मधेशको विकास अपजशको खेती

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नवलपुरबाट २५ किलोमिटर दक्षिण गुडेपछि आउने शहर हो, मलङ्गवा । सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम पनि यही हो । सीमावर्ती भारतको सोनवर्षामा मलङ्ग बाबाको चर्चा ज्यादा सुनिन्छ तर नेपालमा यो मलङ्गवा नै हो । यतिबेला राजमार्गबाट मलङ्गवा जान चार लेनको सडक बनेको छ । दुई वर्षअघि यही सडक भएर मलङ्गवा जाँदै गर्दा लागेको थियो, अब केही महिनामा सररर गाडी कुद्ने छन् । केही नाला र केही कलभर्ट मात्रै बनाउन बाँकी जस्ता देखिन्थे । गिट्टी बिच्छ्याएर अब पिच गर्न मात्रै बाँकीझैँ देखिन्थ्यो यो सडक ।
दुई वर्षपछि जाँदा सडक अरू बिग्रेको छ । नाला बन्ने क्रम रोकिएको छैन । ठाउँ–ठाउँमा अझै गिट्टी खसालिँदै छ । माटोले पुरेर गिट्टी पेलिएको ठाउँलाई यो सडकमा गुड्ने ठूला गाडी बस, ट्रकले पेलेका छन् । कतिपय ठाउँमा ठुल्ठूला खाल्डा परेका छन् । आफ्नो लेनमा सिधै गाडी चल्ने अवस्था छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निर्वाध १०० किमिको गतिमा चल्ने गाडी यो सदरमुकाम मार्गमा मुस्किलले २० किमिको गतिमा गुड्छ । कतै सडकको काम रोकिएको हो वा चल्दैछ, सडक यात्रा गर्नेले पत्तो पाउँदैन । गिट्टी खसालिएको ठाउँ कति दिनदेखि उस्तै छ । सडकमा ट्रिपरहरू त कुदेका छन् तर कामदारहरू कतै देखिँदैनन् ।
किन यस्तो छ यो सडकको अवस्था वर्षौंदेखि ? के पत्रकारहरू यसबारे कुनै समाचार नै लेख्दैनन् ? नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष विश्वनाथ ठाकुर यस्तो प्रश्न गर्नेलाई भन्छन्– गुगलमा गएर हेर्नुस् त, कतिपटक लेखियो यो सडकको समाचार । समाचार लेखेर के गर्ने, सुन्ने कुनै निकाय नै भएन । समाचार लेख्नेहरू थाक्न लागे तर सडक बनाउनेमा जाँगर चल्न सकेको छैन ।
के नेताहरू यो सडकमा हिँड्दैनन् ? सदरमुकाममै भएको पत्रकार तालिममा प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका सङ्घीय सांसद प्रमोद शाह भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा यही बाटो भएर आइपुगेका हुन् । पत्रकार तालिमको उद्घाटनमा उनले यो बाटोको कुरा नउठाउनु उचित नहुने ठाने । उनले कस कसलाई चेतावनीको भाषामा सडक बनाउन भने, त्यो सबै पत्रकारलाई सुनाए । सामान्य गर्मी चढ्दै गरेको मलङ्गवाको होटलको हलमा चलेको पङ्खाले उनको उत्साहमा शीतलता भर्न सकेन । भाषण टुङ्ग्याउँदै गर्दा उनी असिनपसिन भइसकेका थिए ।
साँच्चै यो सडक अब बन्छ त ? कार्यक्रममा उनका प्रतिबद्धतामा प्रतिप्रश्न गर्दै कार्यक्रम सकिनासाथ उनलाई फेरि सोधियो । अबको छ महिनामा यो सडक कालोपत्रे भइसक्ने छ । उनले ठोकुवा शैलीमा उत्तर दिए । उनी मन्त्री होइनन् । उनको पार्टी सरकारमा जाने नजाने नै टुङ्गो लागेको छैन । गयो नै भने पनि उनले मन्त्री बन्न पाउने सम्भावना अझ परै छ किनकि उनको पार्टीमा मन्त्री बन्ने नेताहरूको कुनै खाँचो छैन । न त उनी मेयर नै हुन् । हुन् त सांसद, त्यो पनि क्षेत्र नम्बर १ को र पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्ने सदरमुकाम मलङ्गवालाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्न उनमा पर्याप्त उत्साह देखिन्थ्यो । मैले सीडीओलाई भनिदिएको छु, म पेटी ठेकदार जान्दिनँ, ठेकेदारलाई बोलाएर कुरा गर्नुस् । पैसाको चिन्ता नगर्नुस्, म जसरी पनि बजेट ल्याउँछु । काम हुनुप¥यो, बस् । सांसद यादवको यो आदेश कति ठीक ठाउँमा प¥यो वा परेन, त्यो बेग्लै कुरा हो तर उनले उधारोमै भए पनि काम गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएको सुनाउन बाँकी राखेनन् ।
भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको मलङ्गवामा काठमाडौँलाई बिर्साउने गरी धूलो उड्ने गर्छ । कतै पिच सडक थिए भने पनि अब छैनन् । कतै बाँकी छन् भने पनि धूलोले पुरिएका छन् । मलङ्गवाबाट निस्कने फोहर पानी बग्ने नालालाई मुलुकको सीमा मानेर बसेका यहाँका नागरिकलाई पिच सडक हेर्न धेरै टाढा जानु भने पर्दैन । एक किलोमिटर आसपासको सीमा पार गर्नेबित्तिकै चार लेनको पटना रोड छ । सरसफाइमा मलङ्गवालाई खासै उछिनेको नदेखिए पनि चिल्लो सडक सोनवर्षा पुग्नेका लागि आकर्षण बन्न सक्छ ।
यो त्यही सर्लाही हो, जहाँ मधेशका एकसेएक नेताहरू छन् । काँग्रेसमा रहँदा मन्त्री र उपसभामुख भएका महन्थ ठाकुरको जिल्ला यही हो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका मुख्य व्यक्ति मानिने उनी भलै यसपटक चुनाव जित्न महोत्तरी पुगे । एउटै पार्टीमा भएर पनि महन्थलाई टक्कर दिने राजेन्द्र महतोको जिल्ला पनि यही हो । उनी पनि मधेशबाट धेरैपटक मन्त्री हुने नेतामा पर्छन् । यद्यपि, उनी आफू चुनाव जित्न हो वा अरूलाई हराउन, यसपटक धनुषा पुगे । उनी आफू त जिते नै, काँग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई हराए पनि । अर्का राजपा नेता महेन्द्र राय यादवले भने यसपटक फेरि सर्लाहीबाटै चुनाव जितेका छन् । उमेर निश्चित नभएका कारण यसपटकको संसद्मा ज्येष्ठ सदस्य हुनबाट रोकिएका यादव एमालेबाट मात्रै होइन, तमलोपाबाट समेत पटक–पटक मन्त्री भए । मधेशलाई पछाडि पारिएको आरोप लगाउने नेताहरू यिनै हुन्, जो पछिल्लो केही समय सरकारमा छैनन् । मन्त्री बन्न पाएका छैनन् तर २०४७ पछिका पच्चीस वर्ष सायदै यो जिल्लाले कुनै समय मन्त्री पाएन होला । २०६३÷६४ को मधेश आन्दोलन सङ्घीयताको जननी हो । मुलुक अब सङ्घीयताको अभ्यासमा छ । निर्वाचनपछिका दिनमा प्रादेशिक सरकारहरू गठन भइसेका छन् । हरेक गाउँमा सिहंदरबार पुगेको अभिव्यक्ति नेताहरूबाट सुनिने गर्छ तर मधेशका नेताहरू झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई बलियो बनाउन सिंहदरबार छिर्ने तयारीमा छन् । मोलमोलाई नमिलेको सङ्केत बेलाबखत मधेशी नेताको अभिव्यक्तिबाट जाहेर भइरहेको छ ।
सरकारमा जाने अधिकार हरेक पार्टीलाई छ । ठूलो पार्टीले सरकार बनाइरहँदा सानो पार्टीले सघाउने हक राख्छ । एमाले र माओवादीबीच एकता हुने कुरा संशयमा रहुञ्जेल मधेशी दलहरू सत्तामा जानुको राजनीतिक समीकरण अझ महŒवपूर्ण हुन्छ । माओवादीसँगको भ्रम टुट्ने अवस्थामा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुगेका दिन मधेशी दलको सत्तासीन हुने चाहना अझ सहज मात्र हुने छैन, बार्गेनिङ क्षमता पनि निकै बढ्ने छ । वैशाख ९ को एकताको म्याद गुज्रिएका दिन नेपाली राजनीतिको स्थायी सरकारको परिकल्पना फेरि खतरामा पर्न सक्छ । भलै, आजै यो निश्चित भएको कुरा होइन । मुलुकको विकास, राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्वका लागि यस्तो नहोस् भनेर कामना गर्नु कम्युनिस्टहरूको दिग्विजयको कामना ठहरिँदैन भने यस्तो कामना सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारमा रहनु मात्रै विकास हुन्थ्यो भने मधेश आजसम्म पछि पर्नु पर्ने कारण नै छैन ।
मधेशले मन्त्री नपाएका कारण विकास नभएको होइन । मधेशी मूलका नागरिकमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक चेतना कमजोर भएकै कारण मधेशका नेताले आफूलाई अझै मधेशवादी देखाउन पाएका छन् । विकासलाई राजनीतिले ओभरटेक गरेको छ । मधेश ०७ सालको क्रान्ति भूमि हो । यसले राजनीतिक अवसर नपाएको कसरी भन्ने ? पटक–पटक सत्तासीन हुने अवसर पाएर पनि एउटा पार्टीका तीन शीर्ष नेता रहेको सर्लाही जिल्लामा भएको अविकास आफैँमा राजनीतिक नेताहरूको इच्छा शक्तिको एउटा उदाहरण हो । मधेशका अरू जिल्लाले मधेशमा विकास नहुनुको कारण यसैबाट खोज्न सक्छन् ।
मुलुकमा पहिलोपटक तीन तहको सरकार बनेको छ । अब विकासका लागि को अगाडि पर्ने भनेर तीनै तहले प्रतिस्पर्धा गर्ने समय हो । हिजो सिंहदरबारले भेदभाव गरेका कारण विकास हुन नसकेको भनिरहन जति सजिलो थियो, अब त्यो दोष दिने ठाउँ आफैँमा आइपुगेको छ । जश वा अपजश अब आफैँले लिने हो । अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ अब छैन । सङ्घीयताले दिलाएको प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विकास दिन सकेनन् भने मधेश होस् वा पहाड, नागरिकसामु त्यसको हिसाबकिताब नेताहरूका लागि निकै महँगो पर्ने निश्चित छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना