न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नहुन न्यायाधीशको सुझाव

नारायण काफ्ले

 

काठमाडौँ, फागुन २९ गते । सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई मुद्दा हर्ने कामबाट अलग हुन सुझाव दिएका छन् । सोमबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको आकस्मिक बैठक (फुलकोर्ट) मा अधिकांश न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्याय सम्पादनको कामबाट अलग रहन सुझाव दिनुभएको हो । पराजुलीले सुझावबारे फुलकोर्टमा कुनै पनि जवाफ भने दिनुभएन । उहाँले आफू वैधानिक ढङ्गबाट प्रधानन्यायाधीश चयन भएको भन्दै आफ्नो बचाउ भने गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नेतृत्व गरिरहनु भएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी एक मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकै बेला न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाइसकेको र सँगै बसेर मुद्दा नहेर्ने’ राय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश जबराको रायपछि सर्वोच्च अदालतको टिप्पणीमा डा. गोविन्द केसी तथा अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गानाले कान्तिपुर पब्लिकेशन विपक्षी बनाई दायर मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । इजलास स्थगितपछि सोमबार साँझ फुलकोर्ट बसेको थियो । suprem
फुलकोर्टमा सहभागी सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशले अधिकांश न्यायाधीशले न्यायिक काम कारबाहीमा संलग्न नहुन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यसअघि पनि आफू जोडिएको विषयमा आफै मुद्दा नहेर्न सुझाव दिएका हौँ । अहिले परिस्थिति फरक बन्दै गयो । प्रधानन्यायाधीशकै इजलासका एक सदस्यले फरक राय राख्नुभयो । यस विषयमा हामीले आज पनि राय दियौँ । तत्काल मुद्दाका काममा संलग्न नहुन र बिदा बस्न हामीले सुझाव दियौँ । बाँकी के गर्नुहुन्छ प्रधानन्यायाधीशको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । ’
न्यायाधीशहरूले आन्तरिक समस्या आफैंले सम्वोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो विवादले न्यायलयमाथि जनताको भरोसा टुट्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । आन्तरिक रूपमा नै विवाद मिलाएर अघि बढ्नका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्न न्यायाधीशहरूको सुझाव थियो ।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने आफ्नो विवादबारे न्याय परिषद्ले यसअघि औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेको भन्दै विधिसम्मत रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको जवाफमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले परिषद् निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो । जोशीले आफू सम्मिलित बैठककबाट आफ्नो निर्णय गराएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा नहेर्ने
यसैबीच सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले तोक्नुभएका पेशीअनुसार मुद्दा नहेर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको छ । डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन विपक्षी रहेको मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेकै बेला राय सार्वजनिक गर्दै जवराले प्रधानन्यायाधीशका काजजात र प्रचलित कानुनअनुसार यसअघि नै अवकाश पाइसक्नुपर्ने पनि रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ । रायमा उहाँले गत साउनमै अवकाश पाइसक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा नहेर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । रायमा न्यायाधीश जबराले भन्नुभएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४/४/२१ मा नै अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकोले उहाँले तोक्नुभएको कजलिस्ट बमोजिमको आज मिति २०७४/११/२८ गते सुनुवाइका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरू नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । ’
उहाँले नागरिकता र एसएलसीको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक–फरक रहेको र प्रचलित कानुनअनुसार गत साउनमा अवकाश पाउने रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ । रायमा पराजुलीको नागरिकतामा २००९ साउन २१ गते र एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १३ गते रहेको रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ । फरक फरक मिति र प्रचलित न्याय परिषद ऐन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले साउनमै अवकाश पाउनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।
रायमा जबराले लेख्नुभएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको उक्त कानुनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक अवस्थामा आफूले धारण गरेको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई नै स्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी न्याय परिषद्बाट उहाँको सम्बन्धमा भएको भनिएको उमेरसम्बन्धी निर्णयको आधारले मात्र पदमा बहाल रहेको भनी पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नु प्रधानन्यायाधीशको पदको गरिमामा आँच पु¥याउनु हो । ’
न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१(७) अनुसार एक वर्षभन्दा बढी उमेर फरक रहेको अवस्थामा फरक–फरक प्रमाणपत्रमा फरक मिति उल्लेख भएको पाइएमा वर्षमात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्ने व्यवस्था रहेको पनि रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उमेर विवादका सम्बन्धमा कर्मचारीका मुद्दामा समेत यही सिद्धान्त प्रतिपादन भएको जबराको रायमा उल्लेख छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना