नापीको ढिलाइले मुआब्जा वितरण अन्योलमा

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । मालपोत, नापी कार्यालयको ढिलासुस्तीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्यमा विनियोजित रकम पनि वितरण नहुन सक्ने सङ्केत देखापरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा, पुनस्र्थापना तथा वातावरण एकाइले सूचना प्रकाशित गरेपश्चात् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको नाउँमा रहेको जग्गा आयोजनाको नाउँमा आएपछि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सम्पन्न हुने प्रावधान रहेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको नाउँमा रहेको जग्गाको दर्ता भएका कानुनी प्रमाण रुजु गरी आयोजनाको नाउँमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय मालपोत र नापी कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । ती कार्यालयले गरेको ढिलासुस्तीले ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकम पनि वितरण गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।
धादिङ जिल्ला क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्नुपर्ने काम जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङले काम गरिरहेको छ भने त्यसको एकिन क्षेत्रफल प्रमाणित गर्ने कार्यका लागि कर्मचारी लागिरहेका छन् । त्यसैगरी गोरखा जिल्लातर्फ पनि मालपोत र नापी कार्यालयमा काम भइरहेको छ । budhigandaki
कर्मचारीका अभाव तथा भएका कर्मचारीले पनि काम गर्ने कुरामा देखाएको ढिलासुस्तीले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय थोरै रहेकाले विनियोजित रकम वितरण गर्न सकिँदैन न कि भन्ने चिन्ता भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो, जुन रूपमा मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रभावकारी ढङ्गले काम हुनुपर्ने हो, त्यो रूपमा काम नभएको पाइएकोले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपियाँ वितरण गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार गोरखा जिल्लातर्फको दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँको जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने कार्य सम्पन्न भएर रुजुका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाइसकेको छ । र बाँकी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्न बाँँकी रहेको छ ।
कार्कीले भन्नुभयो, यो अवधिसम्म एक अर्ब रुपियाँ धादिङ र एक अर्ब रुपियाँ गोरखा जिल्लातर्फ मुआब्जा वितरण गरी सकिएको छ । गोरखा जिल्लाका गत आर्थिक वर्षमा निवेदन दिएका ५० करोड रुपियाँ पनि यसै वर्षमा वितरण गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ, हामीले पनि अतिरिक्त समयमा काम गर्नका लागि प्रोत्साहन खर्च दिन नसकेकाले पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा मुआब्जा वितरणमा केही ढिलाइ भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित मुआब्जाको रकम वितरण गरेर थप वितरण गर्नसक्ने अवस्था रहेमा थप बजेटको व्यवस्था गर्ने जनाइरहेका बेला एकाइले बजेट वक्तव्यमा विनियोजित रकम नै वितरण गर्न नसकिने स्थिति देखापरेको छ । मुआब्जा मात्र कम्तीमा ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका केही सहरी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन बाँकी रहेको छ । गत वर्ष छुट्याएको पाँच अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ मुआब्जाका लागि छुट्याइएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds