विजयकुमार साह
ढल्केबर, पुस २९ गते । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण धनुषास्थित नगराइन नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छ ।
कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य, कृषिलगायत नगरपालिकाको कार्यालयबाट हुने सबै सेवा प्रवाह ठप्प छ । साउन महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तलब भत्ता पाउनुपर्ने माग राखी नगरपालिकाअन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारी मङ्सिर १६ गतेदेखि आन्दोलनमा ओर्लेका छन् ।
नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर परिषद् बैठक गर्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन तथा नगरस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतमा बनेको कार्यविधि संशोधनको विषयमा जनप्रतिनिधिबीचको विवादले असार १० मा हुने नगर सभा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनय यादवले नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि उपप्रमुख राधादेवी यादवसहित एमाले तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले नगरपालिकालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आफू पटकपटक बैठक बोलाएर सहमति गर्न खोज्दा पनि विपक्षीहरू सहमतिमा आउन नसकेकाले कर्मचारी तथा शिक्षकले तलब भत्ता पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब भत्ता खुवाउनका लागि भए पनि परिषद् बैठक सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमालेबाट बेवास्ता गरिँदै आएको दाबी नगरप्रमुख यादवको छ ।
नगरपालिका उपप्रमुख राधादेवी यादवले तत्कालीन नगरप्रमुख प्रमेश्वर यादवलाई हितकारी हुने गरी संशोधन गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि पुनः संशोधन गरी पहिलाकै अवस्थामा हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।
कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिकास्तरीय आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी
‘वडास्तरीय योजनाबाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगरप्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ । त्यो संशोधित प्रावधान हटाउन तयार भए जुनसुकै बेला पनि नगर परिषद्मा सहभागी हुने उपप्रमुख राधादेवीले जानकारी दिनुभयो तर नगरप्रमुख यादव कार्यविधि संशोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको नगर उपप्रमुखले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक पटकपटक गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपस्थितिमा सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
विवादको मुख्य कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि रहेको छ । २०७४ मा कांग्रेसको बहुमत जनप्रतिनिधि थियो । त्यतिबेला प्रमुख र उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांंग्रेसले जितेको थियो । तत्कालीन कार्यपालिकाले २०७६ सालमा कार्यविधिको दुईवटा बुँदा संशोधन गरेको थियो ।कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग)को संशोधन नै विवादको मुख्य कारण बन्न गएको छ ।
दस हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित
कर्मचारी तथा शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेपछि नगराइन नगरपालिकामा रहेको १६ वटा सामुदायिक विद्यालयका १० हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । यता विद्यार्थीले पनि पठनपाठन नियमित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । पठनपाठनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रे पनि जनप्रतिनिधिले विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पहल नगरेको नगराइन नगरपालिकास्थित राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सुभाष साहले बताउनुभयो । विद्यालय बन्दका कारण नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने अद्र्धवार्षिक परीक्षा र एसईई परीक्षा फाराम भर्ने कामसमेत हुन पाएको छैन ।
नियमित खोप कार्यक्रम बन्द
कर्मचारीहरू तलब भत्ता माग गर्दै आन्दोलित भएपछि नियमित खोप कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । खोप सेवा प्रभावित भएपछि जन्मदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई दिइने विभिन्न प्रकारका नियमिति खोप सेवासमेत बन्द भएको हो । क्षयरोगबाट शिशुलाई जोगाउनका लागि बीसीजी, पेन्टा, पोलियो, एफ आईटीभी, निमोनियाबाट जोगाउनका लागि पीसीभी, दादुरा रुबेलासहितका १३ वटा लक्षित खोप दिने गरिन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक पनि आन्दोलित
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलित भएका छन् । नेपाल सरकारद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगरपालिकाले छ महिनादेखि उपलब्ध नगराएकोले बाध्य भएर आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय भोला दासको अध्यक्षतामा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समिति गठन गरी ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
