संसद् र वित्तीय जवाफदेहिता

जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी गर्ने विषय युरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो सङ्घर्षको परिणाम थियो । सन् १२१५ देखि नै बेलायतमा शासन प्रणाली जनमुखी बनाउन बहस, आन्दोलन र विचार विमर्श भइरहेको थियो । जनताका नाममा गरिएको घोषणा मेग्नाकार्टाले ठूलो परिणाम देखाउन पुग्यो । १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए । १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेस गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पद्धति बसालियो । पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक मुलुकका संसद्ले पर्स कन्ट्रोलका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रमसँगै वित्तीय व्यवस्थापनमा संसदीय संलग्नता बढेर गएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सरकारी प्राप्ति, खर्च र यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया पर्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतिजामूलक र मान्य सिद्धान्तअनुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ । आजभोलि शासकीय सुधारको केन्द्रबिन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन रहँदै आएको छ । जनादेश संसद्मा रहने भएकाले बजेटमार्फत आम्दानी एवं खर्च गर्ने कामको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने गर्छ । तर अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाउने बजेट संसदीय नभई कार्यकारी प्रकृतिको हुन्छ, परिणामतः संसद् कार्यकारी प्रक्रियाको जानकारी लिएर अनुमोदन दिने विधिमा मात्र संसद् केन्द्रित रहन्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन चरणबद्ध क्रियाकलाप हो । बजेट चक्रका सबै चरण जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् साथै अन्तरसम्बन्धित पनि । यी चरणमा प्रभावकारिता लागि कार्यकारी प्रक्रियाका पात्र र त्यस संरचनाभन्दा बाहिरका पात्र दुवैको इमानदार एवं व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ । वित्त व्यवस्थापनका यी कार्य व्यवस्थित गर्न संविधानले निर्धारण गरेको आर्थिक कार्यप्रणाली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले विशेष प्रावधान राखेका छन् । जसअनुरूप साधन अनुमानमा स्रोत समितिले गर्ने समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणदेखि मार्गदर्शन तयारी र बजेट सीमा विभाजनसम्मका कार्य सम्पादन गरिन्छन् । बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्राप्तिपछि विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाकलाप पहिचान गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्छन् । बजेट वार्ता र संसदीय अनुमोदनका केन्द्रबिन्दुमा यिनै क्रियाकलाप रहन्छन् । आम्दानी तथा खर्चका कारोबारको पारदर्शिताका लागि लेखा प्रणालीका मान्य सिद्धान्त उपयोगमा ल्याइन्छ, जसले मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका क्रियाकलापलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्छन् ।  

बाह्य नियन्त्रणको पक्ष संसद्बाट बजेट अनुमोदनपछि सुरु हुन्छ । अनुमोदन प्रक्रियाका आधारमा नेपालको बजेट प्रणाली कार्यकारिणी बजेट हो, जहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आवश्यक जानकारी र नीतिगत छलफल गरी सरकारलाई अख्तियारी दिइन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा नतिजाको आकलन र मूल्याङ्कन संसद्, समिति र संवैधानिक अङ्गले पछि मात्र गर्छन् । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया निकै औपचारिक र संक्षिप्त हुन्छ । केही अघिबाट सुरु भएको पूर्वबजेट छलफलले संसद्ले बजेट तर्जुमाको सैद्धान्तिक चरणमा पनि प्रवेश पाएको छ तर यो समृद्ध भइसकेको छैन । सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले संसद्को प्राविधिक अङ्गका रूपमा संसदीय अनुमोदनको लेखाजोखा गर्छ । क्षमता, समयसीमा र सूचना व्यवस्थापनका आधारमा बजेटपश्चात्का चरण अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिँदैनन् । 

संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जफादेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो’ । किनकि सभाको ठूलो समूह सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा आवेश, आवेश र आग्रहमा काम गर्छ वा औपचारिकतामा अल्झिन्छ । समितिहरू संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जन इच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन् । तर समिति संसद्का क्रियाशील हात र मस्तिष्क बनिसकेका छैनन् ।  

सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संसद्को दहिलो अस्त्र हो । नेपाल, भारतलगायतका मुलुकमा यस समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट छान्ने प्रचलन छ, ता कि सरकारी प्रभाव र आग्रहबाट अलग रही वित्तीय साधनको जवाफदेहिता कायम गराउन सकियोस् । कतिपय सन्दर्भमा प्रतीकात्मक काम पनि गर्न सकोस् भन्ने आशय पनि यसले गरेको हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिकामार्फत पनि वित्तीय व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै विपक्षी दलले सरकारका काममाथि नियन्त्रण र निगरानीको निरन्तरता दिनु हो । शक्तिमा रहेको दलबाट साधन, स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग हुन नपाओस्् भनेर नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विशेष महìव दिइन्छ । भन्ने गरिन्छ, सरकार सत्तासीन दलको हो तर सदन प्रतिपक्षको । प्रतिपक्षी सांसदहरू आलोचना, सुझाव, छलफल, पहरेदारी, प्रश्नोउत्तर, स्पष्टीकरण र कार्यसूचीमाथि नियन्त्रणका विधिमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन क्रियाशील हुन्छन्, बजेटमा जनभावना प्रतिविम्बित गराउन, नियोजनमा न्याय कायम गर्न र प्रादेशिक सन्तुलन लागि निगरानी राख्छन् । 

संसद् र संसदीय समिति र विपक्षी दलले विभिन्न विधि र संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलापको जवाफदेहिता विस्तारमा लाग्दै आए पनि धेरै पक्षमा सुधारको बाटो बांँकी छ । संविधानमा कानुनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र प्राप्तिहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोबारमा संसदीय स्वीकृति खोजेको छ । तर संवैधानिक आशय विपरीत विशेष कोषहरू स्थापना हुने र संसदीय परिधिबाट बाहिर रहने प्रवृत्ति बांँकी नै छ । यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रिया (स्वीकृति, लेखा परीक्षण र निगरानी) भन्दा पर छन् । 

संविधानले सङ्घीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरी विपत् व्यवस्थापनलगायत आकस्मिक कार्यमा खर्च गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । तर आकस्मिक कोष त्यति क्रियाशीलतामा देखिँदैन र विभिन्न नाममा विपत् व्यवस्थापन कार्यका लागि कोषहरू सञ्चालनमा छन् । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले राजस्व बाँडफाँट र विभाज्य कोषको व्यवस्था गरेको छ । अन्य विभाज्य कोषको सञ्चालनमा स्पष्टता भए पनि पर्वतारोहण तथा वनजन्य आयको विभाज्य कोष व्यवस्थित भइसकेको छैन । संविधान तथा ऐनको भावनाअनुरूप स्रोत सङ्कलन तथा विभाज्य कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अनुगमन र संसद्को निगरानी सक्रियता भएमा सङ्घीयताको भावनाअनुरूप विभाज्य कोषको व्यवस्थापन हुने थियो । 

नेपालको नाममा विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा बहुराष्ट्रिय निकायबाट परिचालित हुने साधनहरू संसदीय जानकारी र सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायको परीक्षणबाट पर छन् । कतिपय संस्था सरकारसँग सैद्धान्तिक सम्झौतामा आएका छन् तर बजेट बाहिर छन्, कतिपय त जानकारी र प्राथमिकताभन्दा बाहिर छन् । साझेदार नेपाल भित्रिनुअघि नै आफ्नो डेलिभरी च्यानल निर्धारण गरिसकेका हुन्छन् । यसरी ठूलो धनराशि मुलुकको हितका लागि भनी मुलुकमा भित्रिए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रणालीभन्दा बाहिर रहनु उचित होइन । संसद् र संसदीय समितिले यसमा आफ्नो सक्रियता विस्तार गर्नु पर्छ । 

भ्रष्टाचारका कारण व्यक्तिगत, आन्तरिक र बाह्य धेरै छन् । एउटा कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार पनि बन्दैछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कमजोर अर्थतन्त्र भएका र कमजोर वित्तीय प्रणाली भएका मुलुकमा विभिन्न स्वरूपमा लगानी, व्यापार, नेटवर्कहरू विस्तार गरिरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष र वित्तीय नीति विषयमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अहिलेसम्म हेरिएको छैन । आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि मुलुकको समस्त आर्थिक गतिविधिको जानकारी जनता र उनीहरूका सार्वभौम वारेस संसद्ले जानकारी प्राप्त गर्नु पर्छ । तर नेपालमा मौजुदा अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्चमात्र एकमुष्ट केन्द्रीय हिसाबको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । लेखाको मान्य सिद्धान्तले आय, व्यय, सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, दायित्व आदि सबैको एकमुष्ट विवरण प्रस्तुत गरिनु पर्छ । 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारका सबै अङ्ग, संरचना र गैरबजेटरी निकायको पूर्ण हिसाब व्यवस्थापन हुनेगरी ‘होल अफ दी गर्भन्मेन्ट’ विवरण तयार पार्ने काम भइसकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले विभागीय मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार व्यक्तिका कामहरू स्पष्ट उल्लेख गरेको तर सो अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय २०७७ लेखी क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली लागू गरेको छ, राजस्व र सम्पत्ति लेखामा आधुनिक प्रणाली लागू गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैङ्क तथा सेवाप्रदायक डिजिटल वालेट्ससँग सहकार्य गरिरहेको छ । यी सबै प्रणाली डिजिटल आधारमा सञ्चालित छन् । यसले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्दा भनिएको समयमा भनिएको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन वित्त नीति निर्माणको आधार हो । तर यी प्रणालीमा जोखिम बढेर गएको छ । जोखिम व्यवस्थापनको पक्षमा संसद्, संसदीय समिति र सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले प्रोत्साहन र निगरानी गर्नु आवश्यक छ । नागरिक बजेटको अवधारणा अवलम्बन र यसका लागि चाहिने आधारशीला स्वयं संसद् र संसदीय समितिले सिर्जना गरी बजेटलाई नीति कार्यक्रम धैर्यताको संयन्त्र बनाउन भूमिका खेल्नु पर्छ ।