नीति निर्माणमा संसद्

नागरिक समस्या समाधान गर्न र राज्यले लिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोण पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । के कस्ता विषयमा नीति तय गरिनु पर्छ भन्ने विषय नीति परिवेश र संवैधानिक निर्दिष्टताबाट निर्धारण गरेको छ । नीति प्राज्ञिक लहड वा राजनीति प्रियताका विषय होइनन्, यसका व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यावहारिक आयाम हुन्छन् । नीतिहरू जति व्यावहारिक र सान्दर्भिक बनाइयो, त्यसैको सापेक्षमा समृद्धि र सुशासनका उपलब्धि हात पर्छन् । नीति फितला भए, दृष्टिकोण र व्यावहारिक भएनन् भने त्यसको अनुपालनको स्थिति कमजोर हुन गई नीतिग्राहीहरू नीतिलाभ लिन सक्दैनन्, कतिपय अवस्थामा त नीतिलाभ नै उत्पादन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेका र नीति संस्कृति नबसेका नेपालजस्ता मुलुकका नीति रणभुल्लतामा रहेकाले प्रणाली निर्माण भएको छैन, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध सौहार्द छैन, विकास र रूपान्तरणमा मुलुक पछि परेको छ । नीति बनाएर नै खास वर्गले नीति लाभ हडप्ने बेथितिको होडबाजी पनि बढेको छ । 

नेपालको संविधानअनुसार तीन तहका सरकार आआफ्ना अधिकार क्षेत्रमा नीति व्यवस्थापन (तर्जुमा तथा कार्यान्वयन) गर्न सक्छन् । सङ्घीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन भई तीनै तहका सरकारले दोस्रो कार्यावधि सुरु गरेका छन् । निर्वाचनमा नागरिकमा उत्साह नदेखिनु, परिवर्तन र प्रतिक्रियाका स्वरूप सुनिनु, र ‘नो नट अगेन’, ‘इनफ इज इनफ’ जस्ता नाराले सामाजिक सञ्जाल भरिनुमा नीति नैतिकता नभएको कारण पनि हो । शासकीय तहहरू नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर यस अवधिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा अति आवश्यक क्षेत्रमा नीति नबन्ने, त्यति आवश्यक नभएको क्षेत्रमा नीति बन्ने, नीतिबीच सङ्गति र सामन्जस्यता नरहने र बनेका नीति कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय नीति विश्लेषक यसो हुनुको पछि नीति दक्षता नभएको मान्छन् भने कतिपय नीति सिद्धान्तको पालन भएन भन्ने गर्छन् । कमजोरी देखाएर वा आरोप लगाएर मात्र प्रवृत्ति सुधार गर्न सकिँदैन । नीति प्रक्रिया सुधार गर्न सकिएन भने व्यवस्था र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहने नै छ । निर्वाचनपछि गठन भएका शासकीय तहहरूले प्रणाली निर्माणमार्फत त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । लामो समयसम्म सबालहरू अनुत्तरित रहनु हुँदैन । जब उत्तर कार्यमूलक हुँदैनन्, वा नतिजा दिने गर्दैनन्, त्यसले झनै निरुत्साह थप्छ । 

राष्ट्रिय नीतिहरू नागरिकका समस्या समाधानका लागि राज्यका कार्यसङ्कल्प हुन् । नीतिहरू लहडमा बनाइने विषय वा प्राज्ञिक विलासनका विषय होइनन् । नीतिहरू सान्दर्भिक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ताकि यसले नागरिकका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । नीति वास्तविक हुनु भनेको नीति सबाल चयनदेखि नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयन, विश्लेषण, परीक्षण सबै चरणमा तार्किक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो, जसका अभावमा नीतिहरू निस्प्रभावी भएका कैयौँ उदाहरण छन् । नीति नतिजामा पुगेपछि मात्र नीति प्रक्रिया सफल मानिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रिय नीतिलाई उदाहरणका रूमा लिन सकिन्छ, जो घोषणा हुँदा अपार उत्साहमा देखिए तर कार्यान्वयनमा भने उपेक्षित भए न नीतिग्राहीको अपनत्व नै पाए ।

तीन तहका सरकार आफ्ना कार्यक्षेत्र र सीमामा नीति तर्जुमा गर्न सक्षम छन् । सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै नागरिकका अनुभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू मुकाममा बन्न सकोस र नीति आशयअनुरूप नतिजा दिन सक्षम होओस भन्ने हो । तर नेपालमा नीति तर्जुमा प्रक्रियामा केही अवरोध छन्, जसले सान्दर्भिक र तथ्यमूलक नीति बन्न सक्तैनन् र बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन तहमा अक्षरस पुग्दैनन् । पहिलो कारण, नीतिशिल्पीमा तथ्य व्याख्या गर्ने क्षमताको अभाव छ, त्यो अभाव छ भन्ने बोध पनि छैन । दोस्रो, भएका तथ्य प्रयोगमा संरचनागत अवरोध पनि छ । करोडौँ खर्च गरेर सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्क नीति/निर्णयमा उपयोग नभए त्यसको औचित्य नै के रहन्छ र ? यस विषयमा गम्भीरता देखाइँदैन । तेस्रो, नीतिशिल्पी तथ्यभन्दा विषयमा रमाउँछन् । नीति नेतृत्व लिने राजनीतिक कार्यकारी तथा त्यसलाई व्यावसायिक आधारमा सहयोग गर्ने प्रशासकीय नेतृत्व राम्रो गरौँ भन्ने हुटहुटीमा हुँदा पनि त्यो राम्रो के भन्ने तथ्यबोध क्षमता राख्दैनन् । भावनामा राम्रा भनेर मात्र विषय व्यवहारमा अनुवाद हुँदैनन् । गृहकार्य नगरी, विषयलाई तथ्यमा नरगडी गरिएका निर्णय नतिजामा अनुवाद हुन सक्दैनन्, भएमा पनि स्थापित मान्यता विशृङ्खल बनाउन सक्छ । चौथो, राजनीतिज्ञ नीतिलाभ विस्तार (पोलिसी कन्टिच्यून्सी) मा भन्दा मत विस्तार (पोलिटिकल कन्स्टिच्यून्सी) मा रमाउँछन्, यसबाट अल्पकालीन फाइदाजस्तो देखिए पनि प्रणाली निर्माण हुँदैन, कार्यक्रमहरू वितरणमुखी हुनुमा यसैको दोष छ । यसले समाजलाई न्याय गरेको छैन । पाँचौँ, नीति तथ्य र नीति मूल्यलाई पृथक् रूपमा लिने गरिन्छ । तथ्य प्रशासकीय र मूल्य राजनीतिको विषय हो भन्ने सोचिने नराम्रो बुझाइ छ । तथ्य र मूल्यलाई फरक बुझ्ने गरिन्छ । छैठौँ, नीति इमानदारिता देखिँदैन । 

नीति निर्माणपछि काम सुरुवात भएको होइन कि काम सकिएको ठानिन्छ । जब कि वास्तविकता नीतिले कामको सुरुवात गर्ने हो, नतिजासम्म नीतिले बाटो समाएन भने घोषणा भएका नीतिको के अर्थ ? सातौँ, नीति नक्कलको बानी छ । तेस्रो विश्वका नीतिशिल्पी दाता सुझावभन्दा एक कदमअघि नीति घोषणा गर्न पुग्छन् । नीति सन्दर्भ र अन्तर्यमा ध्यान दिँदैनन्, नेपाल यसको अपवाद होइन । आठौँ र निकै अहम् सबाल नीतिबीच सङ्गति र समन्वय पनि देखिँदैन । तहगत सरकार बनेपछि त्यो समस्या झनै देखिएको छ । नीतिबीचको परिपूरकता र नीति निकायबीचको हार्दिक सम्बन्ध चाहिन्छ, त्यो देखिएको छैन । 

नीतिजस्तो राज्य इच्छालाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रमा संसद्को अहम् भूमिका हुन्छ । नीति विधिको मार्गदर्शक रूप हो, विधि निर्माण संसद्को काम हो । विधिमार्फत नै शासकीय प्रणाली निर्माण हुने हो । कार्यकारीले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमिक रणनीतिहरू पनि संसदीय विधिशक्तिका भाग हुन्, स्वायत्त होइनन् । नीति व्यवस्थापनमा सङ्घीय संसद्ले मार्गदर्शक भूमिका खेल्नु पर्छ । यो भूमिका पनि स्वैच्छिक र औपचारिक छ । सैद्धान्तिक रूपमा संसद्ले विधायन, जनभावनाको प्रतिनिधित्व, कार्यकारी माथि नियन्त्रण र शक्ति–साधन अभ्यासको जवाफदेहिताका लागि दृष्टिगोचरको भूमिका खेलिरहेको छ । तर भूमिका प्रभावकारी नभएका धेरै उदाहरण छन्, जसका कारण प्रणाली निर्माण नभएको भनी रहन परोइन । जनप्रतिनिधि संस्थाले प्राविधिक वा औपचरिक भूमिका निर्वाह गरेर पुग्दैन, सारभूत भूमिका लिनु पर्छ । प्रणाली निर्माण भएपछि मात्र लोकतन्त्र अनुभूत तहमा पुग्छ, भनौँ लोकतन्त्र कार्यमूलक हुन्छ । जुन अहिलेको सबैभन्दा अहम् सबाल हो । 

कस्ता नीति/विधि निर्माणमा संसद्ले अग्रसरता लिनु पर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला । जुन क्षेत्रमा थिति बसेको छैन, त्यही क्षेत्रमा पहिला अग्रसरता देखाउनु पर्छ । पहिलो विषय विकास नीति तथा कार्यक्रमहरू उपयुक्त छैनन् । वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा (बजेट) बन्दा विषय, स्थान, क्षेत्र र वर्गको न्यायका लागि ध्यान नदिइँदा प्रभावशाली मन्त्री/पदाधिकारीका क्षेत्रमा मात्र नीतिलाभ पुगेको छ । यसर्थ संसद्को पहिलो काम विनियोजन न्यायका लागि विधि निर्माण हुनुुपर्छ, ताकि वर्ग र क्षेत्रका नागरिकमा ‘विकास न्याय’ प्रत्याभूत हुन सकोस् । विनियोजन न्यायको सिद्धान्तले कुनै भूगोल वा वर्गको लागतमा अर्को भूगोल वा वर्गले लाभ पाउनु हुँदैन भन्ने हो । दोस्रो विषय, गरिब/विपन्न लक्षित कार्यक्रमका लागि दरिलो प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि गरिबीको मुद्दा लिएर बस्दा शासकीय प्रणालीमाथि गिज्यावट आएको छ । गरिबी बहुसूचकाङ्कमा राष्ट्रिय औसत १७.४ हुनु केही सकारात्मक त होला तर कर्णाली प्रदेश ३९.५ र सुदूरपश्चिम २५.३ रहनु राम्रो होइन । मानव विकास सूचकाङ्कको स्तरमा बागमती ०.६६१ स्तरमा देखिए पनि सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश क्रमशः ०.५३२ र ०.५१० मा छन् । असमानताको रूप जात, वर्ग, संस्कृति र लैङ्गिक आधारमा फराकिलो छ । विकास सूचकमा कुनै स्थान÷वर्गपछि पर्नुु भनेका त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, पूर्वाधार र आर्थिक संरचना एकदमै कम छन् भन्ने हो, रोजगारीका अवसरका लागि आर्थिक गतिविधि कम छन् भन्ने हो । विद्यमान असमानतामा कमी ल्याई समृद्धिको बाटो पक्डिन दरिलो प्रणाली निर्माण गर्ने काम संसद्को हो । 

आवश्यक नीति नबनेको मात्र होइन, राज्यले घोषणा गरेका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, परिणामतः नीतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास छैन । धेरै सरकार धेरै नीति (शासन ?) तर सेवाको न्यूनता देखिएको छ । सङ्घीय संसद्ले नीति प्रभावकारिताका लागि मार्गदर्शक सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । संसद्ले सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको नीतिशक्तिको अभ्यास कस्तो छ ? निरन्तर अनुसन्धान र निगरानी पनि संसद्कै भूमिका हो । विकासका केही उदीयमान सबाल देखिएका छन्, छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासले पार्ने प्रभाव र दिने अवसरको लेखाजोखा, विश्वव्यापीकरणले बढाउन लागेको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न जनताको ट्रष्टीको हैयितमा संसद्ले थुप्रै काम गर्नुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन र नागरिकसेवा व्यवस्थापनका लागि साझा कानुनको निर्माण गर्न ढिला भएकोले सङ्घीयताविरुद्धको आवाज गाढा बन्दैछ । यसर्थ संसद्ले सनातनी शैलीमा प्राविधिक भूमिका खेलेर अबको आवश्यकता पूरा हुँदैन ।