बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, फागुन २९ गते । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएका मध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चभएको छ । यही गतिमा स्थानीय तहको बजेट खर्च हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले करिब ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्नसक्ने अनुमान स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै स्वीकार गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन हुनु, निर्वाचनपछि अहिलेसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुनु, विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समयमा नै हस्तान्तरण नहुनु, स्थानीय तहले कानुन बनाएर मात्र काम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न सक्ने सम्भावना नभएको हो ।
यसअघि स्थानीय निकायले विनियोजित रकम असार मसान्तभित्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तभित्र मात्र स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ भित्र, प्रदेश सरकारले असार १ भित्र र स्थानीय सरकारले अनुसार १५ गतेभित्र आगामी वर्षका लागि नीति कार्याक्रम र बजेट आआफ्ना सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका महासङ्घ प्रदेश ५ का संयोजक एवम् गुल्मीस्थित छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त अहिलेम्म स्थानीय तहमा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको अनुमान गर्नुभयो ।
देशभरका सबै स्थानीय तहका स्थिति यही हो उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्मा भने अपेक्षा गरेअनुसारकै बजेट खर्च हुन्छ । ’ उहाँले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीकै अभावले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । पन्तले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा बजेट छ, कर्मचारी छैनन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफै अलमलमा हुँदा स्थानीय तहको बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ’
सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७५३ स्थानीय तहका लागि सम्मानीकरण शीर्षकमा एक खर्ब, ४९ अर्ब र सशर्त शीर्षकमा ७६ खर्ब गरी दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पठाएको थियो ।
सरकारले स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, भूगोल, गरिबी, आन्तरिक कर सङ्कलन गर्नसक्ने क्षमतालगायतलाई आधार मानी स्थानीय तहमा बजेट पठाएको थियो ।
स्थानीय शासन विज्ञ एवम् जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वकार्यकारी महासचिव हेमराज लामिछाने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले फागुन मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको बजेट २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताउनुभयो । यसअघि स्थानीय निकाय रहँदा पनि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा ५० देखि ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको यस वर्ष भने जेठ मसान्तसम्ममा उक्त बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान उहाँको छ ।
अर्का स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारी अहिले स्थानीय तहमा बजेट खर्च गरिएको तथ्याङ्क कम भएको भन्दै जेठ १५ भित्र अधिकांश स्थानीय तहको बजेट खर्चको मात्रा र गति बढ्ने बताउनुभयो । सो अवधिमा समग्रमा स्थानीय तहको बजेट करिब ७५ प्रतिशत खर्च हुनसक्ने अनुमान उहाँले गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds