प्रदेशसभा सञ्चालन

ramsaran ghimireरामशरण घिमिरे

वर्तमान संविधान अनुसार सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा छन् । यसमध्ये प्रदेश ३ को प्रदेशसभा सचिवालयको अवलोकन गर्दा देखियो – त्यहाँ प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था शाखा, प्रशासन, लेखा र स्टोर मात्र क्रियाशील छन् । ‘ओ एण्ड एम’ सर्भे गरेर नयाँ संगठन संरचना बनाई सोही बमोजिम दरबन्दी सिर्जना नभएसम्मको लागि २८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०÷२२ जना मात्र कार्यरत छन् । कार्यरत कर्मचारीलाई हाल प्रशासन, लेखा, स्टोर र कार्यव्यवस्था शाखामा काम गर्न खटाइएको छ । अहिले कार्य व्यवस्था शाखामा रहेको दुईवटा कम्प्युटर र सो शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत एक, कम्प्युटर अपरेटर दुई गरी तीनजनाले कार्य व्यवस्था, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, विधेयक लगायतको हाउस (व्यवस्थापिका÷सदन) सँग सम्बन्धित ९० प्रतिशत काम गर्छन् । अतिरिक्त विविध काम पनि यही शाखाले गर्छ । सम्पूर्ण विवरणको काम जति ढिला ग¥यो, त्यति नै जटिलता थपिँदै जान्छ । संसदीय दलहरूको कार्यालयको व्यवस्थै हुन सकेको छैन । यस्ता किसिमका समस्या प्रदेश ३ मा मात्र होइन, अन्यत्र प्रदेशमा पनि होलान् ।
कार्य व्यवस्थालाई विशेष महìव दिई सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट कर्मचारी मगाएर प्रदेशसभा चलाउँदै आएको कारणले होला कार्य व्यवस्था शाखा चलाउने जनशक्ति सो शाखाको कार्य सम्पादन गर्नसक्ने रहेछन् । तर प्रदेशसभा सचिवालयले त्यति मात्र गरेर पुग्दैन । विधेयक, कानुनी परामर्श, समितिहरू, प्रश्न, सम्पूर्ण विवरणका कार्यहरू पनि सँगसँगै गर्नु पर्दछ । ३ नम्बर प्रदेशमा कानुन र विधेयक शाखा भनेर एउटा कोठा व्यवस्था गरिएको छ । कानुन तथा विधेयक शाखामा काम गर्न एक जना कानुन अधिकृत र समिति सचिवालयको काम गर्न कम्प्युटर अधिकृत एकजना तोकिएको छ तर सम्पूर्ण विवरण, प्रश्न, पुस्तकालय तथा अभिलेखका लागि न कर्मचारी छन्, न बस्ने ठाउँ छ न त साधन स्रोत नै छ ।
हुन त प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने कुरा नै निश्चित भएको छैन । त्यसले गर्दा संरचना बनाउने कुरामा निर्णय गर्न सकिने अवस्था देखिएन । सचिवालयको लागि आवश्यक कोठाहरू र कर्मचारी बस्ने सहज स्थान नभए पनि सचिवालय चलाउन आवश्यक संगठनात्मक संरचना, सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने दरबन्दी, संगठनात्मक संरचना अनुसार महाशाखा, शाखाहरूको कार्य, प्रत्येक पदले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विवरण तयार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । संगठनात्मक संरचना बनाउँदा सङ्घीय संसद् सचिवालयको संगठनात्मक संरचनालाई आधार त लिन सकिन्छ तर प्रदेशको त्यो संगठनात्मक संरचना त्यति चुस्त र छरितो देखिँदैन । संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीहरूको दरबन्दी सचिवालयलाई जस्तो र जति चाहिने हो, त्यति मात्र राख्नुपर्छ । आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारीबाट गुणात्मक सेवा दिन सकिँदैन र खर्च पनि चाहिनेभन्दा बढी हुन जान्छ । तसर्थ प्रदेशसभाले संगठनात्मक संरचना बनाउँदा र दरबन्दी निर्धारण गर्दा यी कुराहरूमा विचार पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । प्रदेशसभाहरूको संगठनात्मक संरचना, दरबन्दीको आँकलन, कार्यालय संरचना मिलाउन, संसदीय प्रक्रिया र व्यवहारको पद्धति बसाल्न संसदीय काममा अनुभवप्राप्त विज्ञ चाहिन्छ । सङ्घीय संसद्मा जस्तो प्रदेशमा हुँदैन । सङ्घीय संसद्मा त सचिव कोरा भए पनि त्यस मातहतका कर्मचारी संसदीय अभ्यासमा पोख्त छन् । प्रदेशमा त्यो स्थिति छैन ।
प्रदेशको राजधानी निश्चित नभएसम्म प्रदेशसभाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउन उपयुक्त हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार विना सचिवालयले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्पर्क स्थानीय निकायमा नै हुने देखिएकोले प्रदेशको राजधानी जहाँ राखे पनि फरक पर्दैन । हालकै ठाउँमा राखे पनि वा अन्यत्र सारे पनि यसमाथि विवाद उठाएर विरोध गर्नुको तुक देखिँदैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन सचिव मातहत महाशाखा प्रमुख उपसचिव हुने गरी व्यवस्थापन महाशाखा, कानुन तथा विधेयक महाशाखा, समिति महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र आन्तरिक सेवा महाशाखा राख्नु पर्ने देखिन्छ । प्रत्येक शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा शाखा अधिकृत रहने गरी व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत कार्य व्यवस्था शाखा, प्रश्न शाखा, सम्पूर्ण विवरण शाखा, कानुन तथा विधेयक महाशाखा अन्तर्गत कानुनी परामर्श शाखा र विधेयक शाखा, प्रदेशसभामा जतिवटा समिति छन्, समिति महाशाखा अन्तर्गत त्यति समिति शाखा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखा, तालिम शाखा, लेखा शाखा, पुस्तकालय तथा अभिलेख शाखा र आन्तरिक सेवा महाशाखा अन्तर्गत प्रेस सम्पर्क, पास वितरण, सांसद सुविधा र सभासदहरूको अभिलेख राख्ने कार्यको लागि सम्पर्क शाखा, माइकिङ, रेकर्डिङ र विद्युत् प्रशारण र मर्मत सम्भारको लागि प्राविधिक शाखा, भण्डार, संसदीय दलको कार्यालय समन्वय शाखा गरी संगठनात्मक संरचना बनाएर दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । दरबन्दी सिर्जना गर्दा कम्प्युटर अपरेटरको बेग्लै दरबन्दी सिर्जना नगरी संसद् सेवामा रहने राजपत्र अनंकित कर्मचारीको योग्यतामा कम्प्युटर अपरेटको ज्ञान समेत राख्ने र कार्य विवरणमा पनि कम्प्युटरको कार्य समेत राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।
एक सयभन्दा बढी सदस्य भएको प्रदेशमा प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनको लागि मर्यादापालक बाहेक माथि उल्लिखित महाशाखा, शाखा, फाँटमा गरी प्रदेशसभा सचिव एक, सचिवालय सचिव एक, उपसचिव पाँच, शाखा अधिकृत १६, लेखा अधिकृत एक, कम्प्युटर अधिकृत एक, पुस्तकालय अधिकृत एक, नायव सुब्बा २६, लेखापाल दुई, पुस्तकालय सहायक दुई, माइक अप्रेटर दुई, इलेक्ट्रिसियन एक, खरिदार पाँच, सह लेखापाल एक, सव ओभरसियर एक, सवारी चालक दुई, कार्यालय सहयोगी १५ गरी ८४ पदको दरबन्दी चाहिने देखिएको छ । यही आधारमा प्रदेशसभाको काम कारबाहीलाई पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्न ‘ओ एण्ड एम’ सर्भे गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण, दरबन्दी निर्धारण, महाशाखा, शाखा, फाँटहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्नुपर्छ । प्रत्येक पदले गर्नुपर्ने कामको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
संसदीय काम कारबाहीमा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूमा संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन, संसदीय अभ्यास पनि हुनु पर्दछ । प्रारम्भको अवस्था भएकोले प्रदेशसभाहरूमा संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास भएका कर्मचारी पक्कै छैनन् । यसले गर्दा कम्तीमा पनि एक वर्षको लागि संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास भएका लामो समय संसद् सेवामा कार्य गरेका पुराना अनुभवीहरूलाई विज्ञको रूपमा राखी काम कारबाही अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हो । यतापट्टि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना