आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट रकमान्तर रोकिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, माघ २१ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटी आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्णरूपमा रोक्ने गरी बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ ।

रुपन्देहीका सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग भैरहवामा छलफल गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “औचित्यताको आधारमा नबनाई आफूखुसी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर बजेट रकमान्तर गर्ने गलत परिपाटी रोक्न हामीले नीति नै बनाउँदै छौँ । अर्को वर्षदेखि बजेट रकमान्तर नै गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।”

उहाँका अनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार मात्रै नभई सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ काम गर्ने पुरानो परम्परा रहँदै आएको छ । उहाँले योजना छरपस्ट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला फितलो हुने प्रचलनलाई रोक्न बजेटको रकमान्तरणमा रोक लगाउन लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार खर्च कटौतीको विन्दुमा पुगेकाले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य खर्चमा जोड नदिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । राजस्व परिचालनको अवस्था गत वर्षको भन्दा १५÷२० प्रतिशत कमजोर छ । यसैले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी हुन जरुरी छ ।”

पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कार्यक्रम तथा योजना पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा ती आयोजना पूरा नभएको, सर्त कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले दिएको पैसा खर्च गर्नुस् न पहिले भन्छन् तर हामी त्यता ध्यान दिँदैनौँ । गरिएका सर्त पालना गर्दैनौँ, अनि कहाँबाट सहयोग आउँछ ?” मन्त्री पौडेलले बजेट बनाउँदा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले सङ्घीय महत्त्वको, प्रदेशले प्रादेशिक महत्त्वको र पालिकाले स्थानीय महत्त्वको योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तिनको व्यवहारबाट सरकारको मूल्याङ्कन हुने हुँदा जनता प्रति नम्र भएर मिठो भाषामा हुने काम गर्न र नहुने काम यो यो कारणले हुँदैन भनेर राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा हुँदैन भन्ने शब्दको सुरुवात पनि रुपन्देहीबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गर्न सकुन् भन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालय सम्बन्धमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आइसीपी भन्सारको महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध हो, बेलहियाको आइसीपी निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउने चाहना भएकोले भन्सारमा आइसीपीका लागि नेपालको तर्फ साइड क्लियरेन्सको काम अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । साइड क्लियर गरी समकक्षीहरूको संवादमा शिलान्यासको मिति तय गर्ने र काम सुरु गर्ने परिस्थिति छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।