प्रशासनमा नयाँ संस्कार

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपाल एकीकरणको नेतृत्व सम्हालेका बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपश्चात् विगतकै प्रशासनिक पद्धतिलाई निरन्तरता प्रदान गरे । त्यसबेला राजाले चौतरिया र अन्य भारदारी सभाको सहायताले शासन सञ्चालन गर्दथे । पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य विस्तार र विजयका क्रममा सघाउ पु¥याउने अर्याल, पाण्डे, खनाल, पन्त, बोहरा र राना थरका छ जातिलाई ‘थरघर’ का नामले प्रशासनको माथिल्लो समूहमा संलग्न गरिएबारेको विवरण इतिहासकारले प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोतपर्वको घटनापश्चात् वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर कुँवर नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जङ्गबहादुर देशमा जहानियाँ राणा शासन स्थापित गर्न सफल रहेकाले वि.सं. १९०३ देखि वि.सं. २००७ सम्मको १०४ वर्षमा दश जना राणा प्रधानमन्त्रीले एकछत्र शासन गर्ने मौका पाए । यस अवधिमा राणा प्रधानमन्त्रीले प्रशासनका महìवपूर्ण पदमा आफ्ना परिवार र इष्टमित्रलाई नै महìवपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दथे । त्यस समयमा सैनिक र निजामती शासनको खासै अन्तर थिएन । रैतीलाई दिइने माथिल्लो पद सुब्बा मात्र भएकाले सर्वसाधारणले आफ्ना सन्तती र शुभेच्छुकलाई आशिर्वाद दिँदा ‘सुब्बा भएस्’ भन्ने चलन थियो । कर्मचारीको नियुक्ति प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले नियम कानुनको पालना सबैले गर्नुपथ्र्यो ।
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपश्चात् देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ गरियो । वि.सं. २००८ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना गरी कर्मचारी भर्ना लिने प्रथा प्रारम्भ गरियो र वि.सं. २०१३ मा सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यका पालामा निजामती सेवा ऐन नियमावली तर्जूमा गरियो तर प्रशासनमा राणा शासनको कार्यशैली र संस्कारमा खासै अन्तर आएन ।
यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०१७–४६ का तीस वर्षमा प्रशासनलाई अझ बढी नियन्त्रित ढङ्गले सञ्चालन गरियो । कुनै कर्मचारीले व्यवस्था विरोधी कार्य गरेको पाइएमा निजलाई पर्चा खडागरी निवृत्त गर्नेसम्मका अधिकार निजामती ऐनमा नै सुरक्षित गरियो । फलतः कर्मचारी व्यवस्थाप्रति आस्थावान रही सेवा प्रदान गर्न बाध्य तुल्याइए । वि.सं. २०३६ मा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहका बेलामा भने कर्मचारीले छद्म रूपमा शासन व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा जनमत परिचालन गर्न पछि परेनन् । यसरी समष्टिमा हेर्दा नेपालको प्रशासन २०४६ सम्म ज्यादै नियन्त्रित, केन्द्रिकृत र अनुशासित ढङ्गले सञ्चालन रहेको पाइन्छ ।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् देशमा सञ्चालित ३० वर्षको निर्दलीय शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याई संवैधानिक राजतन्त्रको संसदीय प्रणाली स्थापित गरियो । राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रशासनमा समेत आमूल परिवर्तन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५० निर्माण गरिए । ऐनमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार समेत दिइयो । वि.सं. २०४६–६२ को अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो भगिनी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै गए । यस अवधिमा युनियनले दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि नीति निर्माण कार्यमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै लगे । आ.व. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका समयमा कार्यालय पोशाकमै कर्मचारी सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रँदा युनियनको गतिविधि छताछुल्ल हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थामा आमनागरिकले प्रशासनबाट छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्न दुष्कर हुँदै गयो । प्रशासन परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखीको चक्रब्यूमा फस्दै गयो । अर्काेतर्फ भ्रष्टाचार प्रशासनको अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्यो ।
राजनीतिक विकास क्रमका सिलसिलामा २०६३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो । तर विडम्बना कर्मचारी विगतको संस्कार, प्रवृत्तिमा कुनै सुधार देखिएन । सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव सम्पन्न गराए पनि निजामती सेवामा बहु ट्रेड युनियनको उपस्थिति यथावत कायम रह्यो ।
वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न गरिएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपश्चात् अब देशमा सङ्घीयता अनुरुपको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गई तत्तत् सरकारलाई सघाउनु पर्ने हो । तर यो कार्य सरल ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन । ट्र्ड युनियनले विभिन्न माग राखी यस कार्यलाई विलम्ब गराई रहेछन् ।
वर्तमान समयमा केन्द्रमा करिब ८८ हजार कर्मचारी निजामती सेवामा कार्यरत छन् । यीमध्ये ६८ हजार पुरुष र बाँकी २० हजार महिला छन् । नेपाल सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या क्रमशः ३२ हजार, १८ हजार र ७८ हजार गरी जम्मा एक लाख २२ हजार निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये ८८ हजार कर्मचारी मात्र उपलब्ध भएको सन्दर्भमा थप ३४ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी कर्मचारी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ठोस निर्णयको खाँचो छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजनबारे लिएको निर्णय बग्गीको पछाडि घोडा साबित भएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष बितिसक्यो । आजसम्म सरकारले कर्मचारीकै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनबारे ऐन, नियम पनि ढिलो गरी निर्माण गरिएको, ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्वैच्छिक अवकासको विषयमा पनि वर्तमान सरकारको भिन्न धारणा रहेको, ट्रेड युनियनले थप माग राख्दै गएको आदिका कारण समस्या चुँलिदै गएको छ ।
कर्मचारीको अभावमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको व्यहोरा जनाई प्रदेश सरकारले समेत करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । यस अनुरूप सरकार अगाडि बढेमा भोलि ती कर्मचारी स्थायी गर्न थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ । शिक्षक सेवामा विगतमा गरिएको गल्तीबाट पनि यसबारे सवक लिनु पर्छ ।
कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरे तापनि सो सफल हुन सकेको पाइँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु नै समस्या भएको छ । कतिपय अवस्थामा पठाइएका कर्मचारी पनि फिर्ता गरिएका छन् । के कामका लागि के कस्ता कर्मचारी कति सङ्ख्यामा आवश्यक परेका छन् भन्नेबारे एकीन नगरी कर्मचारी पठाउँदा थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा ‘खर्दार’ पदका कर्मचारी अत्यधिक खटाइएको र ‘सुब्बा’ पदका कर्मचारी नपुग भएको विवरण आइरहेछ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी सङ्ख्याको समन्वय सम्बन्धित प्रदेशले गरेको भए बढी यथार्थपरक हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारका ७५३ तहले केन्द्रसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दा केन्द्र र स्थानीय तहको दुरी बढिरहेको छ ।
माथि दिइएको विवरणअनुसार सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नपुग ३४ हजार कर्मचारी आपूर्ति गर्ने बारेको गृहकार्य समेत प्रारम्भ गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । यसका साथै कर्मचारीले पनि आफूलाई विगतको जस्तो शासक नठानी सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । यो संस्कार अवलम्बन नगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुग्नै सक्दैन । अतः आम नागरिकले अनुभूत हुने गरी सेवा प्रदान गर्न सर्वप्रथम सबै तहका सरकारमा कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य छ । विकास, समृद्धि र परिवर्तनका संवाहक कर्मचारीले आफूलाई ‘गाउँफर्क’ को यात्रामा समर्पित गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना