‘लिङ्गका आधारमा भिसामा विभेद नगर्नू’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, फागुन ८ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरी गैरपर्यटकीय भिसा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै समलिङ्गी विवाह गरे पछि अहिले अध्यागमन विभागले फरक लिङ्गीसँग विवाह गरेकालाई गैरपर्यटकीय भिसा दिए पनि समलिङ्गीलाई उक्त सुविधा दिएको छैन ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइस मेल्निकसँग विवाह गरेकी सुमन पन्तको रिटमा व्याख्या गर्दै लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्नु, नेपालको संविधान मानवअधिकारप्रति नेपालका प्रतिबद्धताविपरीत हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले लैङ्गिक पहिचान व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार भएकाले विभेद प्रचलित संविधानसम्मत नहुने ठहर गरेको छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “निजी जिन्दगीमा दखल पुग्ने गरी एवं संविधान, मानवअधिकार कानुन तथा अध्यागमन नियमावलीको व्यवस्थाको बर्खिपाल हुने गरी निजले दाम्पत्य सम्बन्ध कायम भइसकेका व्यक्ति यिनै हुन् भनी सनाखत गरेमा र फाराममा आवश्यक पर्ने कागजात दाखिला गरेमा पति वा पत्नी को हो भनी नखुलाएको भन्ने आधारमा निवेदन अस्वीकार नगर्नु । अध्यागमन नियमावली २०५० को नियम ८ (१) बमोजिम निवेदिकाको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको लेस्ली लुइस मेल्निकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ । ”
नेपाल सरकारले २०६९ देखि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई अन्यको नामबाट नागरिकता दिन थालेको र राहदानीमा समेत लिङ्गमा अन्य जनाएर राहदानी उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवस्थामा भिसामा विभेद गर्नु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । suprem
संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विकासलाई सकारात्मक विभेद गरेकाले राज्यका निकायले त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको संविधानले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी दाम्पत्य जीवनमा असर पर्ने गरी गैरपर्यटकीय भिसा इन्कार गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा यसअघि सर्वोच्चले सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा जारी भएको आदेशअनुसार फरक लैङ्गिक पहिचान भएका नागरिकले पनि अन्य नागरिकसरह भेदभावबिना अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तो थियो घटना
अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका पुगेकी सुमन पन्तले अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइस मेल्निकसँग समलिङ्गी विवाह गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा उनीहरूले ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए । विवाहको एक वर्षपछि दुवैजना नेपाल फर्किएका थिए ।
लेस्लीको पर्यटक भिसा भएकाले त्यसको अवधि १५० दिन हुन्थ्यो । त्यसको एक महिनाअघि लेस्लीका तर्फबाट पन्तले गैरपर्यटक भिसाको आवेदन अध्यागमन विभागमा गरेकी थिइन् । तर, विभागले फरक लिङ्गसँग विवाह सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकलाई भिसा दिन मिल्ने तर श्रीमान्–श्रीमती पहिचान नभएको (समलिङ्गी) हकमा भिसा जारी नहुने जानकारी गराएको थियो ।
विभागले त्यस निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा पनि पठाएको थियो । समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कानुन नभएकाले गैरपर्यटकीय भिसा दिन नमिल्ने विभागको निचोड थियो ।
भिसा अस्वीकार भएपछि २०७३ चैत २० गते सुमनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार वैवाहिक जीवनपछि आफूहरू सँगै नेपालमा बस्न पाउनुपर्ने पन्तको मुख्य दाबी थियो । पन्तले अध्यागमन नियमावलीमा वैवाहिक सम्बन्ध भई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने विदेशीहरूले नेपालमा गैरपर्यटकीय भिसा पाउने व्यवस्था भए पनि आफूलाई लिङ्गका आधारमा विभेद गरेकाले बिनाविभेद भिसा उपलब्ध गराउन माग गरेकी थिइन् ।
भिसाकै कारण दम्पतीले सँगै बस्न नपाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको पन्तको जिकिर थियो । सर्वोच्चले सुरुमा पन्तको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन । असार ३ गते न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसअघि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जेठ २१ गते अन्तरिम छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, अन्तिम सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र मोक्तानको इजलासले कात्तिक ६ गते मागदाबीअनुसार भिसा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना