संसद्को सौर्यशक्ति प्राप्त सरकार

kp gautamकेपी गौतम

 

प्रतिनिधिसभाको झण्डै तीनचौथाइ बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको छ । ओली सरकारले पूर्णता पाइसकेको त छैन तर यसले संसद्मा रहेका अधिकांश दलको समर्थन पाएको छ । विश्वासको मत प्रकट गर्ने संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वक्ताको भनाइअनुसार प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धर्म निर्वाहका लागि मात्र काँग्रेसले विश्वासको मतको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरेको हो । तर, काँग्रेसले ओली सरकारले गर्ने विकास कार्यप्रति समर्थन गर्ने छ । हिजो शत्रु समान ठानेर ओलीको विरोध गर्ने मधेशवादी दलहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिए । यो अवस्थाले नेपालको संसदीय राजनीति ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थापित संसद्ले औपचारिक रूपमा अब पूर्णता पाएको छ । संविधान जारी हुँदा असहमति र विरोधका नाममा संविधानका प्रति च्यात्ने काम गरेका मधेशवादी दलहरू यही संविधानबमोजिम निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान पालनाको शपथ लिए । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा मधेशवादीसहितका सबै दलले भाग लिए । र, अब सरकारमा समेत सहभागी नभएर वा बाहिरै बसेर पनि बलियो सरकारले गर्ने जनपक्षीय कामलाई सहयोग गर्ने भएका छन् । मधेशवादीको बाहुल्य भएको २ नं. प्रदेशमा मधेशवादी दलको सरकार बनेको छ । त्यो सरकारलाई वाम गठबन्धनले सहयोग गरेको छ । अरू बाँकी छ वटै प्रदेश र केन्द्रमा वाम गठबन्धनकै सरकार छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारमा हिजो एकअर्कालाई शत्रुवत् ठान्ने दलहरूको साथ समर्थनको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सकारात्मक राजनीतिक मोडलाई सही दिशा दिनुपर्ने छ ।
सधैँ अस्थिरताको चक्रमा परेको नेपालले अब स्थायित्वको यात्रा गर्ने अवसर पाएको छ । नयाँ संसद्को प्रारम्भले नै सुखद भविश्यको सङ्केत गरेको छ । संविधान जारी हुँदा यही संविधानको तीव्र विरोधमा आन्दोलनमा होमिएका पाका मधेशी नेता महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो । यसअघि उहाँले आफैँ राष्ट्रपतिबाट संविधानप्रति बफादार रहने शपथ लिनुभयो । यसबाट मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर सहमति र सहकार्यको अध्याय आरम्भ भएको सङ्केत जनताले पाए । संविधानप्रति केही असहमति भए पनि यसको मूल स्वरूपले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई ऐक्यबद्ध गरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ संसद् र सरकारको प्रारम्भिक दृश्यले ।
हुन त संसद्मा वाम गठबन्धन लगभग दुईतिहाइकै हाराहारीमा छ । एमाले र माओवादी अब चाँडै एउटै पार्टी बन्दैछन् । अतः संसद्मा कुनै पनि निर्णय गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छैन । यसो हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत साथ लिएर सरकारमा नै सामेल गराएर अघि बढ्ने प्रयत्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो । यसरी दुईतिहाइभन्दा बढी जनमतको विश्वास पाएको सरकारमा वास्तवमै शौर्यशक्ति भएको ठानिएको छ । यति शक्तिशाली भएपछि सरकार कतै स्वेच्छाचारी हुने त होइन ? भन्ने आशङ्का पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहित केही क्षेत्रमा पर्न थालेको देखिन्छ । तर, यो
शङ्कालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्को रोष्ट्रमबाट चिर्नुभएको छ– ‘म आफैँ लोकतन्त्रका लागि जीवनभर सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । ’ यही हो यथार्थ त्यसैले अनावश्यक शङ्का लिइरहनु आवश्यक छैन । सामान्य बहुमतवाला सरकारले नै विगतमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएका, संवैधानिक निकायको हुर्मत लिएका दृष्टान्त छन् ।
संविधान संशोधनकै शर्तमा मधेशवादी दलको समर्थन सरकारलाई प्राप्त भएको छ । संशोधनको निम्ति पनि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ नै । संविधान संशोधनसहितका ऐन कानुनमा रहेका विरोधाभाषपूर्ण दफा संशोधन, खारेज गर्न र न्यायसम्मत कानुन निर्माण गर्न पनि दुईतिहाइको सरकारलाई सजिलो हुन्छ । तर, दुईतिहाइको घमण्डमा सरकारले संविधानलाई गिजोल्न थाल्यो, स्वेच्छाचारतर्फ बढ्यो भने प्राप्त ऐतिहासिक सफलता गुम्ने खतरा हुन्छ । अतः सरकार संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा संयमित, सुझबुझयुक्त ढङ्गले अघि बढ्नु आवश्यक छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै राज्य सञ्चालनमा सुझबुझ देखाउनुपर्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन त भएको छ तर यसको कार्यान्वयन सुझबुझसाथ भएन र धान्न सकिएन भने पहिरो जानेछ । चुनौती धेरै छन् । जनताले राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यको सेवा ढिला छ । विकास कार्यमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जतासुकै बेथिति छ । थिति बसाउनु छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्नु छ । जनताले साँझ–बिहानको दैनिकीमा सरकारी प्रभावकारिता अनुभूति गर्न चाहेका छन् । यी सबै कार्यका लागि अब प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमलाई संसद्बाट शक्ति प्राप्त भएको छ ।
प्रम ओलीले पाएको यति ठूलो बहुमतले शिद्ध गरेको छ– उहाँप्रति सारा जनताको विश्वास र अपेक्षा छ । जनताको विश्वास र अपेक्षालाई थेग्न उहाँको टिमले अत्यन्त सक्रियता, इमानका साथ काम गर्नु छ । कामका लागि उहाँलाई अधिकार प्राप्त छ । विगतमा जस्तो कुनै निर्णय गर्दा कुनै शक्ति केन्द्र, व्यापारी–ठेकदार रिसाएर सरकार नै ढलाइदिने हुन् कि भन्ने अवस्था छैन । कसैले ‘पूm’ गरेर सरकार ढलाइदिन्छु भन्ने अवस्था पनि छैन । इतिहासमा सर्वाधिक बलियो जनाधार प्राप्त हो यो सरकार । आफ्नो शक्ति चिनेर राज्यका काममा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बेथितिलाई अन्त्य गर्न कठोर रूपमा अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
संसद्मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठीक बोल्नुभयो ‘अब भाषण होइन एक्सन (काम) चाहिएको छ । ’ योजनाका पुलिन्दा बनाएरमात्र विकास र समृद्धि प्राप्त हुने भए धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो नेपाल । अब योजना सुनाउनेभन्दा तत्काल जनताले देख्ने काम गरिनुपर्छ । निराश जनतालाई उत्साही बनाउनु जरुरी छ । संसद्बाट प्राप्त विश्वासलाई थेग्न सरकारले जनताको दैनिकीमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका महसुस गराउन सक्नुपर्छ । कैलालीमा बोक्सी भगाउने भन्दै एक जना किशोरीमाथि भएको दुव्र्यवहार होस् या नुवाकोटमा भूकम्प पीडितका खातामा जम्मा भएको पैसा बैङ्कले दिन आनाकानी गरेको जस्ता विषय होऊन्, यस्तामा विषयमा तत्काल राज्यको हस्तक्षेप वाञ्छनीय छ । मसिना–मसिना कामबाटै हो जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने । अब ठुल्ठूला काम गर्ने भाषण गरी उम्कने छुट सरकारलाई छैन । बेथिति, अराजकता हटाउन, हिजो निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूपका कार्य सम्पन्न गर्न पनि संसद्बाट प्राप्त शक्तिको सदुपयोग गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रिक अधिकारको रक्षा गरिनुपर्छ तर लोकतन्त्रका नाममा छाडातन्त्रलाई छुट नदिने कठोर नायक चाहिएको छ यो मुलुकमा । त्यस्तो नायक बन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओली ।
कामका लागि संसद् एकजुट भएको अवस्था छ । यो ऐतिहासिक अवसर हो प्रधानमन्त्रीका लागि । यो अवसरको सदुपयोगका लागि प्रधानमन्त्रीले योग्य विग्य व्यक्तिहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘म एमालेको होइन, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुँ’ भन्नुभएका ओली राजनीतिक दलबीचमा समझदारी बनाउँदै राष्ट्र हितका विषयमा दृढतासाथ अगाडि बढ्नु हुने आमनागरिकको अपेक्षा छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पार्न सक्ने गरी समृद्धिको यात्रामा जनता लम्किन पाउने अवस्था अपेक्षित छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds