सडक, रेल तथा यातायातको महत्वाकांक्षी रणनीतिक योजना तयार

भउचप्रसाद यादव 

काठमाडौँ, फागुन १० गते । सरकारले समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँचवर्षे महìवाकांक्षी रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । यो रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन नियमित वार्षिक आर्थिक विनियोजन बाहेक करिब आठ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले नेपाललाई सन्् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणयुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शर्माले मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच र छिमेकी मुलुकसँग सर्वसुलभ यातायात सम्पर्कका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विकास, सुदृढीकरण र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु नै यस रणनीतिक योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको विभिन्न भागका नागरिकबीच आपसी सम्बन्ध कायम गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने तथा मुलुकको राजधानी र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एकवटा चार लेन सडकसँग जोडिने नीति यस महìवकांक्षी रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, स्थानीय जनतामा सडक यातायातको पहुँचलाई प्रदेश र केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सहज र भरपर्दो रूपमा विकास गरिने नीति यस योजनाको छ । विद्यमान यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसार सुरक्षित, भरपर्दो तथा कम खर्चिलो बनाइने नीति योजनाको रहेको छ ।
मुलुकको चौतर्फी विकास लागि यो महìवकांक्षी रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यस योजनालाई सफल बनाउन सरकारको आन्तरिक स्रोत, दातृ निकाय, विकास साझेदार र दातृ राष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको समृद्धिका लागि यो योजना आवश्यक रहेकाले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
यो रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन नियमित वार्षिक आर्थिक विनियोजन बाहेक करिब आठ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सक्रियताले मात्र यो महìवकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन सम्भव नरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यो योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको निरन्तर सहयोग र समर्थनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो महìवकांक्षी योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा चीन र भारत जोड्ने पाँचवटा राजमार्गहरु सञ्चालनमा आउने छन्, जसमा रानी–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक (३१०) किलोमिर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक (१८८ किलोमिटर) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, बेलहिया–भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–चैले–कोरला सडक (३९० किलोमिटर), वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौँ–तातोपानी सडक (३९२ किलोमिटर) र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग (७६ किलोमिटर) रहेका छन् । तातोपानी नाकाबाट चीनसँग जोडिए पनि त्यो पनि बन्दको जस्तै अवस्थामा रहेको छ ।
त्यसैगरी, जमुनाहा–नेपालगञ्ज–बाँगेसिमल–खुलालु–लैफु–सिमीकोट–हिल्सा सडक (५२१ किलोमिटर) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य यस योजनाअन्तर्गत लिइएको छ ।
त्यसैगरी, यो योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाहेक थप तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउने जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो । उहाँका अनुसार, यो अवधिमा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र धरान–हेटौंडा–तुलसीपुर–सुर्खेत राजमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् ।
त्यसैगरी, यो योजना अन्तर्गत १७ वटा सडक (६५४ किलोमिटर) सडकहरुको तीन वर्षभित्र इन्टरमिडियट र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत नदहा–कोशी पुल चतरा रुपनगर सडक (६१ किलोमिटर), विराटनगर चक्रपथ (४२ किलोमिटर), लेगुवाघाट–भोजपुर सडक (६५ किलोटिर), मन्थली रामेछाप सडक (१३ किलोमिटर), हल्लेसी–दिक्तेल सडक (३५ किलोमिटर), मेची पुल–चन्द्रगढी–विर्तामोड सडक (१२ किलोमिटर) निर्माण गरिने छ ।
त्यसैगरी, कान्ति लोकमार्ग (९२ किलोमिटर), दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलोखानी सडक (४५ किलोमिटर) र सीतापाइला–धार्के (२४ किलोमिटर) लाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अबको चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
काडमाडौं चक्रपथ (२७ किलोमिटर) र भक्तपुर–सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक (१७ किलोमिटर) लाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य क्रमश ः दुई वर्ष र पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य यस आयोजना अन्तर्गत लिइएको छ । त्यसैगरी, प्रस्तावित ७६ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथको विस्तृत अधययन कार्य दुई वर्षमा पूरा गरी निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
त्यसैगरी, लामोसाँघु–तामाकोशी–जिरी सडक (५५ किलोमिटर), शहीदमार्ग सडक घोराही–घर्तीगाउँ खण्ड (४२ किलोमिटर), पोखरा रिङरोड (८२ किलोमिटर), साफेबगर–मार्तडी सडक (२८ किलोमिटर), बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक (१३ किलोमिटर), बालाजु–रानीपौवा–ककनी–त्रिशुली सडक (५६ किलोमिटर), छहरे–विदुर सडक (१७ किलोमिटर), बल्खु–दक्षिणकाली सडक (१२ किलोमिटर), भक्तपुर–नगरकोट–सिपाकोट सडक (१६ किलोमिर), भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक (१६ किलोमिटर), जनकपुर परिक्रममा सडक (७४ किलोमिटर) र सिलगढी–साफेबगर सडक (६५ किलोमिटर) यस योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले ७३ वटा जिल्लाको सदरमो काममा मात्र पुग्न सकेको राष्ट्रिय सडक सञ्जाल यो योजनाको कार्यान्वयनपछि सबै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य यो योजनाअन्तर्गत लिइएको छ । अहिलेसम्म हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म मुलुकभरि जम्मा ४५ किलोमिटरमा सीमित चारलेन सडक यो अवधिमा ९४१ किलोमिटर र जम्मा एक हजार २६६ किलोमिटरमा सीमित रहेको दुई लेन सडकलाई चार हजार ५६४ किलोमिटरमा पु¥याउने लक्ष्य योजनाको छ ।
त्यसैगरी, यस योजनाअन्र्तगत रणनीतिक सडकहरुमा निर्माणाधीन दुई सय र स्थानीय सडकहरुमा निर्माणाधीन ४५० वटा पुलहरु गरी जम्मा ६५० पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस अवधिमा जीर्ण पुलहरूको ठाउँमा नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिको पुल निर्माण गरिने बताउँदै उहाँले यस कार्यको सुरुआत पथलैया–ढल्केवर खण्डमा पर्ने ६७ वटा पुराना पुलहरूको ठाउँमा नयाँ पुल निर्माण गरी गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, यो योजनाअन्तर्गत त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा तथा लामाबगर सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । त्यसैगरी, टोखा–गुर्जे भञ्याङ सडक तथा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्गको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भव्यता अध्ययन गरिने लक्ष्य यस योजनाअन्तर्गत रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२) अन्तर्गत मुलुकको विभिन्न भागमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । २० वर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना अनुसार पहाडमा चार घण्टामा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds