‘विधिमा रहेर काम गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ’

प्रदेश तथा सङ्घमा नयाँ सरकार निर्माणको तयारी भइरहेका बेला प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पनि सँगै अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अब कामअनुसारको संरचना, संरचनाअनुसार दरबन्दी र दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बस्तुस्थिति छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घ तथा प्रदेशको प्रशासनिक पुनःसंरचना, कर्मचारीको समायोजनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही संविधानविद् एवं अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालसँग गोरखापत्रका लागि पत्रकार शेषकान्त पण्डितले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप : Kashiraj-Dahal

 तीन वटै तहको निर्वाचन सकिएको छ, संविधानको कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधानमा समय किटान गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना भयो, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । ७५३ स्थानीय निकाय खडा भएका छन् । प्रदेशसभा गठन भयो, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ । अब प्रदेश सरकार बन्ने चरणमा छ । सङ्घको सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अब छिट्टै अगाडि बढ्छ । संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले यो वर्ष निकै महŒवपूर्ण रह्यो । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ ।

 अब विभिन्न तहमा सरकार गठनसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हो ? यसमा ढिलाइ भयो भनिँदैछ नि के भन्नुहुन्छ ?
सरकार निर्माणसँगै प्रशासनिक पुनःसंरंचनाको काम सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ, बढ्नुपर्ने हो तर यसमा केही ढिलाइ अवश्य भएकै छ । खासगरी कानुन बनाउन ढिलाइ भयो । सरकारले यसलाई खासै प्राथमिकतामा राखेन । यसले गर्दा यो प्रक्रिया केही लम्बियो । यो प्रक्रिया यति लामो हुनु हुँदैनथ्यो तर अब नयाँ सरकार गठनसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम सोहीअनुसार हुनैपर्छ । सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसारको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्छ अब । राज्यका धेरै काम जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गइसकेपछि सङ्घमा धेरै मन्त्रालय, विभाग राख्नुको कुनै काम छैन । सोहीअनुसारको पुनःसंरचनामा बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

 प्रदेश तहको संरचनाको अवस्था कसरी टुङ्गो लाग्दैछ ? राजधानीको बहस पनि जारी छ । विज्ञहरूबाट यसमा के सुझाव दिइएको छ ?
प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव छ । यसलाई सरकारले छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ । पहिलो त प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्छ । सरकारले कार्य सञ्चालनका लागि मात्र स्थान तोकेको हो । यो अस्थायी राजधानी पनि होइन । नेपाल सरकारलाई अस्थायी र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार छैन । जहाँसम्म प्रदेशको राजधानीको कुरा छ वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित आधारमा राजधानी तोक्नुपर्छ । व्यक्ति विशेषको लहडका आधारमा राजधानी तोक्नुहुँदैन । त्यसका लागि प्रशासकीय सुगमता, जनताको सहज पहुँच, भौतिक पूर्वाधारको पहुँच, सुरक्षाको व्यवस्था, ऐतिहासिकताका आधारमा प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्छ ।

 सङ्घको प्रशासनिक पुनःसंरचना कसरी गर्ने तयारी भइसकेको छ ? त्यसको स्पष्ट खाका कस्तो छ ?
सङ्घमा १५ वटा मन्त्रालय र सोहीअनुसारको विभाग हुनुप¥यो । सुझाव यही नै हो । अबको सङ्घ सानो र स्मार्ट हुनुपर्छ । बहुसीप भएको कर्मचारी चाहिन्छ । कुल कर्मचारीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी सङ्घका आवश्यक हुँदैन । बाँकी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छन् । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय र विभाग पनि त्यहीअनुसार नै रहन्छ । विषयगत कार्यालय पनि सोहीअनुसार स्थापना र सञ्चालन हुन्छन् । अब कामअनुसारको संरचना, संरचनाअनुसारको दरबन्दी र दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो हुन सके मात्र सङ्घीय संरचना सफल हुने हो ।

 कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ ? यसमा कस्तो खालको गृहकार्य भइरहेको छ ?
कर्मचारीको समायोजनसम्बधी ऐन, २०७४ बनिसक्यो । अब कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको योजनाले तीन महिनाभित्र एउटा आकार लिन्छ । त्यसपछि दरबन्दी पुनरावलोकन हुन्छ । सरकारले स्वीकृति गरेपछि लागू गछौँ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको समायोजन नेपाल सरकारले गर्छ भने त्यसभन्दा मुनीका कर्मचारीको समायोजन सम्बद्ध मन्त्रालयले नै गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

 कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना अगाडि बढाइएको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
खासमा नयाँ जनशक्ति नै लिने यो यसको योजना । सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अब बहुसीप भएको कर्मचारी नै चाहिन्छ । कर्मचारी पुरानो नै भए पनि बहुसीपको क्षमता त उसले राख्नैपर्ने हुन्छ । यो योजनाले राज्यलाई २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक भार लाग्छ तर नयाँ जनशक्ति प्रवेश गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । आर्थिक भार छ नयाँ जनशक्ति आउनुपर्छ भन्ने योजना पनि सँगै छ । काम गर्न जाँगर भएको अवस्थामा ऊ बस्छ खटाएको ठाउँमा जान समस्या पर्ने अवस्था आए ऊ सेवाबाट बाहिरिन्छ ।

 यस विषयमा कर्मचारी टे«ड युनियनले कस्तो खाले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यसमा कर्मचारी सकारात्मक छन्, विरोध छैन । यसको मुख्य पक्ष भनेको खाली यसबाट राज्यलाई पर्र्ने ठूलो आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्न नै समस्याको कुरा हो । यसका सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । स्वेच्छिक अवकाशको योजनाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सकारात्मक योगदान दिने निश्चित छ । खासगरी अब सेवामा रहन नचाहने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि नभएका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने नै यसको योजना हो । ५० वर्ष उमेर पुगेको र २० वर्ष सेवाअवधि भएको कर्मचारी निजामती सेवामा खासै ऊर्जाशील हुन नसकेको अवस्थामा यो योजना ल्याइएको छ ।

 सङ्घीयताको कार्यान्वयन र निजामती सेवामा यसले सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ होइन ?
हो नी यो प्रक्रिया पूरा भएपछि स्वाभाविक रूपमा निजामती सेवामा ठूलो मात्रामा कर्मचारीको विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मान्यताअनुसारको जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउनका यसले बाटो खुला गर्छ । खासमा भन्नुहुन्छ भने पोखरीमा रहेको पुरानो पानी बाहिर जाने र नयाँ पानी थप हुने जस्तो हो यो प्रक्रिया । एउटा कुरा सही हो लामो समय काम गरेका अनुभवी जनशक्ति सेवाबाट बाहिर जाने भए भन्ने कुरा त के छ भने सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि त यसले सहज बनाउँछ । निजामती सेवामा नयाँले प्रवेश पाएसँगै नयाँ सोच काम गर्ने नयाँ शैली आउँछ । अर्को पक्ष के भने धेरै नै कर्मचारी एकैपटक यही प्रावधानका कारण बाहिर जाने अवस्था आउने र त्यसलाई आर्थिक अवस्थाले नधान्ने हो भने सरकारले ऐनलाई परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । कर्मचारीलाई बाटो खुला गरिएको हो, आर्थिक अवस्थाले धान्न सम्भव नभए सरकारले पुनरावलकोन गर्न सक्छ ।

 सङ्घीय स्वरूपमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? के हो यसको प्रक्रिया ?
स्वेच्छिक अवकाशको योजना सकिएपछि एउटा तथ्याङ्क स्पष्ट हुन्छ कि अब कति जना कर्मचारी सेवामा रहने भए भन्ने कुरा । यसपछि सरकारले दरबन्दीको अन्तिम पुनरावलोकन गर्छ । सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्छ । त्यो समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन गरिन्छ ।

 के आधारमा गरिन्छ कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन ? स्पष्ट खाका आवश्यक पर्छ होला नि यसमा ?
निश्चित रूपमा केही आधार र खाका त बनाउनै पर्छ । नत्र यति ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण काम कसरी सम्पन्न हुन्छ । खासमा के हुन्छ भने पहिलो त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँ जान चाहने हो भने कर्मचारीलाई रोजाइन्छ । अर्को कर्मचारीको नोकरी ज्येष्ठता हेरिन्छ र अर्को महŒवपूर्ण पक्ष कर्मचारीको स्थायी बसोबास कहाँ छ, त्यसको आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिन्छ । यही हो समायोजनको आधार ।

 यसरी समायोजन गरेपछि कर्मचारी समयमै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने वातावरण बन्छ होइन ?
वैज्ञानिक आधारमा योजना बनाएपछि कर्मचारीसम्बद्ध स्थानमा जाने कुरामा समस्या हुँदैन । कर्मचारीले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनैपर्छ । हाजिर गराउने निकायले पनि हाजिर गराउनुपर्छ । सरकारले यी सबै कर्मचारीको तलब, सुविधा र निवृत्तिभरणको सरकारले जिम्मा लिन्छ । यो अवस्थामा वातावरण सहज बन्दै जान्छ । अब बाँकी काम भनेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । कर्मचारीको श्रेणीलाई तहमा रूपमा मिलाउने लगायतका काम बाँकी छ । यो पछि त लगभग सबै काम पूरा हुन्छ ।

 कर्मचारी व्यवस्थापनको यी सबै काम पूरा हुन कति समय लाग्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?
यी कामलाई प्राथमिकताका साथ काम हुन्थ्यो भने माघ महिनामै धेरै काम सकिनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन लाग्यो । यस विषयको कानुन बनाउन ढिलाइ गरियो । अब कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको योजना, दरबन्दी पुनरावलोकन र कर्मचारीको समायोजन लगायतको काम पूरा गर्न छ महिनाभन्दा धेरै समय लगाउन हुँदैन । छ महिनाभित्र यी सबै काम सक्नैपर्छ ।

 स्थानीय तहले हाल कर्मचारीको नियुक्ति गर्न पाएका छैनन्, अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय ?
कर्मचारी समायोजनको काम गर्न बाँकी रहेकोले स्थानीय तहलाई नयाँ नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको हो । समायोजनपछि स्थानीय तहले जनशक्ति भर्ना गर्न पाउँछन् । स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्ने र प्रदेश लोकसेवाले त्यसको पूर्ति गर्ने काम गर्छन् । प्रदेश तहले तत्काल काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा केन्द्रको लोकसेवा आयोगले पनि त्यो काम गर्छ ।

 अब जनताले पाउने सेवामा आमुल परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था भयो होइन त ?
यो अवस्था त आउँछ तर त्यसका लागि त धेरै काम हुनुपर्छ नि । जनताले भनेजस्तो सेवा पाउन त राजनीतिक सोचमा परिवर्तन हुनुप¥यो, कर्मचारीको सोच फेरिनुप¥यो । प्रशासन जनमुखी र असल हुनुप¥यो । जनताले सहज हिसाबले सेवा पाउन सम्बद्ध संसद्का सभाहरू प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नैपर्छ । आवश्यक कानुन बनाउन ढिला गर्नुभएन । सरकार उत्तरदायी र जिम्ेमवारी हुनुप¥यो । हचुवाका भरमा होइन, कार्ययोजनासहित अघि जानपर्ने हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश तहको संरचना बनाएर मात्र त पुगेन, ती निकाय र व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । विधिमा रहेर काम गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुप¥यो । अनुगमन प्रणाली निकै नै कमजोर छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । यो अवस्था हुन सके मात्र जनताले सहज रूपमा सेवा पाउने अवस्था बन्छ । जनताले पनि आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । जनता पनि जागरुक र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/१०/११

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना