर्त रूप लिन सकेन ।
वर्तमान समयमा सरकारले निवृत्तभरण वापत वार्षिक करिब रु. ४५ अर्बको व्ययभार ब्यहोर्दै आइरहेछ । प्रत्येक चार–पाँच वर्षमा निवृत्तिभरणको दायित्व दोब्बर हुँदै जाने, राजस्वको करिब छ÷सात प्रतिशत यही कार्यका लागि छुट्याउनु पर्ने आदिका कारण यसबारे निर्णय लिन विज्ञहरू र प्रशासन सुधार आयोग÷समितिले सुझाए पनि विगतमा यसको कार्यान्वयन भएको थिएन ।
कर्मचारीलाई निवृत्तभरण दिँदा राजस्वमा व्ययभार बढ्दै जाने र त्यसले विकास निर्माण कार्यमा समेत परोक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले यो निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ । अतः यस निर्णयबारे कुनै कोणबाट विरोध भए पनि कानुन बनाई यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिन्न । बजेट वक्तव्यमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट दिने व्यवस्था (बजेटको बुँदा २५६) समेत भएबाट प्रस्तुत कार्यक्रम लागू गरिनेबारे अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
अब कर्मचारीको तथ्याङ्क प्रदेश अनुरुपसमेत राख्नु पर्नेछ । यो व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न हाल समायोजन गरिएका र नयाँ भर्ना गरिने कर्मचारीको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्नु आवश्यक छ । दुःखका साथ लेख्नु पर्छ कि वर्तमान समयमा कर्मचारीको तथ्याङ्क आवधिक गरिएको पाइँदैन । निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्याङ्ककमैै फरक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुधार नगरिए भोलिका दिनमा पुरानो नियमअनुसार निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने कर्मचारी र योगदानका आधारमा रकम प्राप्त गर्ने कर्मचारी बीचमा विभेद सिर्जना हुन सक्छ ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ पश्चात् ऐनमा जे जस्तो व्यवस्था भए तापनि दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिँदै आएकाले यसपालि पनि तलब बढ्नेबारे राष्ट्रसेवक ढुक्क देखिन्थे । तर सो हुन सकेन । यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा सरकारले बजारमूल्य नियन्त्रणमा विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । सो गर्न नसके निर्मल प्रशासनको उद्घोषले मूर्त रूप लिनसक्ने देखिन्न ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना