दीपक मनाङेको संसदीय यात्रामा ‘ब्रेक’

dipak manageकाठमाडौँ, माघ ५ गते । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम र हदम्याद सकिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’का नवनिर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को संसद् यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पाँच वर्षअघि गुरुङलाई पाँच वर्ष कैदको सजाय सुनाएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको हो । घटना सार्वजनिकसँगै गुरुङले शपथ नलिँदै सांसद हुने ढोका बन्द भएको छ । 

ज्यान मार्ने उद्योगमा २०६९ साउन २८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाए पनि फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । पुनरावेदन अदालतको संयुक्त इजलासले फैसलामा सजायको जानकारी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा दिन आदेशमै उल्लेख गरे पनि फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । तर, विषय बाहिर आएसँगै फैसला कार्यान्वयनमा गए मनाङेको संसद् यात्रा रोकिनेछ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ अनुसार फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभए उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । उम्मेदवार नै हुन अयोग्य भइसकेको अवस्थामा सांसद पद कायम नहुने कानुनका जानकारको भनाइ छ ।
अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले उम्मेदवारी नै अयोग्य भइसकेका व्यक्ति सांसदका लागि योग्य नहुने बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “जो व्यक्ति उम्मेदवारका लागि नै अयोग्य भइसकेको छ त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचित भएपछि योग्य हुन्छ भन्न मिल्दैन । उम्मेदवार नै अयोग्य भएको व्यक्ति निर्वाचित भएपछि पनि अयोग्य नै हो । ”
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ ले भ्रष्ट्राचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग तथा अपहरणसम्बन्धी नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै अन्य फौजदारी कसुरमा पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति पनि कैद भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । मनाङेको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको परिभाषाभित्र नपरे पनि अन्य फौजदारी कसुरको परिभाषामा समेटिन्छ । सोही आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाअनुसार उनी उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले ज्यान मार्ने उद्योग नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा व्याख्या नभएको अवस्थामा मनाङेको पद रहने नरहने अन्तिम व्याख्या अदालतको हुनसक्ने बताउनुभयो । ओझाले भन्नुभयो, “पद के हुने अदालतसम्म पुग्न पनि सक्छ । उम्मेदवार चयनअघि फैसला जानकारी भएको अवस्थामा यो मामिला अदालतसम्म नपुग्न सक्थ्यो । अब विवाद भए अदालतले निरुपण गर्न सक्छ । ” पाँच वर्ष अघिको फैसलाको जानकारी यसअघि उनीसमेत जोडिएको मुद्दा सर्वोच्चले मङ्गलबार फैसला सुनाएसँगै बाहिर आएको थियो । मनाङेको हकमा भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला नै अन्तिम भएका कारण सोही फैसला कार्यान्वयनमा जानेछ ।
चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको घटनामा दीपक मनाङेलाई पुनरावेदन अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले दुई वर्षका लागि गरेको सजाय पुनरावेदनले पाँच वर्ष पु¥याएको थियो । अन्य प्रतिवादीले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाए पनि मनाङेको हकमा पुनरावेदनकै फैसला अन्तिम अवस्थामा छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds