नयाँ सरकार र चुनौती

khim lalखिमलाल देवकोटा


सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि निर्वाचनमार्फत् तत्कालै नयाँ सरकार पाउने आशा आम नेपालीको थियो । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा प्राप्त गर्ने आशा गरेको सरकार नेपाली नयाँ वर्षमा मात्रै प्राप्त हुने देखिएको छ । यसो हुनुमा संविधानको बुझाइमा विविधता, संविधानको प्रयोगकर्तामा देखिएको अलमल र नियत एवं विविध अन्य बाह्य कारण पनि बलवान रहे भन्ने जानकारको मत छ । जस्तोसुकै प्रलय आइपरे पनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा नभए पनि नेपाली नयाँ वर्षमा नयाँ सरकारको गठन हुने निश्चित छ र चुनौतीका पहाड पनि सँगै हुनेछन् ।
अपेक्षाको ओइरो
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गरिएको आजको दिनको ऐतिहासिक महìव छ । आजभन्दा ठीक २२ वर्षअघि जनयुद्धमार्फत् सशस्त्र सङ्घर्षको थालनी गर्ने दल माओवादी केन्द्र र ४६ वर्षअघि झापा विद्रोह नामले चर्चित आन्दोलनका अगुवा दल एमाले गठबन्धन गरे । दुवै पार्टीसहितका तिनका नेता कार्यकर्तासमेतको गठबन्धनले निर्वाचनमा दुईतिहाइको नजिक पुग्ने गरी भारी बहुमत प्राप्त गरेको छ । वामपन्थीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका सामु आशा र अपेक्षाको ओइरो छ । दीर्घकालीन नाराका हिसाबले होस् वा अल्पकालीन चुनावी अभियानमा दिएका भाषण नै किन नहुन जनतामा आशा जगाएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र यो केवल चुनाव जित्ने मात्रै साधन होइन भने यसले जनताका आशा पनि बढाएको छ । नेताहरूको आश्वासनको पनि उत्तिकै लर्कन थपिएको छ । नयाँ बन्ने सरकारको यो नै सर्वाधिक महìवको चुनौती हुनेछ । जब अपेक्षा उपेक्षामा परिणत हुन्छन् तब विद्रोहको ज्वाला त्यही बिन्दुबाटै आरम्भ हुन्छ । तात्कालीन सत्ताका विरुद्ध विद्रोहमार्फत् राजनीतिको जग बनाएका दलहरूका लागि आफ्नै विरुद्धको विद्रोहको ज्वाला थाम्ने कुरा त्यति सहज र प्रिय हुने छैन ।
फेरिएको शक्ति सन्तुलन
नेपाली राजनीतिमा विगत ७० वर्षदेखि विविध प्रकारको राजनीति हावी भयो । बीचका ३० वर्षे पञ्चायतको निर्दल र सो बाहेकको बाँकी अवधि बहुदल नेपाली राजनीतिको चरित्र हो । बहुदल राजासहितको र राजारहितको रह्यो । राजासहितको बहुदल कहिले राजाको भूमिका सक्रिय रह्यो कहिले राजा छायाँमा रहेको अवस्था रह्यो । जे होस् नेपाल दलीय पद्धतिमा रह्यो तर यति नै बेला भने थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले गर्दा तीन दर्जनबाट आधा दर्जनभन्दा पनि कममा राष्ट्रिय दलको सङ्ख्या रहन पुग्यो । यसरी दलहरूको सङ्ख्यामा कटौती हुँदा बाँकी दल यो वा त्यो कित्ता समात्दै गर्दा समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको छ । वृहत रुपमा भन्न पर्दा नेपाल दुई दलीय पद्धतिमा उन्मुख छ । शक्ति सन्तुलन पनि सोही दिशामा केन्द्रित छ । दार्शनिक दृष्टिले वामपन्थी र गैरवामपन्थी गरी दुई भागमा विभाजित भएको छ । भूराजनीतिक दृष्टिले पनि उत्तर र दक्षिणको दबाब र प्रभावमा विभाजित रहने अवस्थाको नजिक पुगेको छ । राजनीतिक वैचारिक सन्तुलन र भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने बाध्यता अबको सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने अवस्था छ । गठबन्धनका दस्तावेज र तिनका नेताहरूको अभिव्यक्तिमा यो भाषा बाक्लै प्रयोग हुन पनि थालेको छ । तर अनौपचारिक भेटघाटमा कूटनीतिक वृत्तको मनसुवा यसको ठीक विपरीत पाइन्छ । दक्षिणी छिमेकी माथिको अत्यधिक निर्भरताको नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कूटनीतिक सन्तुलन सम्भव छैन भन्ने उनीहरूको मत छ । उत्तरको मत भने यो त आजको कूटनीतिको आधारभूत मान्यता नै हो भन्ने रही आएको छ । छिमेकी मतान्तरका बीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मा पनि नयाँ सरकारको नै हुनेछ जो चानेचुने छैन ।
प्रतिपक्षीसँगको सन्तुलन
नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति विरोधीप्रतिको असहिष्णुता घातक प्रवृत्ति हो तर प्रधान दुश्मन खोज्नै पर्ने र प्रधान दुश्मनप्रति ठाउँका ठाउँ प्रतिवाद गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्न पर्ने नेपाली राजनीतिको स्कुलिङ नै हो । यो बानी वाम वा गैर वाम दुवै कित्तामा बराबरी देखिन्छ । यसो हुँदा सत्ता प्रतिपक्षप्रति आक्रमक हुने तदनुकूल प्रतिपक्ष सत्ताप्रति ध्वंसात्मक हुने अवस्था आइपर्ने खतरा टड्कारो रुपमा देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवादको खाँचो पर्छ । संवादको थालनीका लागि मात्रै पनि सत्ता र प्रतिपक्षीका बीचमा आपसी सन्तुलन पहिलो शर्त बन्ने गर्छ । यस्तो सन्तुलन कायम गर्न यतिबेलाकै सत्ता र प्रतिपक्षको सङ्केत देखा पर्दैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनासम्म पनि जितेका सडकमा रोइलो गरेर हिँड्न पर्ने चुनाव हारेका तीन महिना बितिसक्दा पनि भर्खर सत्तारोहण गरेको शैलीमा नियुक्ति सरुवा बढुवा र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न पनि नछाड्ने यो गतिविधि आपसी सन्तुलनको बाधक बन्ने पक्का छ । आज सत्तामा रहेकाहरू नयाँ वर्ष लाग्दा नलाग्दै प्रतिपक्षी भूमिकामा ओर्लनेछन् त्यसैगरी आजका सडकवाला सत्तारोहण गर्नेछन् । यतिबेलाका दुवैका गतिविधि आफैँलाई भोलिका दिनमा फेरिएको भूमिकाका लागि नसुहाउने खालका छन् । एक अर्कालाई प्रत्युत्पादक हुने गतिविधि तुरुन्तै फेरिने भूमिकाका लागि उत्तेजित बनाउँदै छन् । यो व्यवहारले पक्ष प्रतिपक्षबीचको सन्तुलन जो अनिवार्य छ सङ्कटमा पर्ने खतराको पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
सङ्घ र प्रदेशबीचको सन्तुलन
सङ्घीयताको यो पहिलो नेपाली अभ्यास हो । यसो हुनाका नाताले यहाँ अनुभवसिद्ध विद्वान् कोही छैन । सबैले संविधानले तोकेको दायरामा निर्भर हुँदै आफ्नो भूमिका आफैँ निर्धारण गर्दै आफँैले इतिहास बनाउँदै हिँड्न पर्ने बेला यो हो । यस्तो बेला सङ्घीयताको अभ्यास सङ्घ र प्रदेशका बीचमा अधिकारको प्रयोगमा आउने दरार सामान्य हो । यसो हुँदाहँुदै पनि सङ्घ र प्रदेशका बीचको सन्तुलत उचित ढङ्गले मिलान गर्न जरुरी छ । सात प्रदेशको खाका यतिबेलाको संविधानको परिकल्पना हो । प्रदेशको सङ्ख्या र सिमानामा चित्त नबुझाएका दलका लागि आफ्नो अडान यथावतै छ भन्ने गरे पनि अब प्रदेशको सिमाना र अधिकारको सूचीको फेरबदल जटिल छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यो बुझ्न अस्वीकार गर्दाको परिणाम फेरि पनि द्वन्द्व र दरार नै हो । यसले निम्त्याउने असन्तुलन नै हो । यो असन्तुलनको सामना गर्न र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारका काम नराम्ररी प्रभावित हुने अवश्यम्भावी छ । यसो नहोस् भन्ने तर्फ चनाखो हुन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त सङ्घ र प्रदेशमा एकै प्रकारको सरकार छ वटा प्रदेशमा बन्नेछ भने एउटा प्रदेशमा सङ्घसँग भिन्नता राख्ने सरकार बन्दैछ । छ वटा प्रदेश सङ्घीयताको अभ्यासभन्दा सङ्घकै भर पर्ने गरी एकात्मक र केन्द्रिकृत बन्ने खतरा र एउटा प्रदेश सङ्घसँगको भिन्नता कायम गर्ने नाममा सङ्घीयताको मर्मभन्दा बाहिर गएर फेडेरेशनको मात्रै हैन कन्फिडेरेशनको मोडेलमा जाला भन्ने खतरा एकैसाथ आईपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त दुई नम्बर प्रदेश सो प्रदेशका लागि सत्ता पक्ष र केन्द्रीय सरकारका लागि प्रतिपक्ष बन्ने अप्ठ्यारो अवस्थाको पनि आँकलन गर्न सकिन्छ ।
राज्यका अङ्गबीचकै सन्तुलन
राज्यका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सङ्घीय हुने तर न्यायपालिका भने एकात्मक नै राख्ने नयाँ संविधानको निर्णय व्यवहारमा अब जाँचिदैछ । यसका साथै राज्य सङ्घीय हुने राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल एकात्मक नै रहने अवस्था अर्को चुनौती हो । एकात्मक पार्टीले सङ्घीय राज्यको शासन सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । त्यसै गरी सङ्घीय राज्यमा एकात्मक न्यायपालिकाको स्वीकार्यता बढाउने चुनौती पनि चानचुने छैन । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सन्तुलन, प्रदेश र सङ्घबीचको सन्तुलन, प्रदेश र प्रदेशबीचको सन्तुलनसहित स्थानीय र स्थानीय तहबीचकै सन्तुलन कायम गर्नु पनि अर्को चुनौतीको विषय हो । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका राजकीय भूमिकामा रहने र पार्टी सञ्चालनको भूमिकामा रहने नेता कार्यकर्ताको सम्बन्ध र सन्तुलनका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कायम रहन पर्ने सम्बन्ध समन्वय र सन्तुलन अर्को चुनौतीको विषय हो ।
आफैँलाई परिमार्जन गर्ने चुनौती
आजका सत्ताधारी भोलि प्रतिपक्षमा र भोलिका प्रतिपक्षी आज सत्तामा छन् । तिनले गरेका आजका काम एकअर्कालाई मन परेको छैन । ठीक त्यसै गरी भोलि उनीहरूको हैसियत फेरिनेछ । फेरिएको हैसियत बमोजिमको काम पनि एकअर्कालाई मनपर्ने छैन । दुवैले एकअर्काको काम उल्टाउने चेष्टा गर्ने छन् । आफ्नो कायम उल्टाएकोमा एकअर्काको सम्बन्ध सहज बन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्ने भनेको संयमले हो तर्कले हो मान्यताले हो र राज्यको आवश्यकताका बारेमा आपसी एकरुप समझदारीले हो । यसो गर्न दलहरू तयार होलान् ? भूमिका फेरिरहने दलहरूले आफ्नो हैसियतबमोजिम र आवश्यकताबमोजिम आफैँलाई परिमार्जन गर्न सक्लान् आम मानिसमा यो चासोको विषय बनेको छ । यो चासोलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्दा यसले गति पैदा गर्नेछ अन्यथा यही विषय राज्य सञ्चालनका लागि बोझ बन्नेछ ।
अन्तमा
जे होस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानबमोजिमको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनादेशबमोजिमको सरकार बन्दैछ । जनादेशको सम्मान सत्तापक्षको मात्रै होइन प्रतिपक्षको पनि धर्म हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर मात्रै अर्को पटक जनादेश आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता र सोबमोजिमको धैर्यता कायम राख्न जरुरी छ । यसले मात्रै आफँै भित्रको असन्तुलन, राज्यका अङ्गबीचको असन्तुलन र राज्य बाहिरका छिमेकीसँगको र त्यो भन्दा परकासँगको पनि असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती आगामी सरकारको छ । आशा गरौ चुनौतीको सामना गरेर नै अवसरको उपभोग सम्भव छ । अपेक्षा गरौँ नयाँ वर्षमा नयाँ सरकारको पूर्णता र सो सरकारको सफलताले जनताको अपेक्षा पूरा हुनेछ । तबमात्रै शान्ति र समृद्धिको अभियानले गति प्राप्त गर्नेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds