• १६ चैत २०८०, शुक्रबार

भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण : क्यान

blog

नेपाल टी–२० क्रिकेट लिगको घोषणा कार्यक्रम । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, माघ १२ गते । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट गर्न भारतीय कम्पनी सेभेन थ्रीस्पोर्ट्सँग सम्झौता गरिनु त्रुटिपूर्ण भएको जनाएको छ ।

क्यानले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनगरी आयोजनकाको अधिकार सेभेन थ्रीस्पोर्ट्सलाई दिन गल्ती भएको स्वीकार गरेको हो । ‘‘क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले साधारण सभाले नै पारित गरी प्रतियोगिताको लागि सेभेन थ्रीस्पोर्ट्सलाई दिइएको हो । तर, त्यो अहिले आएर सही रहेनछ भन्ने भयो,’’ चन्दले भन्नुभयो । 

चन्दले नेपाल टी–२० लिगको पहिलो प्रयास र सम्झौता गल्ती भएको भन्दै क्यानले कुनै गलत नियत राखेर सम्झौता नगरेको पनि बताउनुभयो । सम्झौता अनुसार काम नहुँदा गाह्रो भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

लिगमा सहभागी अधिकांश खेलाडीले प्रसा पाई सकेको र केही खेलाडीलाई एक दुई महिना भित्र प्रसा दिने पनि बताउनुभयो । खेल मिलेमतोमा क्यानका पदाधिकारी संलग्न भएको पाइएमा कारबाही गरिने चन्दको भनाई थियो । 

टी–२० लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको पाइएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले लिगमा खेल मिलेमतोमा १० जना संलग्न रहेको जनाएको छ । सीआईबीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘स्पट फिक्सिङ’ मा ६ विदेशी र चार जना नेपाली संलग्न भएको जानकारी दिएको थियो ।

सीआईबीले स्पट फिक्सिङमा संलग्न नेपालका पूर्व क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीलाई मंगलबार नै सार्वजनिक गरेको छ । क्रिकेटरद्वयलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद समेत थपिएको छ ।

सीआईबीले प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्रीस्पोर्ट्सका प्रमुख जतिन अलुवालिया नै खेल मिलेमतोको मुख्य योजनाकार रहेको समेत जनाएको छ । गत पुस ९ देखि २९ गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा ६ फ्रेन्चाइज टोलीको सहभागिता थियो ।

नेपाल टी–२० लिग सञ्चालनका लागि क्यानले सेभेन थ्रीस्पोर्ट्स कम्पनीलाई आठ वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो । जस बापत क्यानलाई ‘सेभेन थ्रीस्पोर्ट्स’ ले वार्षिक चार करोड १२ लाख ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । 

क्रिकेटमा विवाद र खेल मिलेमतो भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी ) ले पनि छानबिन गरिरहेको छ । राखेपको छानबिन समितिले बुधबार मात्र क्यानलाई सम्झौता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।