अवैध खोतलखातल नियन्त्रण गरिँदै

चितवन समाचारदाता

चितवन, माघ ९ गते । चितवनको कालिका नगरपालिकाले अवैध रूपमा हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रण सुरु गरेको छ। 

अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा खोस्री थुपारेर राख्ने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको हो। खोला, नदी अप्राकृतिक रूपमा दोहन गरी सामग्री थुपारेर राख्ने र आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएपछि कालिका नगरपालिकाले त्यस्ता सामग्री नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। नगरपालिकाले शुक्रबारसम्म नदीजन्य पदार्थ बोकेका ४७७ वटा टिप्पर नदीजन्य पदार्थसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। 

पालिकाले ठेक्का नलगाउँदै, खोलाको बाँध लगाएको स्थानमा तार जाली काटेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेपछि पालिकाले बाध्य भएर नियन्त्रणमा लिएको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पालिकाले विकास निर्माणका लागि खोलामा ठेक्का लगाउने समय आएको छैन। फागुनमा ठेक्का लगाउने तयारी हुँदै गर्दा अहिले कुचोले बढारेर सफा गरेजस्तो खोलाबाट पादार्थ दोहन गरेकाले नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै पालिकाको वडा नं. ८, ९, १० र ११ का खोलामा नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। 

पालिकाको शक्तिखोरस्थित कयर खोलाको नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिन उपप्रमुख विमला तामाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्याय खोलामा भइरहेको तस्करी रोक्न त्यहाँ पुग्नुभएको थियो। जेसीबीले टिप्परमा ढुङ्गा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। 

नगरप्रमुख रेग्मीसहितका जनप्रतिनिधिले एक सातादेखि अवैध डम्पिङ खोज्ने र नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेका छन्। तस्करले खोलामा लगाएको बाँध भत्काएरै नदीजन्य पदार्थ चोरी गरेको पाइएको छ। 

गत पुस २९ गते सिन्ती खोलाबाट अवैध नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिन खोज्दा अवैध चोरी तस्करीमा संलग्न युवा नगरप्रमुख रेग्मीविरुद्ध नै लागेका थिए। त्यस दिनदेखि निरन्तर धम्कीपूर्ण फोन आइरहेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो। “मलाई धम्कीपूर्ण फोनहरू आइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तर म कत्ति पनि विचलित भएको छैन।” दैनिक ५५ देखि ६० खेप नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। अझै करिब सय खेप नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेको ठाउँमा भेटिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

“नदीमा भइरहेको तस्करी रोक्ने काममा मलाई कसैले अवरोध गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यो अभियान हो, चलिरहन्छ।” नदीजन्य पदार्थ राज्यको सम्पत्ति रहेको भन्दै उहाँले यसलाई जोगाउने कर्तव्य राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधि सबैको रहेको बताउनुभयो।