निजामतीमा आरक्षणको नयाँ बहस


tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

सरकारले निजामती सेवामा प्रचलनमा रहेको कोटा (आरक्षण) सम्बन्धी प्रावधानमा परिमार्जनको तयारी गरेको छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२ को) मा थप परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । यसबाट हाल निजामती सेवामा अभ्यास भइरहेको आरक्षण व्यवस्थामा परिवर्तन हुने देखिन्छ । सरकारले सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयमा पढेकालाई मात्र आरक्षण सुविधा दिने र एक व्यक्तिलाई एउटा पदमा एकपटक मात्र त्यस्तो सुविधा दिने गरी ऐन परिमार्जन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । यस सन्दर्भमा केही पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालले अहिलेसम्म कानुनतः आरक्षण शब्द प्रयोग गरेको छैन । ‘पद छुट्याउने’, ‘सुरक्षित गर्ने’ वा ‘कोटा’ जस्ता शब्दमार्फत आरक्षण व्यवस्थाको प्रचलन गरिएको छ । तत्कालीन (सूर्यबहादुर थापा) सरकारले २०६० पुस १७ गते आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सरकारले सो समितिलाई महिला, आदिवासी जनजाति, एवं दलितले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (संसद्, स्थानीय निकाय) हरूको संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिन भनेको थियो । यसैगरी, समितिलाई मानव विकासको एकीकृत सूचकाङ्कलाई आधार मानी जनसङ्ख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अवधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिन भनिएको थियो । समितिले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न, सबै तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा स्थान सुरक्षित गर्न तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा र रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा आरक्षणसहितको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । नेपालमा आरक्षण शुरुआतको औपचारिक पहल यहाँबाटै भएको मान्नुपर्छ ।
पछिल्लोपटक संशोधित निसेनिमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये कुल पद सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न पक्षलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअनुसार छुट्याइएको कुल पदको ४५ प्रतिशत पद सङ्ख्यामा महिलालाई (३३), आदिवासी÷जनजाति (२७), मधेशी
(२२), दलित (नौ), अपाङ्ग (पाँच) पिछडिएको क्षेत्रलाई (चार) पद उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । अहिले व्यवस्था गर्न लागिएको प्रावधानले सहभागितालाई थप फराकिलो बनाउने सरकारको बुझाई छ ।
भारतले लामो समयदेखि शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको सिद्धान्त लागू गरेको छ । यसबीच त्यहाँ कहिले सरकार त कहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आरक्षणमा नयाँ व्यवस्था भएका छन् । नेपालले समावेशितालाई संविधानतः सुरक्षित गरेकाले यसलाई व्यवस्थति र सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन स्वाभाविक हुन्छ ।
यस्ता प्रावधान बनाउँदा केही मूलभूत पक्षमा ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा थप बहस आवश्यक छ । यहाँ सम्भव छैन । अहिले जातीय समूहगत रूपमा आधारमा आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जस्तो आदिवासी जनजाति सबैलाई एउटै वर्गमा राखेर आरक्षणमार्फत नेपालभरिकै आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न जातिलाई एउटै उपचार गरिएको छ । सबै महिलालाई एउटै मापदण्ड छ । मधेशी समुदायमा यादव र चमारलाई एउटै सुविधा दिइएको छ । पिछडिएको क्षेत्रको कागजपत्रका आधारमा काठमाडौँवासीले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लावासीलाई प्राप्त सुविधा लिन सक्ने अवस्था छ । एउटै व्यक्तिले पटक–पटक सुविधा पाउने अवस्था छ । यी अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
