अख्तियारद्वारा नगरप्रमुख सहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ, माघ २४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा १८ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकास्थित बिसरभोरा नहरदेखि गोठकोयलपुर सीमासम्मको कृषि सडक निर्माणका लागि निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन नगरप्रमुखसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादव, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी, तत्कालीन लेखा समिति संयोजक जैशीलाल भिनवार यादव र सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखिया रहेको अख्तियारले जनाएको छ। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख नन्दकुमार झा, इन्जिनियर सञ्जय यादव, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष तनुकलाल कुसियत र योजना शाखाका प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै शहीद नगर नगरपालिकाको बिसरभोरा नहरदेखि गोठकोयलपुर सीमासम्मको कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव क्रमशः कारी चमार, रेखाकुमारी र लखनदे यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। मुद्दा दायर गरिएका सबैलाई जनही दुई लाख १२ हजार ८१६ रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही माग गरिएको छ। 

आयोगले सोमबारै हुम्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामसुरत पालसहित छजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाकै सिर्जनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई अनुदानबापत दिइएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सहकारी नमुना गाउँ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत उक्त रकम दिएको थियो। तर वास्तविक काम भएकोभन्दा धेरै बिल तथा भर्पाइँ बनाएर रकम हिनामिना गरेको आरोप रहेको अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। 

मुद्दा दायर गरिएकामा पालसहित साबिक कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन सबइन्जिनियर दीनबहादुर बोहोरा, सिर्जनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य क्रमशः प्रयागलाल बुढा, नन्दबहादुर रोकाया, रामशिला रोकाया र प्रेमबहादुर बुढा रहेका छन्। 

उहाँहरू सबैलाई जनही ११ लाख २६ हजार ५२८ रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कारबाही माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।