• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दाको फैसला हुन्छ : कामु प्रधान्यायाधीश कार्की

blog

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ।

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, फागुन १५ गते । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दाको फैसला हुने बताउनुभएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसँग आज संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटवार्तामा उहाँले न्यायालयको छविलाई माथि उठाउन कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र फैसला हुने बताउनुभएको हो । 

“न्यायपालिकामाथि जनविश्वास वृद्धि गर्नुपर्ने छ, सबै न्यायाधीशहरुलाई मैले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दामा फैसला गर्नुहोस भनेको छु” उहाँले भन्नुभयो, “कसैको पनि भनसुनमा नलाग्नुस, दवाव र प्रभावमा नलाग्नुस, न्याय परिषद्को सदस्यको पनि कुरा नसुन्नुस भनेको छु ।”

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायको छविलाई माथि उठाउन सकारात्मक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कमी भए पनि मुद्दाको फर्छ्योटमा तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश रिक्त छ, उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ, तैपनि भएकै जनशक्तिबाट हामीले काममा तीव्रता दिएका छौं ।”  

स्रोत साधनको कमीका कारण भनेअनुसार काम गर्न नसके पनि भएका जनशक्तिले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको र त्यसमा पनि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएर फर्छ्योटमा लागेको र अन्तरिम आदेशमा एक हप्ताभित्र नै पेसी दिने व्यवस्था सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । 

“विकास निर्माणका विषयमा धेरै अन्तरिम आदेश भएर काम रोकिएको भन्ने कुरा पनि आउनेगरेका छन्, हामीले त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो फछ्र्यौट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ” कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “संविधान र कानुनले व्यक्तिलाई दिएको हक अधिकारअनुसार हामीले मुद्दामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनबमोजिम अदालतले फैसला गर्ने हो ।” 

सर्वोच्च अदालतमा भएको ३० हजार मुद्दामा करिब २८ हजारमा झारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समय इजलास बस्ने र एक मिनेट पनि समय खेर नफाली कामगरी मुद्दाको औचित्यलाई मर्न नदिने तरिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सुधारको अभियानमा लागेको र पाँच वर्षभित्रका पुराना मुद्दालाई शुन्यमा झार्ने र दुई वर्षभित्र उच्च अदालतलाई शुन्यमा झार्ने काम गरिरहेको जानकारी दिंदै पाँच वर्ष पुराना मुद्दामध्ये ४ हजार ८०० मुद्दालाई छिटो फरछ्र्योट गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । 

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कालिका खड्का, पूर्व अध्यक्षद्वय यम विरही र दुर्गा दुलालले न्यायालयको जनविश्वास माथि उठाउन समयमै  सहज न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।