भारतले शैक्षिक आरक्षणलाई केही हदसम्म भने पनि सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन ‘क्रिमी लेयर’ को अवधारणा लागू गरेको छ । नेपालले पनि यस्तै उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सक्छ । रोजगारीमा जातीय वा आर्थिक प्राथमिकता निर्धारण अर्को उपाय हुन सक्छ । २०६३ सालबाट दिन थालिएको आरक्षण सुविधाअन्तर्गत कतिजना चेपाङले निजामती सेवामा प्रवेश पाए त ? यसको मूल्याङ्कन गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ । रिमेडियल र प्रिफेरेन्सियल अर्थात् उपचारात्मक विधि र ग्राह्यता दिइने विधि अर्को उपाय हुन सक्छ । आरक्षणभित्र आरक्षण अर्को उपाय हुन सक्छ । यसरी निजामती सेवामा मात्र होइन, मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको आरक्षण सुविधालाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ । थापा सरकारले बनाएको समितिले यी सबै सवालमा केही राम्रा प्रावधानसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर त्यो कानुन नबन्दै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । आरक्षणलाई थप न्यायपूर्ण बनाउने चरणमा अहिलेको सरकार आइपुगेको छ ।
निजामती सेवाभन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको आरक्षण विकृत छ । लगातार वा पटक–पटक एउटै व्यक्तिले आरक्षण पाएको छ । त्यहाँ पनि कसले कति पटक आरक्षण पाउने हो भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ । नेपालमा जातीय तथा क्षेत्रीय समविकास नभएकाले केही समयका लागि आरक्षणको उपायलाई समावेशीकरणको उत्तम विधि मान्नुपर्छ । ‘सहभागिताले सम्पन्नता ल्याउने छ’ भन्ने नाराका साथ नेपालले विगतमा जनसङ्ख्या दिवस मनाएर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वर्तमान संविधानका प्रावधानअनुसार आरक्षणबाट नेपाल तत्काल पछाडि फर्कन हुँदैन र सक्दैन तर आरक्षणलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । यस सन्दर्भमा अहिले एउटा ऐन बनाउने जस्तो सामान्य अर्थमा नलिई नेपालले प्रदान गरेको आरक्षण नीतिको सामाजिक–राजनीतिक दर्शनको आधारमा व्याख्या हुने गरी तयार गर्नुपर्छ । विगतको असमावेशी अवस्थाको अन्त्य गर्न आरक्षण दिइएको हो, सम्पन्नता ल्याउन समावेशीका लागि आरक्षण दिइएको हो, किनारीकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि यस्तो सुविधा दिइएको हो भने कुन–कुन जाति हाल असमाविष्ट छन् र तिनलाई समावेशीको पहुँचमा ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट गृहकार्य गरिनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिभित्रका ५९ जातिको समान सामाजिक, आर्थिक हैसियत छैन भनेर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पहलमा ती जातिको समूहगत विभाजन गरिएको छ, जसलाई प्राथमिकता निर्धारण मान्न पनि सकिन्छ । यसैगरी महिला, दलित, मधेशी र पिछडिएको वर्ग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ र त्यस्तो सुविधा वितरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण सुविधा जातिका आधारमा दिँदा ज्यादै अवैज्ञानिक भएको तथ्यका लागि सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले चुनावताका भन्नुभएको एउटा मात्र वाक्य राज्यले स्मरण ग¥यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । उहाँले भन्नुभएको थियो– मेरो पैतृक जग्गामा काम गर्ने अधिकांश बाहुन क्षेत्री छन् । म उनीहरूको मालिक हुँ तर मैले आरक्षण पाउने, मेरा श्रमिकले नपाउने यो कस्तो न्याय हुन सक्छ ? हामीसँग वैज्ञानिक र स्वचालित तथ्याङ्क नभएकाले विगतको जातीय पछौटेपन अन्त्य गर्न जातीयताका आधारमा आरक्षणलगायतका सुविधा दिइए पनि अन्ततः आर्थिक र व्यक्तिगत÷पारिवारिक आधारका मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । त्यो तयारी गर्नुअघि नै निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जन गरिन लागेकाले एकपटक यसबारेमा विस्तृत र एकीकृत गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना