विद्यार्थी भर्ना अभियान (सम्पादकीय)

पर्यटन वर्ष २०७५ को औपचारिक उद्घाटनका लागि कर्णालीको रारा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि सुरु गर्नुभयो । यसक्रममा मुगुकी एक छ वर्षीया बालिकालाई स्थानीय विद्यालयमा भर्ना गराएर अभिभावकत्वसमेत लिनुभयो । प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्यले पनि अर्की एक बालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने अभियान घोषणा गर्नुभएको छ र कम्तीमा एक व्यक्तिले एक विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालयमा भर्ना गराउन अपिल गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन शनिवारदेखि मुलुकभरि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको सन्दर्भमा उहाँहरूले ती बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको हो । ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारासहित पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने उद्देश्यले यो राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको हो । 

विगतमा अनिवार्य शिक्षाको प्रयासले केही उपलब्धि हासिल गरे पनि पूर्ण सफलता पाउन सकेन । विद्यालय भर्ना दरमा सुधार आयो, साक्षरता प्रतिशत बढ्यो तर विद्यालयमा टिकाउदर, तह पूरा गर्ने दर र सिकाइमा केही कमजोरी रह्यो । परिणामस्वरूप सबैका लागि शिक्षा भन्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल हुन सकेन । अहिलेसम्म कमजोर उपलब्धिका कारण विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको सङ्ख्या उच्च नै छ । अहिले प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९ वर्ष) को खुद भर्नादर ९७.२ प्रतिशत छ । यस समूहका ८८ हजार २०७ बालबालिका विद्यालयमा पुगेका छैनन् । कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९२.३ प्रतिशत छ । यस समूहका कुल तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यी दुवै उमेर समूहको खुद भर्ना दर सतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहित विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारकै रूपमै परिभाषित गरेको छ । यसले आधारभूत शिक्षालाई कानुनी रूपमै अनिवार्य बनाउन बाटो खोलेको छ र केही प्रयास पनि सुरु भइसकेका छन् । कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ तर अभिभावकको अशिक्षा, विपन्नता, विद्यालयको अवस्थालगायतका कुराले पनि विद्यार्थी भर्ना, टिकाउ र सिकाइ स्तर निर्धारण गर्छ । अहिले विपन्नतालाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ । यस अभियानमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक, जुत्ता, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री निःशुल्क दिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसका लागि ती विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र विद्यार्थीको वर्षभरिको खर्च छ हजार रुपियाँजति सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान २०६१ सालदेखि सुरु गरिएको हो । यही अभियानका कारण त्यसबेला रहेको प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० बाट बढेको छ । यो सकारात्मक रहे पनि सबै बालबालिकालाई विद्यालय आउन सक्ने वातावरण अझै बन्न सकेन । विपन्न र पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका, अभिभावक नभएका र सडक बालबालिकाको ठूलो सङ्ख्या विद्यालय जान नसकेको समूह हो । यी सबैलाई भर्ना गराउनु महŒवपूर्ण भए पनि तिनलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नु अर्काे चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूको सिकाइको स्तरवृद्धि गर्नु अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि अभिभावकको आर्थिक र सामाजिक
अवस्थामा सुधार हुनाका साथै विद्यालयको वातावरण पनि सुधार हुन आवश्यक छ । मुलुकभरिका ९६ प्रतिशत विद्यालयमा कक्षा कोठा, खानेपानी, डेस्क, बेन्च, पाठ्यपुस्तक, शौचालयजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारसमेत पर्याप्त
छैन । भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको अभावलाई सम्बोधन नगरी विद्यार्थी भर्ना अभियान, तिनलाई टिकाइ राख्ने र त्यसबाट हुने सिकाइ उपलब्धि सफल हुन सक्दैन । संविधानले विद्यालयको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधिलाई नै बढी जागरुक बनाउन आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds