आरक्षणको उपादेयता

दीपक तामाङ

 


आरक्षण समावेशी र समुन्नत राज्यव्यवस्था निर्माणका निम्ति राज्यका आवाजहीन, सामथ्र्यहीन र पहुँचहीन जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायलाई विशेष व्यवस्था एवं प्राथमिकतासहित राज्यव्यवस्थामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउने समावेशीकरणको एक सशक्त औजार हो । शासकीय मूलप्रवाहमा आउन नसक्ने गरी पछि पारिएका वा परेका बहिष्कृत, उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृतहरूलाई राज्यको शक्ति, स्रोत, अवसर र लाभमा पहुँच सु–स्थापित गर्दै समानुपातिक सहभागिता सहितको सुदृढ र सबल राज्य निर्माण गर्ने समावेशीकरणको एक विधिको रूपमा यसलाई अथ्र्याउन सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतको लामो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक राज्यव्यवस्थामार्पmत समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समावेशीकरणको साधनको रूपमा आरक्षणलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
नेपालमा विकास र अवलम्बन
वस्तुतः ०४७ सालको संविधानले केही हदसम्म अघि सारेको खुला, उदार र प्रजातान्त्रिक शासकीय नीतिबमोजिम समानताको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, बालबालिका लगायत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्थाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेसँगै समावेशीकरणको नीतिको बीजारोपण भयो । तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले धारा ४ मा समावेशी नेपाल राज्यको परिकल्पना गर्दै मौलिक हकको धारा १३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार ग¥यो भने धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमार्पmत आर्थिक, शैक्षिक वा सामाजिक रूपले कमजोर वर्गलाई राज्यमा समानुपातिक समावेशिताको हक सुनिश्चित ग¥यो । उल्लिखित संवैधानिक आधारलाई अवलम्बन गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ साउन २३ बाट नेपालको निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको हो । उक्त ऐनले समावेशी नेपालको समावेशी निजामती प्रशासन विकास गर्न दफा ७ को उपदफा ७ मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्येको ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर यसलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने गरी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत हुने आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो । यसकै आधारमा आ.व. २०६४÷६५ देखि निजामती सेवामा आरक्षणको अभ्यासलाई अवलम्बन गरियो । वर्तमान संविधानले पनि धारा ४ मा समावेशी र लोकतान्त्रिक सँगसँगै समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना गर्दै मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलगायतका व्यवस्थामार्पmत समावेशीकरणको व्यवस्था गरी आरक्षणको प्रशस्तै आधार खडा गरेको छ ।
उद्देश्य र औचित्य
राज्यको केन्द्रीकृत, एकात्मक, दमनकारी, बहुआयामिक विभेदकारी नीति एवं असमावेशी शासकीय चरित्र र सोको अभ्यासले उत्पीडन, दमन र बहिष्करणको दुष्चक्रमा फसाएको नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थालाई न्यायको मलम लगाउने अभिप्रायले अघि सारिएको आरक्षण समावेशी नेपालको निमित्त अचुक उपाय भएको छ । राज्यव्यवस्थाको माउ नीति राजनीतिको स्थायी सहयात्री र सारथि प्रशासनतन्त्रमा अवलम्बन गरिएको आरक्षणले नेपालको प्रशासन र शासकीय शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । बहिष्करण र उत्पीडनमा परेका लिङ्ग, जाति, समुदाय, भूगोल र पक्षको राज्यव्यवस्थामा सार्थक सहभागिता हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा दरिलो आधार प्राप्त हुँदै गएको छ । यसर्थ, नेपालको शासकीय मूलधारमा आउन नसकेकाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बहिष्करणको प्रहारलाई चिर्दै समन्याय कायम गर्न, सबैको आवाज र अधिकारको सम्मान गर्न, कमजोरको सशक्तीकरण र स्तरोन्नति गर्न, नीति निर्माणमा सर्वपक्षीय पहुँच कायम गर्न, समावेशी नेपाल राज्यका सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतार्न, न्यायपूर्ण र अग्रगामी नेपाल निर्माण गर्न आरक्षण नेपाली सन्दर्भमा विशेष औचित्यपूर्ण छ ।
नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, उपेक्षित, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, बहिष्कृत, आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र आरक्षण आवश्यक हुने लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्दै न्यायपूर्ण र समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न नेपालमा आरक्षणको औचित्य र उद्देश्य रहन्छ ।
नेपाल जब १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र बनिसकेपश्चात् नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट जारी भएका मानव अधिकार तथा समावेशीकरणसम्बद्ध विविध सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र बन्यो । त्यसलाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ ले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिसँग नेपालका जुनसुकै कानुन बाझिए त्यो बदर भई सन्धि सम्झौता नै मान्य हुने व्यवस्था लागू गरियो । यसबाट समावेशीकरण र आरक्षणको बाध्यकारी तथा मुख्य आधार सिर्जना भयो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, राजनीतिक र नागरिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिला अधिकार महासन्धि १९७९ बाल अधिकार महासन्धि, १९८९; जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९६५ दासत्वविरुद्धको महासन्धि १९२६, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि १९८९ जस्ता दर्जनौँ सन्धिजन्य दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो नेपालले । यसपछि समावेशीकरणको मुद्दा चर्केर आरक्षणको बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन गयो । ०६३ को संविधान र वर्तमान संविधानले पनि समावेशीकरणलाई मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको मुद्दाको रूपमा संविधानमै सुनिश्चित गरिनु जस्ता आधार नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षणको बाध्यकारी आधार बन्न गएको छ ।
नेपालमा ०६४ सालबाट अवलम्बित आरक्षणलाई निजामती ऐनले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. ०७४ मा १० वर्ष पुग्न लाग्दा यसका विरोधीले आरक्षणलाई हटाउनुपर्छ भन्दै बहस थाले । पुनरावलोकन भनेको हटाउनु कदापि होइन । यो त तोकिएका वर्गका तोकिएबमोजिमको प्रनितिनिधित्व भयो÷भएन पुनः निरीक्षण गर्ने र आवश्यक परे केही मापदण्डमा सुधार गर्ने कार्य मात्र हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थानुसार खुलामध्येको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था हुनु भनेको सिङ्गो निजामती सेवाको कुल कर्मचारी सङ्ख्यामा ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्दै समावेशी निजामती सेवा निर्माणको कानुनी आधार निर्माण गरिनु हो । तसर्थ, तोकिएका वर्ग र प्रतिशतबमोजिम आरक्षणको प्रतिशत कुल निजामती सेवाको कर्मचारी सङ्ख्यामा ४५ प्रतिशत नपुगीकन आरक्षण चाहिन्न र हटाउनुपर्छ भन्नु कानुन विपरीत र अव्यावहारिक हुन जान्छ । कुल ८३ हजार ३९३ जना निजामती कर्मचारी (आर्थिक सर्भेक्षण, ०७२÷७३ को तथ्याङ्कअनुसार) मा हालसम्म (आ.व. ०७२÷७३, लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन) आरक्षणबाट प्रवेश भएको कुल १० हजार ५९२ जना अत्यन्त नगण्य र न्यून हिस्सा हो । यो सहभागिता ४५ प्रतिशत नपुगेसम्म आरक्षण हटाउनु भनेको अव्यावहारिक हुन जान्छ ।
यसर्थ सबै पक्ष आरक्षण र समावेशीकरणप्रति सद्भाव गर्ने गरी सजग र सतर्क हुने बेला आएको छ । संविधानको धारा ४ बमोजिमको समावेशी नेपाल राज्य निर्माणका निम्ति आरक्षण र समावेशीकरणलाई सम्मान गर्न लाग्नुपर्ने भएको छ । समावेशिता र आरक्षणको विरोध होइन, समावेशी नेपाल निर्माणमा यसको सार्थक अभ्यासमा जुट्नुपर्छ । विविधतामय नेपालको विद्यमान यथार्थलाई समावेशी राज्यव्यवस्था तथा समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार पूर्ण र सफल बनाउन नेपालमा समावेशीकरण र आरक्षणको उच्च उपादेयता रहेको छ । सिङ्गो मुलुकको स्थायी सरकारको हैसियतले मुलुकी प्रशासन हाँक्ने निजामती प्रशासनमा आरक्षण तथा समावेशीकरणको व्यवस्थाले निजामती प्रशासन सबैको अनुहार देखिने साझा ऐना, सबैको आवाज र अपनत्वबोध हुने पवित्र र प्रिय संस्थामा परिणत गरिनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds